50 वें मुख्य न्यायाधीश डॉ जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के 100 दिनों के कार्यकाल में नए सुधार और पहल

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भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश, डॉ जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ के गतिशील नेतृत्व के पहले सौ दिनों में कई नई पहल देखी हैं। सम्मेलन और कार्यक्रम राज्य के तीनों अंगों द्वारा संयुक्त रूप से संविधान दिवस मनाने की परंपरा को जारी रखने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 26 नवंबर, 2022 को लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए संविधान के विभिन्न आयामों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया था। माननीय प्रधान मंत्री ने समारोह का उद्घाटन किया था और शुभारंभ भाषण दिया था। भारत की महामहिम राष्ट्रपति ने समापन भाषण दिया।भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन के कार्य सत्र में नवंबर, 2022 में "एक भविष्यवादी न्यायपालिका की कल्पना" से संबंधित कई विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था। माननीय जस्टिस सुंदरेश मेनन, मुख्य न्यायाधीश, सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट द्वारा “बदलती दुनिया में न्यायपालिका की भूमिका” विषय पर पहला वार्षिक व्याख्यान आयोजित किया गया था। इलिनॉइस अपीलीय न्यायालय, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट के माननीय जस्टिस संजय टी टेलर के नेतृत्व में भारतीय-अमेरिकी न्यायाधीशों सहित 23 अमेरिकी राज्य न्यायालय के न्यायाधीशों के एक प्रतिनिधिमंडल ने न्यायिक कामकाज से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात की।सुप्रीम कोर्ट ने नवीन विचारों की पहचान करने और न्यायिक मामलों की 'फाइलिंग' से 'लिस्टिंग' करने की मौजूदा प्रक्रियाओं को परिष्कृत करने और दक्षता लाने के लिए व्यावहारिक प्रस्तावों की खोज के लिए अब तक का पहला हैकथॉन आयोजित किया। यह आयोजन संगठनात्मक प्रथाओं को बढ़ाने और रजिस्ट्री के कामकाज में सुधार लाने की प्रक्रिया का हिस्सा था। आईटी पहल ई-एससीआर 2 जनवरी, 2023 को, भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्र को समर्पण के रूप में ई-एससीआर [सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स (एससीआर) [ सुप्रीम कोर्ट आधिकारिक प्रकाशन] लॉन्च किया। ऑनलाइन उपलब्ध 34,000 से अधिक निर्णयों के साथ, पोर्टल विभिन्न मापदंडों जैसे वाक्यांशों, सभी शब्दों जैसे जज, बेंच क्षमता, वॉल्यूम, साइटेशन, फैसले की तारीख आदि के नाम के आधार पर निर्णय खोजने की सुविधा प्रदान करता है। पोर्टल 1950 के बाद से प्रकाशित सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट तक मुफ्त पहुंच प्रदान करता है। अंग्रेजी भाषा में अब तक कुल 34,055 निर्णय अपलोड किए जा चुके हैं।ई-एससीआर के अपग्रेड के रूप में, लॉन्च के केवल 4 सप्ताह के भीतर, 26 जनवरी 2023 को, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ई-एससीआर पोर्टल पर कुछ नई सुविधाएं जारी कीं। अनुसूचित भाषाओं में निर्णयों तक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से, नई सुविधा भारतीय भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुवादित संस्करण प्रदान करती है। अब तक भारतीय भाषाओं में अनुवादित 3132 निर्णय उपलब्ध हैं (हिंदी-2952, तमिल-52, मलयालम-29, तेलुगु-28, उड़िया-21, कन्नड़-17, मराठी-14, असमिया और पंजाबी-4 प्रत्येक, नेपाली, गुजराती और उर्दू- 3 प्रत्येक, गारो और खासी - 1 प्रत्येक)।