लोक अदालत द्वारा पारित अवार्ड भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 28 ए के तहत मुआवजे के पुनर्निर्धारण का आधार नहीं हो सकता : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 20 के तहत लोक अदालत द्वारा पारित अवार्ड भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 28 ए के तहत मुआवजे के पुनर्निर्धारण का आधार नहीं हो सकता है।

न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा , लोक अदालत द्वारा पारित किए गए अवार्ड को भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के भाग III के तहत पारित एक अवार्ड नहीं कहा जा सकता है, जहां फैसले पर विचार किया जाता है।

पृष्ठभूमि इस मामले में, नोएडा द्वारा नियोजित औद्योगिक विकास के लिए तहसील दादरी (जिला गाजियाबाद की स्थिति) में स्थित गांवों के संबंध में 21.03.1983 को अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी। भूमि अधिग्रहण अधिकारी के फैसले द्वारा कुछ व्यक्तियों की भूमि के लिए अन्य बातों के साथ-साथ 24,033 रुपये प्रति बीघा की दर से मुआवजा निर्धारित किया गया था। इन व्यक्तियों ने अधिनियम की धारा 18 के तहत वृद्धि की मांग नहीं की।

एक फतेह मोहम्मद ने लोक अदालत को सौंपे गए अवार्ड के खिलाफ संदर्भ की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। लोक अदालत ने तब मुआवजा 297 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से तय किया, जबकि भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 28.11.1984 को 20 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से तय किया था। इससे अन्य भूमि मालिकों ने अधिनियम की धारा 28ए के तहत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दायर किया। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने आवेदनों को इस आधार पर खारिज कर दिया कि लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.03.2016 समझौते के आधार पर था।

बाद में, हाईकोर्ट ने इन भूमि मालिकों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि चूंकि लोक अदालत द्वारा पारित एक अवार्ड को एक सिविल कोर्ट के डिक्री के रूप में लिया जाना है, इसलिए इसे अधिनियम की धारा 28 ए के तहत विचार किए गए निर्णय से जोड़ा जाना है यानी सिविल कोर्ट द्वारा मुआवजे का पुनर्निर्धारण। प्रतिद्वंद्वी दलील /मुद्दे नोएडा ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें अनिवार्य रूप से तर्क दिया गया था कि लोक अदालत द्वारा पारित एक निर्णय अधिनियम की धारा 28 ए में परिकल्पित डिक्री नहीं है। भूमि मालिक प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि एक सिविल कोर्ट की डिक्री होने के नाते, लोक अदालत का अवार्ड समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों को धारा 28 ए के लाभ का दावा करने के लिए दृढ़ आधार प्रदान करेगा।

