विवाह से बाहर निकलने का अधिकार भी मौलिक अधिकार, गलती किसकी, तलाक के लिए ये जांचने की जरूरत नहीं : इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश की

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सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ को बताया कि विवाह में प्रवेश करने का अधिकार, और विस्तार के रूप में, संघ से बाहर निकलने का अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत जीने और स्वतंत्रता के अधिकार के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 19 (1) (सी) के तहत संघ बनाने के अधिकार के तहत कवर किया जाएगा। सीनियर एडवोकेट ने यह भी तर्क दिया कि यदि विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है, तो इसकी जांच करने की आवश्यकता नहीं है कि गलती किसकी थी। ऐसी परिस्थितियों में विघटन की दलील को अदालत की अनिवार्यता प्राप्त होगी, भले ही आपसी सहमति अनुपस्थित हो।
संविधान पीठ कानून के सामान्य प्रश्नों को उठाने वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रही थी, अर्थात्, क्या वह विवाह को भंग करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, इस तरह की शक्ति का प्रयोग करने के लिए व्यापक मानदंड क्या हैं , और क्या पक्षकारों की आपसी सहमति के अभाव में ऐसी असाधारण शक्तियों के आह्वान की अनुमति है। पांच जजों की बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस ए एस ओक, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जे के माहेश्वरी शामिल है।
इंदिरा जयसिंह भी अमिक्स क्यूरी के तौर पर शामिल हैं। जयसिंह ने पहली सुनवाई के दिन विवाह के अर्थ का विश्लेषण करके इस बात पर भरोसा करते हुए विचार-विमर्श किया कि इसे विभिन्न न्यायालयों द्वारा कैसे समझा गया था। उन्होंने शुरू में स्पष्ट किया, उनका उद्देश्य, पहले एक आदर्श विवाह के आवश्यक घटकों को दूर करना था, और फिर यह निर्धारित करना था कि उन मूलभूत तत्वों की कमी वाले विवाह को कैसे भंग किया जाए। हितधारकों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के कल्याण को अधिकतम करना प्राथमिक उद्देश्य हो।
जयसिंह ने गुरुवार को जोरदार तर्क दिया कि विवाह का अधिकार और विवाह को समाप्त करने का अधिकार दोनों ही अनुच्छेद 21 के तहत निहित मौलिक अधिकार है - "विवाह का अधिकार एक मौलिक अधिकार है क्योंकि यह संबद्धता बनाने के अधिकार का एक हिस्सा है। इसे संबद्धता से बाहर निकलने के अधिकार तक बढ़ाया जा सकता है ... अनुचित प्रतिबंध कानून पर सवाल उठाने का आधार हो सकते हैं।" जस्टिस खन्ना ने अनुमान लगाया - "आप मूल रूप से किसी व्यक्ति को जारी रखने या जारी ना रखने के लिए पूर्ण स्वायत्तता देना चाहते हैं
जयसिंह सहमत हुईं - "इसीलिए मैंने कहा है कि विवाह में प्रवेश करने और इससे बाहर निकलने का अधिकार मौलिक अधिकार हैं। कानून की ऐसी प्रणालियां हैं जहां लोग एकतरफा तलाक ले सकते हैं। यहां, एक मध्यस्थ है, यानी अदालत। इसलिए हमें अदालत की भूमिका का पता लगानी होगी।" जयसिंह ने तब वैवाहिक विवादों में अदालतों के लिए एक सीमित भूमिका का प्रस्ताव रखा, यह देखते हुए कि उनका एकमात्र कार्य जनहित में पक्षकारों के बीच सुलह का प्रयास करना है। "कानून की अदालत सार्वजनिक हित में और बच्चों के सर्वोत्तम हित में सुलह का सबसे अच्छा प्रयास कर सकती है। गुजारा भत्ता देने के लिए पहले से ही एक मानक है ... लेकिन भावनात्मक टूटने के लिए, कोई मानक नहीं हो सकता है। इसलिए, अगर वहां विवाह का एक अपूरणीय टूटना है, इसे अदालत की छाप प्राप्त करनी चाहिए।" जयसिंह ने प्रस्तुत किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अतीत में लोक कल्याण को बढ़ाने के लिए कानूनों की उदार व्याख्या दी थी। केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम बनाम ब्रोजो नाथ गांगुली [AIR 1986 SC 1571] पर भरोसा रखा गया था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 23 के तहत 'हेनरी VIII खंड' को "सार्वजनिक नीति के विपरीत" के रूप में खारिज कर दिया था, इस तरह के आधार का कोई उल्लेख नहीं होने के बावजूद। जयसिंह ने कहा कि विवाह को समाप्त करना जनहित में है जिसे बचाया नहीं जा सकता। यह मानसिक स्वास्थ्य और पक्षकारों की भलाई की रक्षा करेगा, और संघ से पैदा हुए बच्चों के सर्वोत्तम हित को बढ़ावा देगा - "यह सार्वजनिक हित में है कि विवाह को भंग कर दिया जाए जहां विवाह का एक अपूरणीय विघटन होता है क्योंकि यह लोगों को अपने शेष जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने की अनुमति देता है।" उन्होंने प्रमुख दोष सिद्धांत को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह अन्य न्यायालयों में अप्रचलित हो गया है। कारण और दोष के बीच अंतर पर, जयसिंह ने समझाया कि भले ही तलाक एक या एक से अधिक कारणों से पता लगाया जा सकता है, लेकिन यह हमेशा यह संकेत नहीं देगा कि किस पक्ष की गलती थी। उन्होने आग्रह किया कि तलाक