ई-एससीआर में जोड़ा गया एक और फीचर वर्ड प्रॉक्सिमिटी सर्च है, जो सिलेक्टेड प्रॉक्सिमिटी में शब्दों की खोज प्रदान करता है। यह सुविधा उपयोगकर्ता को बेहतर परिणाम प्रदान करने के लिए खोज को कम करने में सहायता करती है। ऑनलाइन उपस्थिति स्लिप प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से न्याय तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करने और रजिस्ट्री के कामकाज को कागज रहित बनाने के लिए शुरू की गई पहलों में एडवोकेट अपीयरेंस स्लिप पोर्टल का शुभारंभ शामिल है, जिसका उद्देश्य एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड द्वारा उपस्थिति दर्ज करने की मैन्युअल फाइलिंग को खत्म करना है। इसके लॉन्च के बाद से, 1,42,818 ऑनलाइन उपस्थिति पर्ची जमा की गई हैं और यदि अधिक नहीं तो समान संख्या में कागजात सहेजे गए हैं। रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण पेपरलेस कोर्ट के कामकाज के लिए स्कैन करने और सॉफ्ट पेपर बुक उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के दूरदर्शी दृष्टिकोण से प्रेरित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यायपालिका अपने इष्टतम स्तर पर प्रौद्योगिकी का उपयोग करे। जनहित याचिका अनुभाग ने भी प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग शुरू कर दिया है और याचिकाओं के इलेक्ट्रॉनिक प्रसंस्करण की दिशा में काम कर रहा है। ई-ऑफिस और ई-एचआरएमएस सुप्रीम कोर्ट में कुछ प्रशासनिक अनुभागों में ई-ऑफिस मॉड्यूल का कार्यान्वयन, रजिस्ट्री में ई-एचआरएमएस के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू करना भी तेज़ी से आगे बढ़ने वाली पहलें हैं जिनका उद्देश्य न केवल पर्यावरण के अनुकूल, कागज रहित संचालन है। रजिस्ट्री के साथ-साथ कर्मचारी रिकॉर्ड के रखरखाव और कुशल प्रशासन में भी काफी मदद मिलेगी। वार्षिक संपत्ति रिटर्न मॉड्यूल रजिस्ट्री के सभी अधिकारी और कर्मचारी अपनी वार्षिक संपत्ति रिटर्न ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। वार्षिक संपत्ति मॉड्यूल विकसित करने के लिए कंप्यूटर सेल की सतर्कता सेल के साथ संयुक्त पहल कागज को बचाने और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ कार्य प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए रजिस्ट्री के कंधों पर एक और तमगा है। वीडियो कांफ्रेस शारीरिक-हाइब्रिड मोड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) को जारी रखने के लिए सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के साथ, कंप्यूटर सेल ने यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि वीसी बुनियादी ढांचा और सेवाएं उच्च वाई फाई मोड में उपलब्धता में 24x7 चल रही हो। 09 नवंबर, 2022 से 15 फरवरी, 2023 तक, सुप्रीम कोर्ट ने वीसी सुनवाई के लिए 2,53,919 उपस्थित लोगों को देखा है। इसके अलावा, इसी अवधि के दौरान यूट्यब और एनआईसी की वेबकास्ट सेवाओं के माध्यम से संविधान पीठ के 43 मामलों की सुनवाई लाइव-स्ट्रीम की गई है। कल्याणकारी पहल जस्टिस एस रवींद्र भट की अध्यक्षता में "सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन एक्सेसिबिलिटी" नाम की एक समिति का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट परिसर और इसकी कार्यप्रणाली तक पहुंच ऑडिट करना है, ताकि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक प्रश्नावली जारी की जा सके , जो सुप्रीम कोर्ट परिसर ( कर्मचारियों, वकीलों, वादकारियों, इंटर्न, आदि सहित) का दौरा करते हैं, उनके सामने आने वाली समस्याओं की प्रकृति और सीमा का आकलन करने के लिए और पहुंच में आने वाली बाधाओं को दूर करने की दिशा में पहुंच ऑडिट, सर्वेक्षण के परिणामों वाली सिफारिशें/प्रस्ताव तैयार कर रही है । बैठकों में प्रश्नावली को अंतिम रूप दिया गया और अनुमोदित किया गया और हितधारकों के साथ-साथ दिव्यांगता अधिकार विशेषज्ञों से इनपुट लेने के लिए एक सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। प्रशिक्षण और कल्याण रजिस्ट्री के अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों के लिए तनाव प्रबंधन, संचार और प्रस्तुति कौशल, संगठनात्मक व्यवहार और नैतिकता और लोक प्रशासन में मूल्य, महत्वपूर्ण सोच, समस्या समाधान और निर्णय लेने में प्रशिक्षण सत्र चल रहे हैं। नियमित जिम उपकरण के साथ-साथ योग और कार्डियो की सुविधाओं के साथ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया और सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों द्वारा इसका तेजी से उपयोग किया जा रहा है। कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सीजीएचएस वेलनेस सेंटर