MEA: ऑस्ट्रेलिया में तोड़फोड़ की घटनाओं की भी निंदा की
व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी करने की खबरों पर विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है। मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स पर कमेंट नहीं कर सकते। हम उचित समय पर एक उच्च-स्तरीय यात्रा की घोषणा करेंगे। हमने तथाकथित खालिस्तान जनमत संग्रह और राजनीति से प्रेरित अभ्यासों की अपनी दृढ़ अस्वीकृति से अवगत कराया। हमने ऑस्ट्रेलिया से भारतीय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र के उपयोग की अनुमति नहीं देने का अनुरोध किया है जो भारत की अखंडता, इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक होगा।
विदेश मंत्रालय ऑस्ट्रेलिया में चरमपंथी घटनाओं पर स्पोक्स ने कहा कि हम चरमपंथी तत्वों द्वारा ऐसे हमलों की कड़ी निंदा करते हैं और स्थानीय अधिकारियों से अपराधियों को दंडित करने का आग्रह करते हैं। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों सहित तत्वों द्वारा कार्रवाई के बारे में हम बार-बार ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों के साथ अपनी चिंता को उठाते रहे हैं।
सिंधु जल संधि पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमने पाकिस्तान को 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए 25 जनवरी को नोटिस जारी किया है। संधि के चल रहे भौतिक उल्लंघन को सुधारने के लिए पाकिस्तान को सरकार से सरकार बातचीत में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करने के लिए इसे जारी किया गया था। हमने पाक से उपयुक्त तिथि अधिसूचित करने का आह्वान किया है।
MEA ने कहा कि हम एससीओ की वर्तमान अध्यक्षता करते हैं। हम पाकिस्तान सहित सभी एससीओ देशों को निमंत्रण देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने ऐसे आयोजनों में भाग लिया होगा। मुझे नहीं पता कि किसने पुष्टि की है। हम आपको तारीख के करीब बताएंगे। iCET का नेतृत्व भारत और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद करती है। आईसीईटी की पहली बैठक हुई। हमारा मानना है कि आईसीईटी के माध्यम से भारत और अमेरिका ने मजबूत द्विपक्षीय एजेंडे में सामरिक प्रौद्योगिकी सहयोग का एक नया आयाम जोड़ा है।
MEA ने आगे कहा कि हम SCO की वर्तमान अध्यक्षता करते हैं। हम पाकिस्तान सहित सभी SCO देशों को निमंत्रण देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने ऐसे आयोजनों में भाग लिया होगा मुझे नहीं पता कि किसने पुष्टि इसकी की है। किसी विदेशी सरकार द्वारा किसी आउटरीच के बारे में जानकारी नहीं है, यदि उनके पास एक निजी संगठन के संबंध में कोई प्रश्न है तो वे अन्य संबंधित विभागों से जुड़े होंगे।
