सरकारी नौकरी के लिए लीगल प्रैक्टिस को स्वेच्छा से निलंबित करने वाले एडवोकेट बार के सदस्य नहीं माने जाएंगे: केरल हाईकोर्ट

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केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने हाल ही में फैसला सुनाया कि एक सेवारत सरकारी कर्मचारी, जिसने पहले एक वकील के रूप में नामांकन प्राप्त किया था और बाद में उपरोक्त सरकारी नौकरी लेने के लिए अपने लीगल प्रैक्टिस को निलंबित कर दिया, को सहायक लोक अभियोजक ग्रेड II के रूप में चयन और नियुक्ति के उद्देश्य के चलते "बार सदस्य" के रूप में नहीं माना जा सकता है।

न्यायमूर्ति अलेक्जेंडर थॉमस और न्यायमूर्ति विजू अब्राहम की खंडपीठ ने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि अधिवक्ता अधिनियम और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति जिसे शुरू में एक वकील के रूप में नामांकित किया गया था और बाद में स्वेच्छा से लीगल प्रैक्टिस से निलंबित हो गया, वह एक अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करने का हकदार नहीं है।

तो वैधानिक प्रावधानों का अपरिहार्य परिणाम यह है कि उक्त व्यक्ति, जिसने शुरू में राज्य बार काउंसिल के साथ नामांकन प्राप्त किया है और जिसने बाद में सार्वजनिक रोजगार सहित रोजगार लेने के परिणामस्वरूप लीगल प्रैक्टिस से स्वेच्छा से निलंबित हो गया, जब तक स्वैच्छिक निलंबन लागू है, तब तक उसके पास अधिवक्ता होने या अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं होगा। न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि बार के सदस्य होने की ऐसी पात्रता शर्त उम्मीदवार के पास न केवल लोक सेवा आयोग (पीएससी) को आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर होनी चाहिए, बल्कि उसके बाद पीएससी द्वारा सलाह और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी नियुक्ति आदेश की तारीख आदि भी होनी चाहिए।

याचिकाकर्ता ने कानून की डिग्री हासिल की थी और उसके बाद 2007 में बार काउंसिल ऑफ केरल के सामने एक वकील के रूप में खुद को नामांकित किया। उसने राज्य के उत्पाद शुल्क विभाग में लोअर डिवीजन टाइपिस्ट (एलडीटी) के रूप में नियुक्त होने तक एक वकील के रूप में अभ्यास किया और 2012 में सरकारी सेवा में शामिल हो गई। बाद में, उसने बार काउंसिल के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया और एडवोकेट्स एक्ट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार अपने लीगल प्रैक्टिस को निलंबित कर दिया और लीगल प्रैक्टिस से उसका स्वैच्छिक निलंबन 10.10.2012 को प्रदान किया गया।

इस बीच, पीएससी ने 2017 में एक चयन अधिसूचना जारी की, जिसमें राज्य में सहायक लोक अभियोजक ग्रेड II के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए। पद धारण करने के लिए निर्धारित योग्यताओं में से एक आवेदक को आपराधिक न्यायालयों में कम से कम तीन साल के सक्रिय अभ्यास के साथ बार का सदस्य होना अनिवार्य है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसने पहले से ही एक वकील के रूप में नामांकित किया था, केवल तथ्य यह है कि उसने बाद में सरकारी नौकरी लेने के लिए अपने लीगल प्रैक्टिस को निलंबित कर दिया था, इसका परिणाम यह नहीं होगा कि उसे बार के सदस्य के रूप में नहीं माना जा सकता है।

प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि 2012 में लीगल प्रैक्टिस के स्वैच्छिक निलंबन के बाद आवेदक को बार के सदस्य के रूप में नहीं माना जा सकता है और किसी भी दर पर, उसे 2017 में बार के सदस्य के रूप में नहीं माना जा सकता है। चूंकि अभिव्यक्ति "बार सदस्य" को अधिवक्ता अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए न्यायालय ने निष्कर्ष पर आने के लिए उपलब्ध कानून पर एक विस्तृत अध्ययन किया। कोर्ट ने नोट किया कि नियम 49 और नियम 5 का संचयी और संयुक्त प्रभाव यह है कि, स्वेच्छा से प्रैक्टिस को निलंबित करने पर संबंधित व्यक्ति को नामांकन का मूल प्रमाण पत्र राज्य बार काउंसिल को सौंपना होगा। इसी तरह, एक व्यक्ति जो लीगल प्रैक्टिस के निलंबन को सुरक्षित करता है, जब तक उक्त व्यक्ति रोजगार में है, तब तक अधिवक्ता अधिनियम की धारा 30 और 33 के अनुसार अधिवक्ता के रूप में अभ्यास करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। इसलिए, बेंच को यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई कि किसी व्यक्ति को बार के सदस्य के रूप में वर्णित करने के लिए, उसे कानूनी पेशे का सदस्य होना चाहिए, जो अदालतों, ट्रिब्यूनलों आदि में किए गए लीगल प्रैक्टिस के पेशे के माध्यम से आजीविका कमाता है। बेंच ने आगे कहा, "आवेदक जैसे व्यक्ति को अधिनियम की धारा 30 और 33 के संदर्भ में अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करने का कानूनी अधिकार नहीं है, उपरोक्त पहलुओं और अधिनियम और नियमों से बहने वाले परिणामों को देखते हुए, यह यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा व्यक्ति बार का सदस्य होना चाहिए।" चूंकि आवेदक ने पूर्णकालिक सरकारी रोजगार लिया था। इसलिए प्रैक्टिस के स्वैच्छिक निलंबन के परिणामस्वरूप, उसे एक वकील के रूप में प्रैक्टिस करने का कानूनी अधिकार समाप्त हो जाता है और इस प्रकार जब तक स्वैच्छिक निलंबन लागू रहता है, तब तक वह एक वकील नहीं रहती है। फिर भी न्यायालय द्वारा इंगित एक अन्य पहलू यह था कि विशेष नियमों की आवश्यकता है कि उम्मीदवार बार का सदस्य होना चाहिए और उस वर्ष के पहले दिन जिसमें आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, कम से कम 3 वर्ष का सक्रिय प्रैक्टिस होना चाहिए। इसलिए, यह स्पष्ट था कि आवेदक को न केवल आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर बल्कि उसके बाद और सलाह और नियमित नियुक्ति की तारीख तक सक्रिय अभ्यास होना चाहिए। जैसा कि अमर सिन्हा बनाम बार काउंसिल [2017 केएचसी 2225] में पटना उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था, जब अधिवक्ता अधिनियम के तहत लीगल प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति अपने पेशे को छोड़ देता है या पेशे में जारी रखने का कोई वास्तविक इरादा नहीं रखता है, तो ऐसा केवल उसके नामांकन के आधार पर उसे पेशे के सदस्य के रूप में मानने का कोई कारण नहीं है। ऐसे में याचिका खारिज कर दी गई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एन. अशोक कुमार पेश हुए जबकि प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता निर्मल वी. नायर, एम. अनीश और अधिवक्ता राहुल एस. नाथ ने किया। केरल लोक सेवा आयोग के वरिष्ठ सरकारी वकील सैगी जैकब पलाट्टी और सरकारी वकील पीसी शशिधरन ने भी मामले में पेश हुए थे।

केस का शीर्षक: सौम्या एम.एस. बनाम केरल राज्य एंड अन्य

प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (केरल) 162 आदेश