में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट में सीजीएचएस वेलनेस सेंटर में ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर (एईडी) की स्थापना का निर्देश दिया है और इसे शीघ्र ही स्थापित किया जाएगा। प्रशासनिक सुधार मामला वर्गीकरण सलाहकार समिति माननीय जस्टिस पी एस नरसिम्हा, अतिव्यापी विषय श्रेणियों/उप-श्रेणियों की पहचान करने, मौजूदा विषय श्रेणियों और/या उप-श्रेणियों का नाम बदलने/विलय करने की दृष्टि से "विषय श्रेणियों" के अनुसार न्यायिक मामलों के वर्गीकरण से संबंधित मौजूदा ढांचे पर फिर से विचार करने के लिए गठित किया गया है। नई विषय श्रेणियों/उप-श्रेणियों को जोड़ने का प्रस्ताव करने के लिए, विषय श्रेणी/उप-श्रेणी में प्रस्तावित परिवर्तन के साथ मौजूदा श्रेणियों को मैप करने के लिए तंत्र का सुझाव दिया जाएगा जो विषय श्रेणियां/उप-श्रेणियां जो अनावश्यक हो गई हैं। कमेटी की रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है। एआई असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी कमेटी माननीय जस्टिस अभय एस ओक की अध्यक्षता में "एआई असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी कमेटी" नाम की एक समिति का गठन किया गया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के उपयोग को और बढ़ाने के उपायों की प्रगति का आकलन और निगरानी करने के लिए गठित की गई है। सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न स्थानीय भाषाओं में न्यायिक रिकॉर्ड का अनुवाद करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में डोमेन विशेषज्ञ समिति के सदस्य हैं। एसयूवीएएस की मदद से न्यायिक रिकॉर्ड के मशीनी अनुवाद की निगरानी के लिए प्रत्येक हाईकोर्ट में एआई अनुवाद समिति का भी गठन किया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट योग्य निर्णयों के अनुवाद के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए समिति के माननीय अध्यक्ष ने हाईकोर्ट के साथ चार बैठकें की हैं। एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में, चार हाईकोर्ट(इलाहाबाद, राजस्थान, पटना और मध्य प्रदेश) को सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हिंदी में अनुवाद करने के लिए चिन्हित किया गया है, जबकि उड़ीसा, मद्रास, कर्नाटक और गुजरात हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का उड़िया, तमिल, 20 फरवरी 2023 से क्रमशः कन्नड़ और गुजराती भाषा में। हाईकोर्ट को अपने राज्य की क्षेत्रीय भाषा में अपने निर्णयों का अनुवाद करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। रजिस्ट्री के लिए वार्षिक कैलेंडर रजिस्ट्री की सभी शाखाओं/अनुभागों की दक्षता और सुचारू कार्यप्रणाली को बढ़ाने और सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने में अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए, रजिस्ट्री की सभी शाखाएं/अनुभाग अपने रजिस्ट्रार/ओएसडी के माध्यम से को अपनी संबंधित शाखा/अनुभाग के लिए एक वार्षिक कैलेंडर तैयार करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से वार्षिक रूप से की जाने वाली गतिविधियों को शामिल किया गया है और सक्षम प्राधिकारी के अंतिम समय में अनुमोदन प्राप्त करने से बचने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई शुरू करने के लिए तारीख (तारीखों) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। ईमेल नीति 25 जनवरी, 2023 को रजिस्ट्री के अधिकारियों और अधिकारियों के लिए एक समान ईमेल नीति और दिशानिर्देश लागू किए गए। ईमेल नीति का मुख्य जोर रजिस्ट्री के प्रशासनिक साइड ऑफिस के काम को पेपरलेस, रिपॉजिटरी और सूचना के रिकॉर्ड बनाने, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन सेविंग कॉस्ट ओवररन और मैनपावर बनाने पर है। आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल आरटीआई पोर्टल 24 नवंबर, 2022 को शुरू किया गया जो, नेट बैंकिंग, कार्ड भुगतान, यूपीआई, आदि जैसे ऑनलाइन मोड के माध्यम से पारदर्शिता, आवेदनों की कागज रहित फाइलिंग, अपील और शुल्क के भुगतान की दिशा में एक बड़ी छलांग है। अब तक लगभग 450 ऑनलाइन आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए हैं। बिल जमा करने का सॉफ्टवेयर इस रजिस्ट्री के एनआईसी/कंप्यूटर सेल द्वारा नकद और लेखा के बिल भुगतान सॉफ्टवेयर का कॉम्पैक्ट मॉड्यूल 'सैलेरी' (इंट्रानेट आधार) के तहत विकसित किया गया है जो अधिक कुशल और उपयोग में आसान (उपयोगकर्ता के अनुकूल) है। ईफाइलिंग संस्करण 2.0 एनआईसी के करीबी समन्वय में कंप्यूटर सेल की इन-हाउस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम ने एक नया इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सॉफ्टवेयर (ईफाइलिंग संस्करण 2.0) विकसित किया है। ईफाइलिंग संस्करण 2.0 रजिस्ट्री के वर्कहॉर्स केस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के साथ एप्लीकेशन, अर्थात् इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम (आईसीएमआईएस ) के साथ बुना हुआ सॉफ्टवेयर है। ईफाइलिंग संस्करण 2.0 न केवल एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड, पार्टी-इन-पर्सन, न्याय वितरण प्रणाली के अन्य हितधारकों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से नए मामलों, आवेदनों, दस्तावेजों आदि को दर्ज करने में सक्षम करेगा, बल्कि उनके हस्ताक्षर इलेक्ट्रॉनिक रूप से यानी ईसाइन भी करेगा। इसके अलावा, ईफाइलिंग संस्करण 2.0 एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड, पार्टी-इन-पर्सन को दोषों की अधिसूचना के बारे में सूचित करेगा और सभी दोषों को ठीक करेगा और उनके मामले से संबंधित जानकारी, पेपरबुक आदि तक पहुंच बनाएगा। ईफाइलिंग संस्करण 2.0 सॉफ्टवेयर परीक्षण के अपने अग्रिम चरण में है और यह जल्द ही लॉन्च के लिए तैयार होगा। रजिस्ट्रार कोर्ट का पेपरलेस कामकाज रजिस्ट्रार कोर्ट नंबर 2 आईसीएमआईएस के जरिए पेपरलेस काम कर रहा है। अन्य रजिस्ट्रार न्यायालय जल्द ही कागज रहित कार्य करेंगे। कोर्ट मास्टर विंग का पेपरलेस कामकाज कोर्ट मास्टर्स विंग (विविध दिन में लगभग 400 से 500 फाइलें) को नई मामले की फाइलें भेजने की प्रथा बंद कर दी जाएगी क्योंकि आईसीएमआईएस पर सॉफ्ट फॉर्म में रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। विधि साहित्य प्रकाशन विधि साहित्य प्रकाशन, विधायी विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार महत्वपूर्ण रिपोर्ट योग्य सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हिंदी भाषा में प्रामाणिक और सटीक अनुवाद प्रदान करने के उद्देश्य से भारत के सुप्रीम कोर्ट के अनुवाद कक्ष से जुड़ा हुआ है। तटस्थ साइटेशन प्रणाली भारत के सुप्रीम कोर्ट में निर्णयों की पहचान करने और उनका हवाला देने के लिए एक समान, विश्वसनीय और सुरक्षित कार्यप्रणाली अर्थात् "तटस्थ साइटेशन प्रणाली" की शुरुआत और कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए गए हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णयों का एक समान पैटर्न सुनिश्चित किया जा सके। निर्णयों और आदेशों के विरासत डेटा में 'तटस्थ साइटेशन' को जोड़ने और अनुक्रमिक 'तटस्थ साइटेशन' के साथ निर्णयों और आदेशों के लाइव डेटा को अपलोड करने के लिए तंत्र का सुझाव देने के लिए गठित समिति एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। प्रशासन सामग्री शाखा में पहल सभी स्तरों पर वित्तीय शक्तियों में संशोधन को शामिल करते हुए नई खरीद नीति, सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) आदि को शामिल करके खरीद के स्रोत को बड़ा, तैयार किया गया है और विचाराधीन है। अशर, चालक और अन्य ग्रुप 'सी' गैर-लिपिक कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड/वर्दी में बदलाव की योजना बनाई जा रही है, ताकि औपनिवेशिक पोशाक को खत्म किया जा सके। रसीद और जारी (आर एंड आई) शाखा की पहल आरएंडआई शाखा ने डाक विभाग की बीएनपीएल (बुक नाउ पे लेटर) सुविधा के उपयोग के लिए कदम उठाए हैं, जो एपीआई (एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस) सुविधा प्रदान करेगी। इस पहल के माध्यम से, संबंधित शाखा रजिस्ट्री द्वारा ऑनलाइन भेजे गए लेखों के वितरण को ट्रैक करने में सक्षम हो सकती है और वितरण स्टेटस रिपोर्ट तैयार करने में मदद कर