97वां संशोधन अधिनियम, भाग IX बी स्थानीय सहकारी समितियों पर लागू नहीं होगा, यह बहु-राज्य सहकारी समितियों और केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर समितियों पर लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि संविधान (97वां संशोधन) अधिनियम, 2011 द्वारा डाला गया भाग IX बी स्थानीय सहकारी समितियों पर लागू नहीं होगा और यह बहु-राज्य सहकारी समितियों और केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर समितियों पर लागू होगा। 97वें संशोधन ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और संविधान में भाग IX बी सम्मिलित किया जिसमें सहकारी समितियों से संबंधित राज्य कानूनों के लिए कई शर्तें निर्दिष्ट की गईं। 2021 में, सुप्रीम कोर्ट (भारत संघ बनाम राजेंद्र शाह और अन्य के मामले में) ने गुजरात हाईकोर्ट के एक फैसले को बरकरार रखा था, जिसने भाग IX बी को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि संशोधन राज्यों द्वारा अपेक्षित अनुसमर्थन के बिना पारित किया गया था। हालांकि, बेंच के बहुमत ने भाग IX बी को उस हद तक बचा लिया, जिस हद तक यह बहु-राज्य सहकारी समितियों पर लागू होता है।
बंगाल सचिवालय कॉ- ऑपरेटिव लैंड मार्गेज बैंक और हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम आलोक कुमार मामले में मंगलवार (18 अक्टूबर) को दिए गए फैसले में, कोर्ट ने 2021 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में भाग IX बी से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या की। पीठ ने कहा कि 97वें संशोधन, जिस हद तक इसमें भाग IX बी सम्मिलित किया गया था, को रद्द कर दिया जाता है। एक पीठ जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस जेबी पारदीवाला शामिल थे, ने कहा, "इस प्रकार, संविधान (97 वां संशोधन) अधिनियम, 2011 स्थानीय सहकारी समितियों पर लागू नहीं होगा, जबकि यह बहु-राज्य सहकारी समितियों और केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर की समितियों पर लागू होगा।" न्यायालय कलकत्ता हाईकोर्टके एक आदेश को चुनौती देने वाली एक सहकारी समिति द्वारा दायर एक अपील पर फैसला कर रहा था, जिसने समिति के अपने प्रशासनिक कार्यालय भवन को ध्वस्त करने और पुनर्विकास करने के निर्णय के खिलाफ एक सदस्य द्वारा सुरक्षित एक मध्यस्थ अवार्ड के निष्पादन के लिए एक याचिका को सुनवाई योग्य ठहराया था।
न्यायालय ने सोसाइटी की अपील को अन्य बातों के साथ-साथ यह देखते हुए स्वीकार कर लिया कि भवन के विध्वंस के संबंध में जनरल बॉडी के निर्णयों को चुनौती नहीं दी गई है। इसलिए, प्रतिवादी संख्या 1, सोसाइटी का सदस्य होने के नाते, निर्णयों से बाध्य है। पीठ ने कहा, "अपीलकर्ता सोसायटी की जनरल बॉडी ने भारी बहुमत से विकास समझौते के नियमों और शर्तों को मंज़ूरी दे दी है। केवल इसलिए कि विकास समझौते के नियम और शर्तें प्रतिवादी नंबर 1 अपीलकर्ता को स्वीकार्य नहीं हैं, जिसे मामूली अल्पमत कहा जा सकता है, सोसायटी के जनरल बॉडी के भारी बहुमत के फैसले का पालन नहीं करने का आधार नहीं हो सकता।"
एक बार जब कोई व्यक्ति सहकारी समिति का सदस्य बन जाता है, तो वह अपना व्यक्तित्व खो देता है जस्टिस पारदीवाला द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया है: "अब तक यह अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि एक बार जब कोई व्यक्ति सहकारी समिति का सदस्य बन जाता है, तो वह सोसाइटी के साथ अपना व्यक्तित्व खो देता है और उसके पास क़ानून और उप-नियमों द्वारा दिए गए अधिकारों के अलावा कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं होता है। सदस्य को सोसाइटी के माध्यम से बोलना होता है या यूं कहें कि केवल सोसाइटी ही उसके लिए कार्य कर सकती है और एक निकाय के रूप में सोसाइटी के अधिकारों और कर्तव्यों के लिए बोल सकती है।" विभिन्न उदाहरणों का उल्लेख करते हुए, निर्णय में कहा गया है कि सोसाइटी के सदस्य के पास सोसाइटी के लिए कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है और यह सोसाइटी है जो कॉरपोरेट एग्रीगेट के रूप में प्रतिनिधित्व करने की हकदार है। कोर्ट ने कहा, "धारा स्रोत से ऊंची नहीं उठ सकती है।" सदस्य मनुष्य के रूप में शामिल होते हैं न कि पूंजीपतियों के रूप में "सहकारिता के मूल सिद्धांत यह हैं कि सदस्य मनुष्य के रूप में शामिल होते हैं न कि पूंजीपतियों के रूप में। सहकारी समिति संगठन का एक रूप है