शीघ्र लागू होगी व्यापारी पेंशन योजना

शीघ्र लागू होगी व्यापारी पेंशन योजना

लखनऊ प्रदेश में व्यापारी पेंशन योजना शीघ्र लागू की जाएगी। इसके लिए उप्र व्यापारी कल्याण बोर्ड दिसंबर में जिला, तहसील व बड़े व्यापार केंद्रों में कैंप लगाएगा। यह कैंप सभी प्रमुख स्थानों पर लगाए जाएंगे। योजना के तहत व्यापारियों को तीन हजार से छह हजार रुपये के बीच पेंशन दी जाएगी। इस योजना के लाभ पाने के लिए व्यापारियों का जीएसटी में पंजीकरण अनिवार्य है। प्रदेश सरकार खाद्यान्न पर मंडी शुल्क घटाने जा रही है। साथ ही जिन वस्तुओं से प्रदूषण बढ़ता है, उन पर टैक्स बढ़ाने जा रही है। उप्र व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मनीष कुमार गुप्ता ने बुधवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि व्यापारी पेंशन योजना में 18 से 42 वर्ष की उम्र के व्यापारी शामिल हो सकते हैं। इसमें उन्हें 150 रुपये से लेकर 600 रुपये वार्षिक तक अंशदान देना होगा। उन्होंने बताया कि एक जनवरी से सभी मंडियों में ऑनलाइन गेट पास ही जारी किए जाएंगे। बोर्ड की गुरुवार को बैठक होने जा रही है जिसमें खाद्यान्न पर मंडी शुल्क कम करने का प्रस्ताव है। बोर्ड के उपाध्यक्ष ने बताया कि सबसे अधिक जीएसटी जमा करने वाले टॉप टेन व्यापारियों को सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश स्तर के साथ ही जिला और मंडल स्तर पर भी टॉप टेन व्यापारियों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म, लघु, मध्यम व बड़े उद्योगों के तीन-तीन सर्वश्रेष्ठ उद्यमियों को भी व्यापारी कल्याण बोर्ड सम्मानित करेगा।

1.पंजीकृत व्यापारियों को 3000 से 6000 रुपये मिलेगी पेंशन

2.योजना का लाभ पाने के लिए जीएसटी के तहत पंजीकरण अनिवार्य

3.वाणिज्य कर के सहायक व संयुक्त आयुक्त के निलंबन की संस्तुति

व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मनीष कुमार गुप्ता ने वाणिज्य कर विभाग वाराणसी में तैनात सहायक आयुक्त प्रमोद कुमार विश्वकर्मा व संयुक्त आयुक्त अजीत कुमार सिंह को निलंबित करने की संस्तुति की है। उन्होंने बताया कि दोनों अफसरों के खिलाफ वाराणसी के व्यापारियों ने उत्पीड़न की कई शिकायतें थीं। साक्ष्यों की जांच के बाद दोनों अफसरों को निलंबित करने की संस्तुति कर फाइल शासन भेज दी गई है।

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