ईपीएफओ व ईएसआइसी को कंपनी बनाने की तैयारी
ईपीएफओ व ईएसआइसी को कंपनी बनाने की तैयारी
कानपुर: श्रम मंत्रलय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) को मिलाकर कारपोरेट कंपनी में तब्दील करने की तैयारी की जा रही है। मंत्रलय ने सामाजिक सुरक्षा कोड के नए मसौदे में यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा है। इसमें कहा गया है कि इस कारपोरेट कंपनी की कमान श्रम मंत्री नहीं बल्कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सीईओ के हाथों में होगी।
सामाजिक सुरक्षा कोड के नए मसौदे में मौजूदा आठ केंद्रीय श्रम कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों का विलय कर सरल और तर्कसंगत बनाया जा रहा है। प्रस्ताव है कि ईपीएफओ व ईएसआइसी को एक करके संचालन के लिए केंद्रीय न्यासी बोर्ड का गठन हो, जिसका नेतृत्व केंद्र द्वारा नियुक्त सीईओ के हाथों में हो। मंत्रलय ने इस प्रस्ताव पर 25 अक्टूबर तक हितधारकों से सुझाव मांगे हैं ताकि प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जा सके। प्रस्तावित केंद्रीय बोर्ड में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार नियुक्त करेगी।
केंद्र सरकार के पांच प्रतिनिधि, विभिन्न राज्य सरकारों के 15 प्रतिनिधि, नियोक्ताओं के 10 प्रतिनिधियों के साथ-साथ उन प्रतिष्ठानों के कर्मचारी भी शामिल होंगे, जिनके लिए यह योजना लागू होगी। प्रस्ताव के तहत केंद्रीय न्यासी बोर्ड कर्मचारी भविष्यनिधि योजना, कर्मचारी पेंशन योजना और जीवन बीमा लाभ के लिए कर्मचारी जमा बीमा योजना लागू करेगा। इसके अलावा इस बोर्ड में अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों को भी शामिल कर ईपीएफओ और एनपीएस (नेशनल पेंशन स्कीम) का विकल्प देने पर विचार किया जा रहा है।
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