दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निजामुद्दीन मरकज की चाबी मौलाना साद को सौंपने का निर्देश दिया

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दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को निजामुद्दीन मरकज़ में तब्लीगी जमात मुख्यालय में सार्वजनिक प्रवेश पर प्रतिबंध जारी रखने के दिल्ली पुलिस के रुख को खारिज करते हुए पुलिस को मरकज निजामुद्दीन की चाबी मौलाना साद को सौंपने का आदेश दिया। अदालत ने इस साल मार्च में रमजान के महीने के दौरान मस्जिद की पांच मंजिलों पर नमाज अदा करने की अनुमति दी थी। मई में हाईकोर्ट ने मार्च 2020 के बाद पहली बार मस्जिद प्रबंधन को रमजान के महीने के बाद सार्वजनिक प्रवेश की अनुमति दी थी। हालांकि, संलग्न मदरसा और हॉस्टल में सार्वजनिक प्रवेश वर्जित है।
जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि चाबियां उसी व्यक्ति को सौंपनी होंगी, जिससे वे ली गई थीं। अदालत ने कहा, "आपने किसी व्यक्ति से कब्जा ले लिया है। आप या तो उस व्यक्ति को कब्जा वापस कर दें। मैं संपत्ति के स्वामित्व का फैसला नहीं कर रहा हूं, यह मेरे सामने मुद्दा नहीं है।" पुलिस ने तर्क दिया कि मूल मालिक संपत्ति पर कब्ज़े के लिए आगे नहीं आया है। पुलिस ने प्रस्तुत किया कि दिल्ली वक्फ अधिनियम के तहत, मुतावली को आगे आना होगा, न कि दिल्ली वक्फ बोर्ड, जो कि याचिकाकर्ता है।
अदालत ने कहा कि वह टाइटल के मुद्दे पर गौर नहीं करेगी। जस्टिस सिंह ने देखा, "आपने किसी व्यक्ति से कब्जा ले लिया है। आप या तो उस व्यक्ति को कब्जा वापस कर दें। मैं संपत्ति के स्वामित्व के लिए प्राथमिकी का फैसला नहीं कर रहा हूं, यह मेरे सामने मुद्दा नहीं है। आप इस तरह कस्टडी में नहीं रख सकते।" पुलिस को फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा, "क्या आप कब्जे में हैं? आपने किस हैसियत से कब्जा किया है? महामारी रोग अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी ... वह अब खत्म हो गई है।"
अदालत से पूछा, "यदि आप महामारी रोग अधिनियम के तहत कोई संपत्ति लेते हैं और प्राथमिकी दर्ज करते हैं तो उस समय वह जिसके भी कब्जे में थी, वह कब्जे के लिए मुकदमा दायर करेगा?" जब पुलिस ने कहा कि संपत्ति के मालिक को आगे आना होगा, तो अदालत ने मरकज प्रबंधन को पुलिस के पास जाने के लिए कहा। अदालत ने पुलिस से कहा, "आप चाबियां सौंप देंगे और जो भी शर्तें होंगी, लगाएंगे।" एक सवाल के जवाब में, पुलिस ने कहा कि मौलाना साद से "कब्जा" लिया गया था। हालांकि, यह दावा किया गया कि वह फरार थे। हालांकि, मरकज प्रबंधन ने कहा कि वह निजामुद्दीन में ही हैं और फरार नहीं हैं और पुलिस के सामने पेश होंगे।
हाईकोर्ट द्वारा पुलिस से सवाल किए जाने के बाद दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि उन्हें क्षतिपूर्ति मुचलके पर संपत्ति सौंपने में कोई आपत्ति नहीं होगी। अदालत ने यह भी कहा कि इस उद्देश्य के लिए कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। सीनियर एडवोकेट संजय घोष और दिल्ली वक्फ बोर्ड के वकील वजीह शफीक ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व किया। एडवोकेट फुजैल अहमद अय्यूबी ने आवेदक, मस्जिद प्रबंधन का प्रतिनिधित्व किया। एडवोकेट रजत नायर ने दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व किया।