प्रदूषण की रोकथाम के लिए उठाए ठोस कदम नोडल अधिकारी नामित न करने पर रोका गया

Sep 16, 2019

प्रदूषण की रोकथाम के लिए उठाए ठोस कदम नोडल अधिकारी नामित न करने पर रोका गया

जिला सूचना अधिकारी ग़ाज़ियाब प्रदूषण की रोकथाम के लिए उठाये ठोस कदम " नोडल अधिकारी नामित न करने पर रोका गया वेतन गाजियाबाद में बढ़ते हुए प्रदूषण की रोकथाम के सम्बन्ध में जिलाधिकारी अजय शंकर पाण्डेय द्वारा  कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आहूत की गयी। जिसमें जनपद गाजियाबाद के सभी कार्यालयाध्यक्षो को बैठक में भाग लेने हेतु निर्देशित किया गया । बैठक में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण , नगर निगम , नगर पालिका परिषद , नगर पंचायत , उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड , यू०पी०एस०आई०डी०सी० , परिवहन , पुलिस आदि विभागो द्वारा प्रतिभाग किया गया । जिला विद्यालय निरीक्षक , बेसिक शिक्षा अधिकारी , मुख्य अभियन्ता ( विद्यत ) , मुख्य पशु चिकित्साधिकारी एवं उपायुक्त जिला उद्योग केन्द्र अनुपस्थित रहें। अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के सम्बन्ध में प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी को निर्देशित किया गया कि बह सम्बन्धित अनुपस्थित अधिकारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त करें कि बिना कारण बताये बैठक में किन कारणों से अनुपस्थित रहे। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा वायुप्रदूषण , हिण्डन नदी के सम्बन्धी जल प्रदूषण , नगरीय ठोस अपशिष्ट , सी०एण्ड0डी0 बेस्ट , जैव चिकित्सा अपशिष्ट के सम्बन्ध में एक्शन प्लान / टैमप्लेट के बारे में उपस्थित अधिकारियों को विस्तृत जानकारी दी गयी तथा उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया की बह एक्शन प्लान / टैमप्लेट की सूचना तैयार कर जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को तत्काल उपलब्ध कराये , जिससे की जनपद में प्रदूषण की रोकथाम के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सकें । जिन विभागो द्वारा अभी तक पर्यावरण समिति हेतु नोडल अधिकारी नामित नही किये गये है , उन पर जिलाधिकारी द्वारा अप्रसन्ता व्यक्त करते हुए प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी को निर्देशित किया गया कि वह सम्बन्धित

यह भी पढ़े-

जिला सूचना अधिकारी गाजियाबाद जिलाधिकारी के 2000 वी0वी0आई0पी0 बच्चे " कुपोषित बच्चों के लिए वी0वी0आई0पी0 व्यवस्था की पहल जानने के लिए लिंक पे क्लिक करे http://uvindianews.com/news/2000-vvip-children-of-district-information-officer-ghaziabad-district-magistrate-initiative-of-vvip-system-for-malnourished-children

विभागों के कार्यालयाध्यक्षो का वेतन रोके जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करायें , जब तक वह अपने - अपने कार्यालयों से पर्यावरण समिति हेतु नोडल अधिकारी नामित कर अवगत न करा दे तथा निर्धारित टैमप्लेट पर सूचनाएं प्राप्त न हो जायें । जिलाधिकारी द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि सभी विभाग प्रदूषण की रोकथाम हेतु धूल , टूटी सडके , कूड़ा - कचरा आदि की रोकथाम हेतु कार्य प्रारम्भ कर दें तथा ग्रेडेड रिस्पोन्स एक्शन प्लान के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देशित किया गया कि वह सम्बन्धित विभागो के अधिकारियों के साथ एक कार्यशाला आयोजित कराया जाना सुनिश्चित करायें । बैठक में दिनांक 08 - 08 - 2019 को वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था परन्तु बेसिक शिक्षा विभाग ,विद्युत विभाग , उद्योग विभाग द्वारा वृक्षारोपण की जियोटैकिंग का कार्य अभी तक पूर्ण नही किया गया है , जिसे दिनांक 15 - 09 - 2019 तक पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया । जिलाधिकारी द्वारा प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी को यह भी निर्देशित किया गया कि प्रदूषण की रोकथाम के सम्बन्ध में जिन विभागो द्वारा रूचि नही ली जा रही है , उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विभागो के प्रमुख सचिव , प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री तथा मुख्य सचिव , उ0प्र0 शासन को पत्र प्रेषित किये जाये । बैठक के अन्त में उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रदूषण की रोकथाम के सम्बन्ध में अगले सप्ताह में पुनः समीक्षा की जायेगी ।

यह भी पढ़े-

जानिए, क्‍या है सिंगल यूज प्‍लास्टिक जिसके खिलाफ PM मोदी ने छेड़ दी है मुहिम जानने के लिए लिंक पे क्लिक करे http://uvindianews.com/news/know-what-is-single-use-plastic-against-which-pm-modi-has-launched-a-campaign

आपकी राय !

हमारे राज्य में औद्योगिक मजदूरों के हित में क्या कानून है

मौसम