औद्योगिक इकाइयों में कामगारों की कमी, टूट रही सप्लाई चेन

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जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : कोरोना संकटकाल में लाकडाउन की आहट के साथ ही औद्योगिक इकाइयों के काफी संख्या में कामगार घरों को लौट गए थे। वह एक पखवाड़ा बीत जाने के बाद वापस नहीं लौटे। वह पंचायत चुनाव, घर पर शादी और फसल कटाई के लिए अवकाश पर गए थे। कामगारों की कमी व सप्लाई चेन टूटने से उद्योग प्रभावित हो रहे हैं।

जिले में छोटी-बड़ी करीब 17 हजार औद्योगिक इकाई पंजीकृत हैं। गत वर्ष कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए देश भर में सख्ती के साथ लाकडाउन लागू हुआ था। इसमें आवश्यक वस्तु व स्वास्थ्य उपकरण व दवाइयों से संबंधित उद्योगों को छोड़ तमाम बंद हो गए थे। संकट टलने के बाद तमाम गतिविधियां पटरी पर लौट ही रहीं थी कि कोरोना ने कई गुना तेजी से दस्तक दी।

लाकडाउन फिर से उसी सख्ती से लागू न हो। इसे देखते हुए पहली सी समस्या को देखते हुए उद्योगों से कामगार काफी संख्या में घरों को लौट गए। अधिकांश ने फसल कटाई, पंचायत चुनाव या घर में शादी की बात करते हुए छुट्टी ली थी। सभी ने एक सप्ताह में लौट आने की बात की, लेकिन एक पखवाड़ा बीत जाने के बाद कोई वापस नहीं लौटा। पास के जिले हापुड़, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर व बुलंदशहर के कामगार भी इकाइयों में नहीं पहुंच चल रहे हैं। इससे विभिन्न इकाइयों का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। औद्योगिक संगठनों की मानें तो करीब 20 हजार से अधिक कामगार इकाइयों में नहीं लौटे हैं।

वहीं, इकाइयों में कामगारों की कमी के साथ ही बाजार बंद होने से सप्लाई की चेन भी टूटने लगी है। कच्चा माल मिलने में परेशानी

उद्योग तो संचालित हो रहे हैं, लेकिन कच्चा माल नहीं मिल रहा है। लाकडाउन के चलते बाजार के साथ ही सरकारी कामकाज भी बंद हैं। उद्योगों को कच्चा माल न मिलने की वजह से कई उद्योग बंद हो गए हैं। बाकी बहुत से उद्योगों पर बंदी का संकट मंडराने लगा है।

लाकडाउन लगने की वजह से जो कामगार घरों को गए थे वह वापस नहीं लौटे, जो बचे हैं वह भी जाने की सोच रहे हैं। इसके अलावा कोरोना संक्रमण से उद्यमी खुद भी डरा हुआ है। बाजार भी बंद हैं और पैसा फंसा हुआ है। गतिविधियां खुलने के साथ ही माल की आवाजाही भी हो।

- मुकेश गुप्ता, उद्यमी मौजूदा संक्रमणकाल के समय में औद्योगिक इकाइयों में आने-जाने व माल की आवाजाही के लिए किसी तरह की पाबंदी नहीं है। किसी भी तरह की समस्या को दूर करने के लिए जिला उद्योग केंद्र की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिस पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसका त्वरित समाधान कराया जाता है।

- बीरेंद्र कुमार, संयुक्त आयुक्त