सकती है। इस कदम से, ए डी कार्ड (यदि पंजीकृत एडी के माध्यम से भेजा जाता है) को संभालने में निहित समस्याओं को दूर किया जाएगा, जो माननीय न्यायालयों के बहुत सारे कीमती समय को बचाएगा और बदले में न्याय वितरण प्रणाली को तेज करेगा। पीआईएल-अंग्रेजी शाखा की पहल पीआईएल-इंग्लिश शाखा ने ईमेल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त सभी याचिकाओं की ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुरू कर दी है। इस पहल के माध्यम से, रजिस्ट्री कागजों और जनशक्ति के मामले में भारी बचत करेगी। पिछले वर्ष के आंकड़ों के आधार पर, 83,000 पत्र याचिकाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त हुई थीं, और यह मानते हुए कि औसतन प्रत्येक याचिका में कम से कम दो पृष्ठ होते हैं, रजिस्ट्री ए-4 आकार के कागज के 332 रीम्स के बराबर 1,66,000 पृष्ठों की बचत करेगी। न्यायिक पक्ष पर की गई पहल नए और नोटिस के बाद मामलों को सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जा रहा है और केवल नियमित मामलों को बुधवार और गुरुवार को सूचीबद्ध किया जा रहा है। रजिस्ट्रार कोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध मामलों की संख्या प्रति दिन 40 से बढ़ाकर 80 कर दी गई है। 9 नवंबर, 2022 से 15 फरवरी, 2023 तक की अवधि के दौरान, दर्ज किए गए मामलों की कुल संख्या 13,764 है और कुल मामलों की संख्या 14,209 है। न्यायिक नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट में 8 माननीय न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एससी कॉलेजियम द्वारा 12 नामों की सिफारिश की गई है। इन सिफारिशों में 04 मुख्य न्यायाधीश (1 महिला एवं 1 अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित) शामिल हैं। अभूतपूर्व तरीके से, दो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की प्रत्याशित रिक्तियों के विरुद्ध सिफारिशें की गई हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एससी कॉलेजियम द्वारा 35 नामों (महिला उम्मीदवारों के 7 नामों सहित) की सिफारिश की गई है। हाईकोर्ट में 30 न्यायाधीशों (7 महिला न्यायाधीशों सहित, 8 अन्य पिछड़ा वर्ग, 2 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति, 1 ईसाई और 1 मुस्लिम) को नियुक्त किया गया है। न्यायिक नियुक्तियों के लिए नामों की सिफारिश करते समय, कॉलेजियम द्वारा निम्नलिखित पहलुओं पर विधिवत विचार किया जा रहा है: - लैंगिक विविधता का समावेश; - समाज के हाशिए पर पड़े और पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता है। नवंबर, 2022 में संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित सम्मेलन में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध किया कि वे त्रुटिहीन सत्यनिष्ठा और व्यक्तिगत और व्यावसायिक आचरण वाले व्यक्तियों की उपयुक्त पदों की योग्यता-आधारित सिफारिशें करके सभी स्तरों पर रिक्त पदों को भरने को प्राथमिकता दें। ई-समिति की पहल • डिजिटल कोर्ट डेस्कटॉप एप्लिकेशन लॉन्च किया गया। • हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों और जजों के लिए जस्टिस ऐप 2.0 लांच किया गया है। • कुछ राज्यों में न्यूट्रल साइटेशन लागू किया गया है और पूरे भारत में न्यूट्रल साइटेशन लागू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। • ई-समिति में ई-ऑफिस लागू किया गया। • ई-फाइलिंग 3.0 मणिपुर, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड, बिहार के जिला न्यायालयों में लागू किया गया। • एलजीबीटीआईक्यूए+ समुदाय पर न्यायपालिका के लिए संवेदीकरण मॉड्यूल • S3Was- डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वेबसाइटों का माइग्रेशन चल रहा है • जजमेंट सर्च पोर्टल - सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को जजमेंट सर्च पोर्टल में शामिल किया गया है • ईसीटी प्रशिक्षण नवंबर 2022 और दिसंबर 2022 के महीने में किया गया है • ई-समिति की वेबसाइट बांग्ला भाषा में लाइव की गई • ई-समिति के प्रस्ताव के आधार पर, वित्त मंत्री ने ई-न्यायालय परियोजना के चरण 3 के लिए 7000 करोड़ के बजट परिव्यय की घोषणा की