Notification employment of woman during night shift under Punjab Sande act.

May 17, 2025

https://uvindianews.com/news/official-orders-hub

Related News

Google Drive पर गलती से भी ना स्टोर करें ये प्रतिबंधित चीजें, वरना होगी सख्त कार्रवाई, कंपनी ने जारी की चेतावनी
विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को मार्च से खोलने की तैयारी, जानें-सरकार का नया प्लान
टैक्स रिटर्न को सरल बनाने पर जोर
''POCSO एक्ट के तहत नाबालिगों के बीच सहमति से सेक्स अपरिभाषित है'': बॉम्बे हाई कोर्ट
बेहिसाब खर्च पर 28 पूर्व प्रधानों को नोटिस
आज संयुक्त राष्ट्र की हाई लेवल बैठक को संबोधित करेंगे PM मोदी, मरुस्थलीकरण-भूमि क्षरण और सूखे पर करेंगे संवाद
हाईकोर्ट : चेक बाउंस मामले में समझौते के बाद  रद्द हो सकती है आपराधिक कार्यवाही
आरोपी को समन करना गंभीर मामला; मजिस्ट्रेट को प्रथम दृष्टया मामले में संतुष्टि दर्ज करनी होगी: सुप्रीम कोर्ट
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसे ट्रिब्यूनल हाईकोर्ट के अधीनस्थ हैं, विरोधी फैसले पारित करने से विषम परिस्थिति पैदा होगी : सुप्रीम कोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन हिंदू संतों को 'हेट मांगर' कहने पर ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार किया
"प्रथम दृष्टया अवैध भूमि हड़पने का मास्टरमाइंड": विशेष पीएमएलए कोर्ट ने नागपुर के वकील सतीश उके के खिलाफ ईडी की शिकायत का संज्ञान लिया
किस भूमि का अधिग्रहण करना है यह तय करने के लिए NHAI सर्वश्रेष्ठ जज : सुप्रीम कोर्ट ने NH-161 को चौड़ा करने के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ याचिका खारिज की
हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार का निष्कासन अंतर्निहित है, निहित नहीं : याचिकाकर्ताओं ने मद्रास हाईकोर्ट पूर्ण पीठ में बच्चों की कस्टडी केसों में समवर्ती क्षेत्राधिकार की वकालत की
EWS Quota: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 103वें संवैधानिक संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा
बॉम्बे हाईकोर्ट ने गैरान भूमि पर दो लाख से अधिक अतिक्रमणों पर चिंता व्यक्त की, राज्य से रोडमैप तैयार करने को कहा
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ होंगे देश के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई यूयू ललित ने कानून मंत्री को उनके नाम की सिफारिश की
उठाया गया कानून सवाल का पर्याप्त है, इसका उपयुक्त परीक्षण होगा कि ये देखा जाए कि क्या यह सीधे और पक्षकारों के अधिकारों को प्रभावित करता है : सुप्रीम कोर्ट
97वां संशोधन अधिनियम, भाग IX बी स्थानीय सहकारी समितियों पर लागू नहीं होगा, यह बहु-राज्य सहकारी समितियों और केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर समितियों पर लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट
धारा 376 डीए आईपीसी असंवैधानिक है क्योंकि ये किसी की जीवन भर अनिवार्य उम्रक़ैद की सजा निर्धारित करती है : प्रोजेक्ट 39 ए एनएलयू-डी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को 2014-2020 के बीच दायर 1000 से अधिक याचिकाओं के दोष को ठीक करने का अंतिम अवसर दिया

मौसम