डिफ़ॉल्ट जमानत सिर्फ इसलिए नहीं दी जा सकती कि वैधानिक अवधि समाप्ति से पहले संज्ञान नहीं लिया गया, चार्जशीट दाखिल करना पर्याप्त अनुपालन : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई आरोपी केवल इस आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत की मांग नहीं कर सकता है कि रिमांड की तारीख से 60 दिनों या 90 दिनों की समाप्ति से पहले संज्ञान नहीं लिया गया है, यदि चार्जशीट पहले ही दायर की गई थी।

जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत वैधानिक जमानत लेने के लिए एक आरोपी का अपरिहार्य अधिकार केवल तभी उत्पन्न होता है जब वैधानिक अवधि की समाप्ति से पहले चार्जशीट दायर नहीं की गई हो।

अदालत ने कहा कि आरोपी तब तक मजिस्ट्रेट की हिरासत में रहता है जब तक कि अपराध का ट्रायल कोर्ट द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाता है, जो संज्ञान लेने के बाद रिमांड के उद्देश्य से आरोपी की हिरासत मानी जाती है। तथ्यात्मक पृष्ठभूमि आदर्श ग्रुप ऑफ कंपनीज और एलएलपी के निदेशकों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी के साथ धारा 417, 418, 420, 406, 463, 467, 468, 471, 474 के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया था।

वैधानिक जमानत के लिए दायर उनके आवेदनों को विशेष अदालत ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि चार्जशीट 60 दिनों की समाप्ति से पहले दायर की गई थी। बाद में, हाईकोर्ट ने आक्षेपित आदेश द्वारा, इस आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत दी कि 60 दिनों की समाप्ति से पहले अदालत द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया था। इस प्रकार, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या कोई आरोपी इस आधार पर सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत वैधानिक जमानत का हकदार है कि रिमांड की तारीख से 60 दिनों या 90 दिनों की समाप्ति से पहले संज्ञान नहीं लिया गया है, जैसा भी मामला हो ?

अदालत ने कहा कि सुरेश कुमार भीकमचंद जैन बनाम महाराष्ट्र राज्य (2013) 3 SCC 77 मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह मुद्दा पूरी तरह से शामिल है। "इस न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि चार्जशीट दाखिल करना सीआरपीसी की धारा 167 (2) के प्रावधान (ए) के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन है और संज्ञान लेना धारा 167 के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सीआरपीसी की योजना है जैसे कि एक बार जांच का चरण पूरा हो जाने के बाद, अदालत अगले चरण में आगे बढ़ती है, जो संज्ञान और ट्रायल है। जांच की अवधि के दौरान, आरोपी मजिस्ट्रेट की हिरासत में होता है, जिसके सामने उसे पहली बार पेश किया जाता है, ऐसे मजिस्ट्रेट को धारा 167 (2) के तहत निर्धारित अधिकतम अवधि तक आरोपी को पुलिस हिरासत और/या न्यायिक हिरासत में रिमांड करने की शक्ति निहित है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि किसी आरोपी को किसी अदालत की हिरासत में रहना है, यह अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि निर्धारित अवधि के भीतर चार्जशीट दाखिल करने पर, आरोपी मजिस्ट्रेट की हिरासत में तब तक बना रहता है, जब तक कि अपराध का ट्रायल कर रही अदालत द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाता है, जब उक्त अदालत की हिरासत ग्रहण कर ली जाती है। सुनवाई के दौरान आरोपी को सीआरपीसी की धारा 309 के तहत रिमांड पर लिया। इस अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों चरण अलग-अलग हैं, एक के बाद दूसरे का पालन करना ताकि अदालत के साथ अभियुक्त की हिरासत की निरंतरता बनाए रखी जा सके।"

संजय दत्त बनाम राज्य 1994) 5 SCC 410, मोहम्मद इकबाल मदार शेख और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (1996) 1 SCC 722 और एम रवींद्रन बनाम खुफिया अधिकारी, राजस्व खुफिया निदेशालय (2021) 2 SCC 485 में निर्णयों पर भरोसा करते हुए आरोपी ने तर्क दिया कि किसी आरोपी को धारा 167 (2) के प्रावधान के तहत चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने तक वैधानिक जमानत लेने का अधिकार है । इसलिए, अदालत ने जांच की कि क्या ये निर्णय भीकमचंद जैन (सुप्रा) में मिसाल के विपरीत हैं। अदालत ने कहा: "उपरोक्त सभी निर्णयों में, जिन पर किसी भी पक्ष द्वारा भरोसा किया जाता है, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया था कि धारा 167 (2), सीआरपीसी के तहत वैधानिक जमानत लेने के लिए एक आरोपी का अपरिहार्य अधिकार केवल तभी उत्पन्न होता है जब वैधानिक अवधि की समाप्ति से पहले चार्जशीट दायर नहीं की गई हो। मदार शेख (सुप्रा) में संज्ञान का संदर्भ उस तथ्य की स्थिति के मद्देनज़र है जहां चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद आवेदन दायर किया गया था और ट्रायल कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया गया था। ऐसा संदर्भ नहीं माना जाता है कि यह न्यायालय सीआरपीसी की धारा 167 (2) के प्रावधान (ए) के तहत निर्धारित अवधि के भीतर संज्ञान लेने की एक अतिरिक्त आवश्यकता पेश करता है, जिसमें विफल रहने पर वैधानिक अवधि के भीतर चार्जशीट करने के बाद भी आरोपी डिफ़ॉल्ट जमानत का हकदार होगा । यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि मदार शेख (सुप्रा) और एम रवींद्रन (सुप्रा) दोनों में, इस न्यायालय ने अपना विचार व्यक्त किया कि वैधानिक अवधि के भीतर चार्जशीट दाखिल न करना धारा 167(2) सीआरपीसी के तहत जमानत का दावा करने का अपरिहार्य अधिकार का लाभ उठाने के लिए आधार है। 60 दिनों की समाप्ति के बाद अभियुक्त की हिरासत से संबंधित पहेली को भी इस न्यायालय द्वारा भीकमचंद जैन (सुप्रा) में निपटाया गया है। यह स्पष्ट किया गया कि संबंधित अदालत द्वारा संज्ञान लिए जाने तक आरोपी मजिस्ट्रेट की हिरासत में रहता है। " इसलिए, अपील की अनुमति देकर, बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। मामले का विवरण केस : सीरियल फ्रॉड इंवेस्टीगेशन ऑफिस बनाम राहुल मोदी उद्धरण: 2022 लाइव लॉ (SC ) 138 केस नं.|तारीख: 2022 की सीआरए 185-186 | 7 फरवरी 2022 पीठ: जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई वकील : अपीलकर्ता के लिए एएसजी अमन लेखी, प्रतिवादियों के लिए वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी, हस्तक्षेपकर्ता के लिए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी