व्यभिचार परिवार को अलग कर देता है; इस तरह के मामलों को हल्के में नहीं लेना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि व्यभिचार (Adultery) गहरा दर्द पैदा करता है और परिवारों को अलग कर देता है। इसलिए, इससे संबंधित मामलों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली एक संविधान पीठ ने मौखिक रूप से कहा, "आप सभी वकील उस दर्द, गहरे दर्द से अवगत हैं जो व्यभिचार एक परिवार में पैदा करता है। हमने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में कई सत्र आयोजित किए हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्षेत्राधिकार, हमने देखा है कि व्यभिचार के कारण परिवार कैसे टूटते हैं। हमने इसे अपने तक ही रखने की सोची लेकिन हम आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि इसे हल्के-फुल्के अंदाज में न लें। यदि आपके पास अनुभव है तो आप जानते होंगे कि व्यभिचार होने पर परिवार में क्या होता है।"
बेंच जिसमें अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस सी.टी. रविकुमार ने जस्टिस जोसेफ के विचार को आगे बढ़ाया। ये अवलोकन केंद्र द्वारा दायर एक आवेदन के हिस्से के रूप में आए, जिसमें 2018 के फैसले में आईपीसी के तहत व्यभिचार को अपराध की श्रेणी में रखते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसमें कहा गया था कि यह सशस्त्र बलों पर लागू नहीं होना चाहिए। इसमें अपने साथी कर्मी की पत्नी के साथ व्यभिचार का मामला शामिल है।
कोर्ट ने इस मामले में 13 जनवरी 2021 को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने सितंबर, 2018 में जोसेफ शाइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में आईपीसी की धारा 497 को रद्द कर दिया था। आज की सुनवाई के दौरान, जस्टिस जोसेफ ने एक दर्दनाक घटना को भी याद किया जिसने उनका दिल तोड़ दिया था। जस्टिस ने कहा, "दो बच्चे थे और मां ने व्यभिचार किया था। उसने बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए अर्जी दी क्योंकि वह बच्चों के साथ बातचीत करना चाहती थी, वे 13 और 11 वर्ष के थे। उन्होंने अपनी मां से बात करने से इनकार कर दिया। मैंने अपने स्तर पर पूरी कोशिश की। इस घटना ने सचमुच मेरा दिल तोड़ दिया। यह उस तरह का विद्वेष, घृणा, हिंसा है जैसा कि व्यभिचार के कारण होता है।"
बेंच ने यह भी दोहराया कि हर कोई अंततः एक इकाई के रूप में परिवार पर निर्भर है। बेंच ने आगे कहा, "हर कोई अंततः एक इकाई या समाज के रूप में परिवार पर निर्भर है। परिवार की सत्यनिष्ठा उस विश्वासयोग्यता पर आधारित होती है जिसकी वह दूसरे (साथी) से अपेक्षा करता है। यदि यह किसी के जीवन के समान स्वर को हिला देने वाला है, और सशस्त्र बलों के पास किसी प्रकार का होना चाहिए, तो उन्हें किसी प्रकार का आश्वासन होना चाहिए कि वे कार्रवाई करें।" मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर 2022 को होगी। केंद्र ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 33 के अनुसार सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों का आवेदन प्रतिबंधित है।