"प्रथम दृष्टया अवैध भूमि हड़पने का मास्टरमाइंड": विशेष पीएमएलए कोर्ट ने नागपुर के वकील सतीश उके के खिलाफ ईडी की शिकायत का संज्ञान लिया

Source: https://hindi.livelaw.in/

स्पेशल जज एमजी देशपांडे ने कहा कि सतीश उके फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी की तरह फर्जी दस्तावेज बनाकर नागपुर में विभिन्न जमीनों को हड़पने की कथित साजिश का "मास्टरमाइंड" था; और उसने प्रथम दृष्टया कम से कम 36 करोड़ रुपये का धन शोधन किया, जो धन शोधन निवारण एक्ट, 2002 की धारा 2(1)(u) के तहत अपराध है।
2007, 2018 में जालसाजी और धोखाधड़ी से संबंधित विभिन्न अपराधों में दोनों भाइयों के खिलाफ धन शोधन निवारण एक्ट की धारा 4, धारा 2(1)(u) सहपठित धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है। 2022 में उन पर पीएमएलए के तहत मामले दर्ज किए गए थे। कोर्ट ने संज्ञान लेने के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई जारी की। जज ने अपने आदेश में कहा, "ये सभी अपराध पीएमएल एक्ट के भाग ए में वर्णित अनुसूचित अपराध हैं।" पीएमएलए एक्ट की धारा 50 के तहत दर्ज कई बयानों का जिक्र करने के बाद, जज ने कहा कि बयान "प्रथम दृष्टया यह दर्शाता है कि आवेदकों द्वारा अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के माध्यम से अपराध की आय को कैसे स्तरित और एकीकृत किया गया। धारा 50 पीएमएल एक्ट के तहत बयान इस प्रथम दृष्टया चरण में महत्व रखता है क्योंकि उन्हें न्यायिक कार्यवाही माना जाता है।"
कोर्ट ने कहा, "जिसने स्वयं और अपनी फर्म मेसर्स महापुष्पा क्रिएशन्स के माध्यम से आरोपी नंबर 2 सहित विभिन्न अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर विभिन्न वास्तविक मालिकों के प्लॉट्स/ जमीन के साथ-साथ नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की भूमि को अवैध रूप से हथियाने की साजिश रची।" दोनों भाइयों ने अपनी रिमांड सुनवाई के दौरान तर्क दिया था कि पीएमएलए का मतलब नाजायज लाभ को वैध बनाना है, लेकिन इस मामले में कोई नाजायज पैसा नहीं था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एजेंसी वर्ष 2001 से भूमि संबंधी लेन-देन का हवाला दे रही थी, लेकिन उस लेनदेन में कोई नकद विनिमय नहीं था और यूके ने चेक द्वारा पैसे का भुगतान किया था।
इसके अलावा, न केवल अधिकांश मामलों का निपटारा किया गया था, एक मामले में शिकायतकर्ता ने खुद फर्जी दस्तावेज बनाए थे और उसी जमीन के लिए 8.2 लाख रुपये ले लिए थे, जिसे उसने 2008 में उके को बेचा था। दोनों भाई हिरासत में हैं। गौरतलब है कि उके ने चुनावी हलफनामे में जानकारी का खुलासा न करने के लिए पूर्व में भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस सहित राजनेताओं के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की हैं। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ में एक याचिका भी दायर की थी, जिसमें विशेष सीबीआई न्यायाधीश बी एच लोया की मौत की जांच की मांग की गई थी, जिनका कथित तौर पर 2014 में नागपुर में एक मित्र जज के परिजनों की शादी में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया था। उस समय वह सोहराबुद्दीन शेख, कौसर बी और तुलसीराम प्रजापति हत्याकांड की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी आरोपी थे।