आईबीसी धारा 31 में 2019 संशोधन पूर्वव्यापी रूप से लागू हुआ है : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की धारा 31 में 2019 संशोधन पूर्वव्यापी रूप से लागू हुआ है। यह संशोधन स्पष्ट और घोषणात्मक है और इसलिए यह उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन आई एंड बी कोड लागू हुआ है। जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा, धारा 31, जो प्रस्ताव योजना के अनुमोदन से संबंधित है, मूल रूप से निम्नानुसार पढ़ी जाती है: यदि फैसला लेने वाला प्राधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि धारा 30 की उपधारा (4) के तहत लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव योजना आवश्यकताओं को पूरा करती है,

जैसा कि धारा 30 की उप-धारा (2) में उल्लिखित है, यह प्रस्ताव योजना को मंज़ूरी देगी जो कॉरपोरेट देनदार और उसके कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों, गारंटियों और प्रस्ताव योजना में शामिल अन्य हितधारकों के लिए बाध्यकारी होगा।

2019 संशोधन ने 'लेनदारों' शब्द के बाद आई एंड बी कोड की धारा 31 (1) में निम्नलिखित शब्द जोड़े : "केंद्र सरकार सहित, किसी भी राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण, जिनके पास समय कै दौरान किसी भी कानून के तहत उत्पन्न होने वाली ऋणदेयताओं के भुगतान के संबंध में, जैसे कि जैसे कि प्राधिकारी के पास वैधानिक बकाया देय।" अदालत अपील के एक समूह का निपटान कर रही थी जिसने निम्नलिखित मुद्दों को उठाया :

(i) क्या केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी सहित किसी भी लेनदार को प्रस्ताव योजना द्वारा बाध्य किया जाता है, जब वह इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 की धारा 31 की उपधारा ( 1) के अधीन एक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो?

(ii) क्या 2019 के अधिनियम 26 की धारा 7 द्वारा धारा 31 में संशोधन स्पष्ट या घोषणात्मक/ ठोस प्रकृति में है?

(iii) जैसा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी सहित फैसला लेने वाले प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना की मंज़ूरी के बाद होता है, कॉरपोरेट देनदार से किसी भी बकाया की वसूली के लिए कोई कार्यवाही शुरू करने का हकदार है, जो प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव योजना का हिस्सा नहीं है?

अदालत ने उपरोक्त मुद्दों का जवाब दिया:

(i) एक बार प्रस्ताव योजना को धारा 31 की उपधारा (1) के तहत फैसला लेने वाले प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित कर दिया गया है, प्रस्ताव योजना में दिए गए दावे फ्रीज होंगे और कॉरपोरेट ऋणदाता और उसके कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों के लिए बाध्यकारी होंगे, जिसमें केंद्र सरकार, कोई राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण, गारंटर और अन्य हितधारक शामिल हैं। फैसला लेने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव योजना के अनुमोदन की तिथि पर, ऐसे सभी दावे, जो प्रस्ताव योजना का हिस्सा नहीं हैं, समाप्त हो जाएंगे और कोई भी व्यक्ति किसी दावे के संबंध में कार्यवाही शुरू करने या जारी रखने का हकदार नहीं होगा, जो प्रस्ताव योजना का हिस्सा नहीं है;

(ii) आई एंड बी कोड की धारा 31 में संशोधन 2019 प्रकृति में स्पष्ट और घोषणात्मक है और ये इसलिए उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन आई एंड बी कोड प्रभावी हुए हैं;

(iii) नतीजतन, केंद्र सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के लिए सांविधिक देय राशि सहित सभी बकाया राशि, यदि प्रस्ताव योजना का हिस्सा नहीं है, तो पूर्व की अवधि के लिए इस तरह के बकाया के संबंध में समाप्त होगी और कोई कार्यवाही नहीं होगी, जिस तिथि पर फैसला करने वाला प्राधिकारी धारा 31 के तहत अपनी मंज़ूरी देता है, उसे जारी रखा जा सकता है। धारा 31 की पूर्वव्यापी होने के बारे में, पीठ ने कहा कि "अन्य हितधारक" शब्द केंद्र सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण को कवर करेगा।

पीठ ने कहा, "केंद्र सरकार, किसी भी राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय प्राधिकारी, जिस पर एक परिचालन ऋण बकाया है, " परिचालन लेनदार' के दायरे में आएगा जैसा कि आई एंड बी कोड की धारा 5 की उपधारा (20) के तहत परिभाषित किया गया है। व्यक्ति जिसका ऋण बकाया है, उसे एक ' लेनदार 'की परिभाषा द्वारा कवर किया जाएगा जैसा कि आई एंड बी कोड की धारा 3 के उपधारा (10) के तहत परिभाषित किया गया है। इस तरह, 2019 संशोधन के बिना भी, केंद्र सरकार, किसी भी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी को जिस पर वैधानिक देय राशि सहित एक ऋण बकाया है, उसे 'लेनदार' शब्द से कवर किया जाएगा और किसी भी मामले में, 'अन्य हितधारकों' शब्द द्वारा आई एंड बी कोड की धारा 31 के उपधारा (1) में प्रदान किया गया है।" केस: घनश्याम मिश्रा एंड संस प्राइवेट लिमिटेड बनाम एडेलवेइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड [सीए 8129 / 2019 ]

पीठ : जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस हृषिकेश रॉय

उद्धरण: LL 2021 SC 212