प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक पूर्व शर्त के रूप में एक पति या पत्नी को दोष देने की क़वायद बेमानी है - "एक याचिका को खारिज करने का एकमात्र कारण यह है कि अगर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि यह अपरिवर्तनीय रूप से टूट नहीं गई है। लेकिन अगर यह टूट गई है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि किसकी गलती थी? तलाक के लगभग सभी मामलों में, वहां आरोप और प्रति-आरोप हैं ... एक और स्थिति यह है कि एक व्यक्ति जिसके साथ अन्याय हुआ है, वह इसे सार्वजनिक डोमेन में नहीं रखना चाहता है।" उन्होंने दोष सिद्धांत से पूर्ण प्रस्थान की भी वकालत की - "यह धारा 23 है जो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 में दोष सिद्धांत लाती है, न कि धारा 23 के अर्थ के भीतर 'दोष' को दूसरे के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। यह क़ानून की मेरी व्याख्या है। यह भी सिफारिश की गई थी कि धारा 23 हटा दी जाए..." जस्टिस कौल ने दखल दिया - "जहां लगातार क्रूरता साबित करने वाले मामलों के तथ्य हैं ... ऐसे मामले हो सकते हैं जहां तलाक के लिए मुकदमा करने वाला व्यक्ति पूरी तरह जिम्मेदार है। क्या यह दोष सिद्धांत नहीं होगा?" जयसिंह ने प्रत्युत्तर दिया - "नहीं। यदि आप यह निष्कर्ष निकालते हैं कि विवाह टूट गया है, तो क्या बात है? मैं जो कह रही हूं, भले ही मेरी गलती हो, मुझे तलाक लेने से वंचित नहीं किया जा सकता है।" तलाक के लिए सहमति की पारस्परिकता के मुद्दे पर, जयसिंह ने जोर देकर कहा कि विवाह में व्यक्तियों की स्वायत्तता को सभी परिस्थितियों में बरकरार रखा जाना चाहिए - "शादी दो लोगों के बीच होती है। लेकिन दोनों लोग स्वायत्त हैं ... जिस तरह से आपने सवाल तैयार किया है, वह 'आपसी सहमति' पर महत्व देता है। लेकिन यहां सहमति अप्रासंगिक है। अदालत मध्यस्थ है, तलाक का फैसला दे रही है।" जस्टिस खन्ना ने कहा - "महिलाओं के शिक्षित होने पर सहमति प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। लेकिन यह मुश्किल हो जाता है जहां आर्थिक और सामाजिक कारणों से सहमति नहीं मिल रही है।" जस्टिस कौल ने भी कहा - "युवा पीढ़ी अलगाव को स्वीकार करने के लिए तैयार है, जब तक एक वित्तीय व्यवस्था की जाती है ... मुझे अक्सर लगता है कि सामाजिक परिवर्तन को आमतौर पर कानून के साथ तालमेल रखना मुश्किल होता है। लेकिन यहां, कानून सामाजिक परिवर्तन के साथ तालमेल नहीं रखता है।" जयसिंह ने समझाया कि वैधानिक प्रावधानों के अभाव में, अदालतों को विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के संकेतकों की ओर मुड़ना होगा। पक्षों में सुलह कराने के प्रयास की विफलता भी 'ब्रेकडाउन' के तथ्य का संकेत है - "एक सक्षम अदालत कैसे तय कर सकती है कि शादी का एक अपरिवर्तनीय टूटना है? सुलह का प्रयास करके। लेकिन अगर अदालत विफल हो जाती है, तो उन्हें यह निष्कर्ष निकालना होगा कि पक्षकारों को शादी में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। एक अपरिवर्तनीय टूटने के अप्रत्यक्ष संकेतक भी हैं ... क्रूरता, परित्याग, अलगाव, मुकदमेबाजी, प्रतिवाद, आदि।" जयसिंह ने यह भी कहा कि तलाक के आधार के रूप में 'विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने' को मान्यता देकर, सुप्रीम कोर्ट "वैधानिक प्रावधानों को प्रतिस्थापित नहीं करेगी, बल्कि ये केवल पूरक होगा।" जयसिंह ने दावा किया कि यह किसी कानून के विपरीत नहीं होगा। इसलिए, उन्होंने सिफारिश की, हिंदू विवाह अधिनियम, 1956 की धारा 13 को एक उदार और विस्तृत अर्थ दिया जा सकता है ताकि तलाक के आधार के रूप में 'विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने' को शामिल किया जा सके।सीनियर एडवोकेट ने यह भी सुझाव दिया - "सबूत का मानक संभावनाओं का संतुलन होना चाहिए, या उससे कम होना चाहिए ... जैसे कि धारणा परीक्षण, जिसका उपयोग यौन उत्पीड़न के मामलों में किया जाता है। और प्रावधान में सुरक्षा उपाय होने चाहिए।" अंत में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि विवाह में प्रवेश करने का अधिकार और तलाक का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीने और स्वतंत्रता के अधिकार के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 19 (1) (सी) में निहित संघ बनाने की स्वतंत्रता के तहत संरक्षित मौलिक अधिकार हैं। अपने सबमिशन के दौरान, जयसिंह ने अन्य बातों के साथ-साथ वी भगत बनाम डी भगत [1994 SCC (1) 337], अशोक हुर्रा बनाम रूपा अशोक हुर्रारूपा बिपिन जावेरी [(1997) 4 SCC 226], नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली [ AIR 2006 SC 1675], और शिवशंकरन बनाम शांतिमीनल [2021 SCC ऑनलाइन SC 702] पर भरोसा किया। संविधान पीठ ने गुरुवार को अमिक्स क्यूरी के साथ-साथ अन्य जुड़े मामलों में वकीलों द्वारा किए गए सबमिशन पर सुनवाई समाप्त कर दी। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।