दिल्ली निगम की ओर से दुकानों को नोटिस भेजने पर आप ने कहा, भाजपा कर रही अन्याय
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अनधिकृत इलाकों में दुकानों और रेस्तरां संचालक को अचानक लाइसेंस देने से इन्कार कर दिया है। आतिशी ने आरोप लगाया कि भाजपा कारण बताओ नोटिस भेज रही है जिससे मोटी रकम कमा सके। भाजपा अंतिम तीन माह में और ज्यादा उगाही करने की फिराक में है।
नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। नगर निगम की ओर से अनधिकृत कालोनियों में दुकानों और रेस्तरां को कारण बताओ नोटिस दिए जाने का आम आदमी पार्टी (आप) ने विरोध किया है। आप नेता और विधायक आतिशी ने इस मुद्दे पर प्रेसवार्ता कर कहा कि निगमों में सत्तासीन भाजपा कई सालों से अनधिकृत इलाकों में व्यावसायिक संपत्ति कर, कन्वर्जन और पार्किंग शुल्क लेती आ रही।
इन अनधिकृत इलाकों में दुकानों और रेस्तरां संचालक को अचानक लाइसेंस देने से इन्कार कर दिया है। आतिशी ने आरोप लगाया कि भाजपा कारण बताओ नोटिस भेज रही है जिससे मोटी रकम कमा सके। भाजपा अंतिम तीन माह में और ज्यादा उगाही करने की फिराक में है। पुरानी प्रक्रिया के अनुसार नगर निगम के पोर्टल के माध्यम से दुकान, ढाबा और रेस्तरां को लाइसेंस जारी किए जाते थे।
उन्होंने कहा कि खासकर पूर्वी नगर निगम के ज्यादातर इलाकों में नोटिस दिए जा रहे हैं। क्योंकि इस निगम में 60 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र अनधिकृत है। करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में 50 प्रतिशत क्षेत्र ही व्यावसायिक अधिसूचित है। मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में एक मीटर जमीन भी व्यावसायिक श्रेणी में अधिसूचित नहीं है।
आतिशी के आरोप निराधार हैं।
- पूर्वी निगम में सभी लाइसेंस आनलाइन बनाए जाते हैं। कोई भी घर बैठकर लाइसेंस बना सकता है। पिछले साल आठ हजार लाइसेंस बनाए गए थे। इस साल करीब डेढ़ गुणा अधिक 12 हजार लाइसेंस बनाए गए हैं। केवल राजनीति के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार हमें फंड नहीं दे रही है। इसकी वजह से निगम के कर्मचारी बदहाल हैं। लेकिन फंड दिलाने के बजाय आप के नेता अनर्गल प्रलाप में लगे हुए हैं। श्याम सुंदर अग्रवाल, महापौर, पूर्वी निगम
