चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये क़ानून द्वारा प्रदत्त अधिकार है : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक क़ानून द्वारा प्रदत्त अधिकार है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा दायर की विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए कहा, कोई व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे चुनाव लड़ने का अधिकार है और इसलिए किसी प्रस्तावक के साथ अपना नामांकन दाखिल करने की उक्त शर्त उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, जैसा कि अधिनियम के तहत आवश्यक है। कोर्ट ने सिंह पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सिंह ने पहली बार दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें भारतीय चुनाव आयोग द्वारा राज्यसभा के चुनाव के लिए जारी एक अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, क्योंकि उन्हें अपना नाम प्रस्तावित करने वाले उचित प्रस्तावक के बिना नामांकन दाखिल करने की अनुमति नहीं दी गई थी। हाईकोर्ट ने उनके इस तर्क को खारिज कर दिया कि उनके बोलने और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एसएलपी को खारिज करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका पूरी तरह से गलत थी। पीठ ने जावेद बनाम हरियाणा राज्य, (2003) 8 SCC 369 और राजबाला बनाम हरियाणा राज्य (2016) 2 SCC 445 के पहले के फैसलों का जिक्र करते हुए कहा, "चुनाव लड़ने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही सामान्य कानून अधिकार। यह एक क़ानून द्वारा प्रदत्त अधिकार है।" जावेद (सुप्रा) में, सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी: चुनाव लड़ने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही सामान्य कानून का अधिकार। यह एक क़ानून द्वारा प्रदत्त अधिकार है। अधिक से अधिक, संविधान में भाग IX जोड़े जाने के मद्देनज़र, पंचायत में किसी पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार कहा जा सकता है - संविधान से उत्पन्न होने वाला और एक क़ानून द्वारा आकार दिया गया अधिकार। लेकिन फिर भी, इसे मौलिक अधिकार के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। उसी क़ानून में कुछ भी गलत नहीं है जो चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान करता है, साथ ही आवश्यक योग्यताएं प्रदान करता है जिसके बिना कोई व्यक्ति किसी चुनावी कार्यालय के लिए अपनी उम्मीदवारी की पेशकश नहीं कर सकता है और अयोग्यता के लिए भी प्रदान करता है जो किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने या वैकल्पिक वैधानिक कार्यालय को रखने में अक्षम कर देगा।
राजबाला (सुप्रा) में, यह माना गया कि दोनों निकायों में से किसी एक सीट के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार कुछ संवैधानिक प्रतिबंधों के अधीन है और इसे केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा ही प्रतिबंधित किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि सिंह को संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार राज्यसभा का चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत ने एसएलपी को खारिज करते हुए कहा, "जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के साथ चुनाव आचरण नियम, 1961 ने नामांकन फॉर्म भरते समय एक उम्मीदवार के नाम को प्रस्तावित करने पर विचार किया है। इसलिए, कोई व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे चुनाव लड़ने का अधिकार है और उक्त शर्त उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, ताकि बिना किसी प्रस्तावक के अपना नामांकन दाखिल किया जा सके जैसा कि अधिनियम के तहत आवश्यक है।"
मामले का विवरण विश्वनाथ प्रताप सिंह बनाम भारत निर्वाचन आयोग | 2022 लाइव लॉ (SC ) 758 | एसएलपी (सी) 13013/2022 | 9 सितंबर 2022 | जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया हेडनोट्स जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 - चुनाव संचालन नियम, 1961 - चुनाव लड़ने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही सामान्य कानून। यह एक क़ानून द्वारा प्रदत्त अधिकार है - नामांकन फॉर्म भरते समय उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित किया जाना है। इसलिए, कोई व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि उसे चुनाव लड़ने का अधिकार है और उक्त शर्त उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, ताकि बिना किसी प्रस्तावक के अपना नामांकन दाखिल किया जा सके, जैसा कि अधिनियम के तहत आवश्यक है- जावेद बनाम हरियाणा राज्य, (2003) ) 8 SCC 369 और राजबाला बनाम हरियाणा राज्य (2016) 2 SCC 445।