जिसमें सदस्य व्यक्ति अपने आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए समानता के आधार पर मनुष्य के रूप में एक साथ जुड़ते हैं । यह आंदोलन व्यवसाय या अन्य गतिविधियों को नैतिक आधार के साथ करने की एक विधि है। "प्रत्येक के लिए सभी और सभी के लिए " सहकारी आंदोलन का आदर्श वाक्य है। यह आंदोलन न केवल अपने सदस्यों की गुप्त व्यावसायिक क्षमता विकसित करता है बल्कि नेताओं; आर्थिक और सामाजिक गुणों का उत्पादन करता है, ईमानदारी और वफादारी को प्रोत्साहित करता है, बेहतर जीवन की संभावनाए बेहतर होती है, ठोस प्रयास से प्राप्त होने वाली संभावनाएं खुल जाती हैं; व्यक्ति को पता चलता है कि अपने लिए केवल भौतिक लाभ के अलावा और भी कुछ मांगा जाना है। तो, वास्तव में , यह एक व्यवसाय सह नैतिक आंदोलन है, और सहकारी समिति की सफलता उस वास्तविकता पर निर्भर करती है जिसके साथ सदस्यों में से एक अपने उद्देश्यों और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करता है। " सहकारिता आंदोलन जीवन का सिद्धांत और व्यापार प्रणाली दोनों है। पूरी विधायी योजना यह दर्शाती है कि सहकारी समिति को लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करना है और अधिनियम, नियमों और उपनियमों के अनुसार पारित प्रस्तावों सहित समाज के आंतरिक लोकतंत्र का सम्मान और कार्यान्वयन किया जाना है। सहकारी आंदोलन जीवन का एक सिद्धांत और व्यापार की एक प्रणाली दोनों है। यह स्वैच्छिक संघ का एक रूप है जहां व्यक्ति समता, कारण और सामान्य अच्छेपन के सिद्धांतों पर धन के उत्पादन और वितरण में पारस्परिक सहायता के लिए एकजुट होते हैं। यह वितरणात्मक न्याय के लिए खड़ा है और समानता और समता के सिद्धांत पर जोर देता है, जो धन के उत्पादन में लगे सभी लोगों को उनके योगदान की डिग्री के अनुपात में एक हिस्सा सुनिश्चित करता है। यह भौतिक संपत्ति, ईमानदारी के विकल्प के रूप में प्रदान करता है और नैतिक दायित्व की भावना और भौतिक स्वीकृति के बजाय नैतिक को ध्यान में रखता है। इस प्रकार यह आन्दोलन एक महान सहकारिता आन्दोलन है सदस्य के पास क़ानून और उप-नियमों द्वारा दिए गए अधिकारों के अलावा कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है। एक बार जब कोई व्यक्ति सहकारी समिति का सदस्य बन जाता है, तो वह सोसाइटी के साथ अपना व्यक्तित्व खो देता है और उसके पास क़ानून और उप-नियमों द्वारा दिए गए अधिकारों के अलावा कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं होता है। सदस्य को सोसाइटी के माध्यम से बोलना होता है या यूं कहें कि केवल सोसाइटी ही उसके लिए कार्य कर सकती है और एक निकाय के रूप में सोसाइटी के अधिकारों और कर्तव्यों के लिए बोल सकती है। मामले का विवरण बंगाल सचिवालय कॉ- ऑपरेटिव लैंड मार्गेज बैंक और हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम आलोक कुमार | 2022 लाइव लॉ (SC) 849 | एसएलपी (सिविल) संख्या 506 2020 | 13 अक्टूबर 2022 | सीजेआई यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस जेबी पारदीवाला वकील: अपीलकर्ता के लिए एडवोकेट जॉयदीप मजूमदार, प्रतिवादी के लिए एडवोकेट सौमो पालित हेडनोट्स सहकारी समितियां - पश्चिम बंगाल सहकारी समितियां अधिनियम, 1940 - अपीलीय प्राधिकारी के रूप में जनरल बॉडी के उक्त विवेक पर बैठने के लिए न्यायालय के लिए खुला नहीं है। केवल इसलिए कि अल्पसंख्यक में एक एकल सदस्य निर्णय को अस्वीकार करता है, जनरल बॉडी के निर्णय को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है, जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि निर्णय धोखाधड़ी या गलत बयानी का नतीजा था या किसी वैधानिक निषेध के खिलाफ था। -सहकारी समिति को लोकतांत्रिक तरीके से और समाज के आंतरिक लोकतंत्र से कार्य करना है, जिसमें अधिनियम, नियमों और उप-नियमों के अनुसार पारित प्रस्ताव, कानूनों का सम्मान किया जाना चाहिए और उन्हें लागू किया जाना चाहिए। (पैरा 54) सहकारी समितियां - एक बार जब कोई व्यक्ति सहकारी समिति का सदस्य बन जाता है, तो वह सोसाइटी के साथ अपना व्यक्तित्व खो देता है और उसके पास क़ानून और उप-नियमों द्वारा दिए गए अधिकारों के अलावा कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं होता है। सदस्य को सोसाइटी के माध्यम से बोलना होता है या यूं कहें कि केवल सोसाइटी ही उसके लिए कार्य कर सकती है और एक निकाय के रूप में सोसाइटी के अधिकारों और कर्तव्यों के लिए बोल सकती है।