नई लिस्टिंग प्रणाली में मिसलेनियस मामलों को सुनने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता : जस्टिस संजय किशन कौल

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जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि नई लिस्टिंग प्रणाली में मिसलेनियस सुनवाई के मामलों (miscellaneous matters) को सुनने के लिए कम समय होता है। नई लिस्टिंग प्रणाली के अनुसार नियमित सुनवाई के मामलों को पूर्वाह्न सत्र में लिया जाता है और विविध मामलों को गैर-विविध दिनों (मंगलवार, बुधवार और गुरुवार) को दोपहर के सत्र में सूचीबद्ध किया जाता है। पीठ ने कहा कि यह प्रणाली दोपहर में नए मामलों को लेने के लिए कम समय मिलता है।
"नई लिस्टिंग प्रणाली वर्तमान मामले की तरह सुनवाई के लिए तय मामलों को लेने के लिए पर्याप्त समय नहीं दे रही है क्योंकि 'दोपहर' सत्र की अवधि के भीतर कई मामले हैं।" पीठ ने एक मामले (2021 में दायर एक विशेष अनुमति याचिका) में सुनवाई स्थगित करने के आदेश में कहा। पीठ ने मामले को निपटाने के लिए 15 नवंबर की तारीख तय की। नई लिस्टिंग प्रणाली भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित द्वारा शुरू की गई एक सुधार प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नियमित सुनवाई के मामलों को लिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट में शुरुआती, विविध दिनों के लिए सोमवार और शुक्रवार होते हैं, जहां नई याचिकाओं को प्रवेश सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। अन्य दिन फाइनल हियरिंग के मामलों के लिए होते हैं (जिन्हें गैर-विविध दिन कहा जाता है, या एससी वकीलों की भाषा में एनएमडी कहा जाता है। हालांकि, नोटिस के बाद कुछ नए मामलों को एनएमडी पर भी विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया है। पहले के मानदंड विविध मामलों को पहले और उसके बाद नियमित सुनवाई के मामलों को सुनना था। इसका मतलब यह था कि अक्सर नए मामले एनएमडी पर भी अदालत का समय लेते हैं, नियमित सुनवाई के मामलों के लिए कम समय छोड़ते हैं, जिन्हें देर से लिया जाता है, या बिल्कुल भी नहीं लिया जाता है।
जस्टिस कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने चिंता व्यक्त की है कि नई प्रणाली विविध मामलों के लिए कम समय छोड़ रही है।