ब्रेकिंग: सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा को कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार करने से संबंधित मामले को पांच जजों की बेंच को सौंपा

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मौत की सजा देने से पहले बरती जाने वैली सावधानी पर विचार करने से संबंधित मामले को पांच जजों की बेंच को सौंप दिया। भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि एक आरोपी को मौत की सजा देने से पहले सुनवाई के संबंध में परस्पर विरोधी फैसले थे। पीठ ने कहा कि बच्चन सिंह मामले में अदालत ने भारत के 48वें विधि आयोग की सिफारिशों के अनुसार मौत की सजा देने से पहले आरोपियों की अलग सुनवाई अनिवार्य कर दी थी।
पीठ ने कहा कि ऐसे सभी मामलों में जहां मौत की सजा एक विकल्प है, कम करने वाली परिस्थितियों को रिकॉर्ड में रखना आवश्यक है। हालांकि, मौत की सजा को कम करने वाली परिस्थितियों को दोषसिद्धि के बाद ही फिर से दर्ज किया जा सकता है। 3-जजों की पीठ ने मामले को 5-जजों की पीठ को सौंपते हुए कहा, "ऐसे मामलों में अभियुक्तों को सुनवाई का वास्तविक और सार्थक अवसर देने पर स्पष्टता होना आवश्यक है।" पीठ ने मौत की सजा को लागू करते समय संभावित परिस्थितियों पर विचार करने के संबंध में दिशानिर्देशों को फिर से तैयार करने में स्वत: संज्ञान मामले में आदेश सुनाया जिसे मौत की सजा देने में एकरूपता की कमी को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया था।