सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेथ कपल्स को धर्मांतरण विरोधी कानून से बचाने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ गुजरात सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को गुजरात हाईकोर्ट (High Court) के आदेश के खिलाफ गुजरात राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर नोटिस जारी किया।
गुजरात हाईकोर्ट ने आदेश में कहा था कि 'धर्मांतरण विरोधी' कानून (Anti-Conversion Law) सहमति वाले वयस्कों के बीच अंतर-धार्मिक विवाह पर लागू नहीं होगा। 19 अगस्त, 2021 को, मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ (अब सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत) और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अंतर-धार्मिक जोड़ों को अनुचित उत्पीड़न से बचाने के लिए आदेश पारित किया था।
पीठ ने प्रथम दृष्टया अवलोकन किया कि गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम 2021 किसी व्यक्ति की पसंद के अधिकार सहित विवाह में हस्तक्षेप करता है, जिससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है। पीठ ने यह देखते हुए आदेश पारित किया था कि कानून के अनुसार विवाह और एक परिणामी धर्मांतरण को एक गैरकानूनी धर्मांतरण के रूप में माना जाता है जो दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित करता है और यह अंतर-धार्मिक जोड़ों को बड़े संकट में डालता है।
इस आदेश को चुनौती देते हुए गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने सोमवार को इस मामले पर विचार किया। गुजरात राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह फिलहाल इस पर रोक लगाने का दबाव नहीं बना रहे हैं क्योंकि यह मामले की सुनवाई का सही समय नहीं है। पीठ ने तब जामिया उलमा-ए-हिंद गुजरात और अन्य निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जिन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष कानून को चुनौती दी है।
प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एमआर शमशाद पेश हुए। गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट 2003 को जबरदस्ती या प्रलोभन या कपटपूर्ण तरीके से धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया था। संशोधन अधिनियम2021 के दायरे में बल या प्रलोभन या धोखाधड़ी के माध्यम से विवाह के लिए धर्मांतरण को गैर-कानूनी बनाया गया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि महाधिवक्ता द्वारा दी गई व्याख्या कि अधिनियम केवल प्रलोभन, बल या धोखाधड़ी के माध्यम से अंतर-धार्मिक विवाह के बाद धर्मांतरण से संबंधित है, यह आम आदमी द्वारा नहीं समझा जा सकता है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि एक आम आदमी अंतर-धार्मिक विवाह के कारण होने वाले हर धर्मांतरण को अधिनियम द्वारा निषिद्ध मान सकता है। बेंच ने कहा, "आम आदमी की धारणा से, ऐसा प्रतीत होता है कि केवल इसलिए कि धर्मांतरण विवाह के लिए होता है, इसे स्वयं एक गैरकानूनी धर्मांतरण या गैरकानूनी धर्मांतरण के उद्देश्य से की गई शादी नहीं माना जा सकता है।" बेंच ने आगे कहा, "2003 अधिनियम की धारा 3 के प्रावधान, दो सहमति वाले वयस्कों के बीच प्रथम दृष्टया अंतर-धार्मिक विवाह एक व्यक्ति की पसंद के अधिकार सहित विवाह की पेचीदगियों में हस्तक्षेप करता है, जिससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है।" संशोधन अधिनियम पिछले साल 1 अप्रैल को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों द्वारा लाए गए "लव जिहाद विरोधी" कानूनों की तर्ज पर अधिसूचित किया गया था। पीठ ने यह आदेश जमीयत उलमा-ए-हिंद और मुहाहिद नफीस द्वारा गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2021 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका में पारित किया। बाद में, गुजरात सरकार ने एक आवेदन दायर कर आदेश में सुधार की मांग की। प्रभाव यह है कि अंतर्धार्मिक विवाहों के लिए धर्मांतरण करने के लिए धारा 5 के तहत जिलाधिकारी की अनुमति अनिवार्य होनी चाहिए। 26 अगस्त को, कोर्ट ने सुधार के आवेदन को खारिज कर दिया और पुष्टि की कि जब विवाह के लिए धर्मांतरण हुआ है तो जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। 5 अगस्त को याचिका में कोर्ट के समक्ष दी गईं दलीलों में कहा गया था इस अधिनियम को व्यक्तिगत स्वायत्तता, स्वतंत्र विकल्प, धर्म की स्वतंत्रता और गैरकानूनी भेदभाव में आक्रमण के रूप में चुनौती दी गई है। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। केस का शीर्षक: गुजरात राज्य बनाम जामिया उलमा-ए-हिंद गुजरात एंड अन्य | एसएलपी (सी) नंबर 019945 - 019946 / 2021