तो बेंच ने विचार किया कि क्या लोक अदालत द्वारा कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 20 के तहत पारित अवार्ड भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 28 ए के तहत मुआवजे के पुनर्निर्धारण का आधार बन सकता है? शीर्ष अदालत की पीठ ने शुरू में देखा कि इस विषय पर हाईकोर्ट के बीच न्यायिक राय में अंतर है। धारा 28ए धारा 28ए न्यायालय के निर्णय के आधार पर मुआवजे की राशि के पुनर्निर्धारण का प्रावधान करती है। यह प्रदान करती है कि जहां इस भाग के तहत एक अवार्ड में, अदालत आवेदक को धारा 11 के तहत कलेक्टर द्वारा प्रदान की गई राशि से अधिक मुआवजे की किसी भी राशि की अनुमति देती है, उसी अधिसूचना में शामिल अन्य सभी भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्ति और जो कलेक्टर के अधिनिर्णय से व्यथित होते हुए भी तीन माह के भीतर लिखित आवेदन द्वारा उन्होंने धारा 18 के अधीन समाहर्ता को आवेदन न किया हो, न्यायालय के फैसले से यह अपेक्षित है कि अदालत द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि के आधार पर उन्हें देय मुआवजे की राशि फिर से निर्धारित की जा सकती है। पीठ ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम की योजना को इस प्रकार नोट किया कार्यवाही धारा 4 के तहत एक अधिसूचना द्वारा शुरू की गई है। मुआवजे का निर्धारण उक्त अधिसूचना की तारीख के संदर्भ में किया गया है। प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद, एक अवार्ड पारित किया जाता है। जबकि धारा 18 भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा वृद्धि की मांग करने के लिए दी गई राशि से असंतुष्ट व्यक्ति के अधिकार के लिए प्रदान करती है, धारा 28 ए उन स्थितियों पर विचार करती है जहां किसी व्यक्ति ने धारा 18 के तहत अधिकार का लाभ नहीं उठाया है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति ने धारा 18 के प्रावधानों का उपयोग कर और एक वृद्धि प्राप्त की। धारा 28ए में प्राप्त होने वाली अन्य शर्तें, एक व्यक्ति जिसने धारा 18 के तहत आवेदन दायर नहीं किया है, अन्य बातों के साथ-साथ मुआवजे के पुनर्निर्धारण का दावा करने का हकदार है। अधिनियम की धारा 28ए की योजना अपने शुरूआती शब्दों से ही स्पष्ट रूप से स्पष्ट है। भाग III के तहत पारित एक अवार्ड के तहत मुआवजे का पुनर्निर्धारण भाग III के तहत धारा 28A पर विचार करता है। भाग III धारा 23 में आता है। धारा 23 उन मामलों से संबंधित है जिन पर ध्यान दिया जाना है। धारा 4(1) के तहत अधिसूचना की तिथि पर बाजार मूल्य सहित विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है। लोक अदालत अवार्ड अदालत ने तब कहा कि धारा 20 के तहत लोक अदालत का अधिकार क्षेत्र किसी मामले में पक्षों के बीच विवादों के निपटारे की सुविधा प्रदान करना है। इसकी कोई न्यायिक भूमिका नहीं है। यह एक लिस को तय नहीं कर सकता। यह केवल इतना कर सकता है कि एक वास्तविक समझौता या निपटारा किया जाए। धारा 20 की उप-धारा (4) महत्वपूर्ण है क्योंकि कानून दाता ने इसे लोक अदालत के लिए आदर्श सिद्धांत निर्धारित किया है। सिद्धांत न्याय, समानता, निष्पक्ष खेल और अन्य कानूनी सिद्धांत हैं। अदालत ने पाया कि धारा 23 के तत्व '1987 अधिनियम' की धारा 19 (4) में निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं हैं, जो एक लोक अदालत का मार्गदर्शन करने के लिए हैं। यह कहा: "1987 के अधिनियम '19(4) जो एक लोक अदालत का मार्गदर्शन करने के लिए हैं। जब न्यायालय धारा 18 के तहत मामले से निपटता है, दूसरे शब्दों में, यह सबूतों को देखने और साक्ष्य के आधार पर निष्कर्षों पर पहुंचने और जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं और मुआवजे पर पहुंचते हैं, उन कानूनी सिद्धांतों को लागू करने के लिए बाध्य है। हालांकि यह सच हो सकता है कि 1987 के अधिनियम की धारा 19 (4) में 'अन्य कानूनी सिद्धांतों' का संदर्भ है, लोक अदालत भी न्याय, समानता, और निष्पक्ष खेल सिद्धांतों से रोशनी मांग सकती है। लोक अदालत के प्रावधानों के आधार पर केवल उन मामलों के संबंध में निपटान और समझौता करने की सुविधा है जो इसे संदर्भित किए जाते हैं। इसकी कोई निर्णायक भूमिका नहीं है" इसके बाद पीठ इस तर्क को संबोधित करने के लिए आगे बढ़ी कि जब सहमति डिक्री होती है, तो सहमति डिक्री के पक्षकारों को इसकी शर्तों से इसके प्रभाव से अलग होने से रोक दिया जाएगा। तर्क यह था कि चूंकि लोक अदालत अवार्ड नोएडा की सहमति पर आधारित है, इसलिए नोएडा को रोक दिया गया है। इस संबंध में कोर्ट ने कहा: "उक्त प्रस्ताव के साथ कोई झगड़ा नहीं हो सकता है। हालांकि, यह मानना ​​दूर की बात है कि इस तरह की सहमति डिक्री के पक्षकारों को एक-दूसरे के खिलाफ रोक दिया जाएगा, फिर भी ये उन लोगों के मुआवजे के लिए पुनर्निर्धारण का आधार बन सकता है जो एक अवार्ड के पक्षकार नहीं हैं, जो पक्षकारों के बीच एक समझौते से उत्पन्न हुआ है। दूसरे शब्दों में, जब धारा 28A यह प्रदान करती है कि निस्संदेह उन लोगों के लिए क्या लाभ है जिन्होंने अधिनियम की धारा 18 के तहत अपने अधिकार का लाभ नहीं उठाया है, एक लाभकारी दृष्टिकोण लिया जा सकता है, न्यायालय कानून की कमान देने वाले की आज्ञा पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता है।" "एक सहमति डिक्री या लोक अदालत द्वारा पारित एक अवार्ड से उत्पन्न होने वाली रोक पर स्थापित एक याचिका जिसे शायद एक सहमति निर्णय से भी जोड़ा जा सकता है, मुआवजे के पुनर्निर्धारण का आधार नहीं हो सकता है। धारा 28 ए वास्तव में जो जोर देती है वह एक सिविल कोर्ट के निर्णय पर है जैसा कि धारा 2(एल) में परिभाषित है। दूसरे शब्दों में, जिसे अधिनियम की धारा 28ए को लागू करने का एकमात्र आधार बनाया गया है, वह अधिनियम में परिभाषित न्यायालय द्वारा एक निर्णय है। रोक लगाने की दलील, जो आमतौर पर, लोक अदालत द्वारा पारित एक सहमति डिक्री या अवार्ड से उत्पन्न होती है, जैसा कि पहले ही देखा गया है, जिसमें न्यायालय द्वारा कोई निर्णय शामिल नहीं है, शायद ही पर्याप्त होगा। इस न्यायालय द्वारा संदर्भित एस्टॉपेल पक्षकारों के बीच सहमति डिक्री के लिए लागू होता है।" पीठ ने तब इस तर्क पर विचार किया कि लोक अदालत द्वारा इन मामलों में संदर्भ के आधार पर लिए गए लोक अदालत के फैसले को अधिनियम की धारा 28 ए के तहत अदालत द्वारा पारित आदेश के रूप में माना जाना चाहिए। पीठ ने यह मानने के लिए निम्नलिखित कारण दिए कि लोक अदालत अवार्ड धारा 28 ए के तहत आवेदन दायर करने का आधार नहीं हो सकता है: धारा 28ए के तहत फैसले पर विचार किया गया है लोक अदालत द्वारा पारित अवार्ड को भाग III के तहत पारित अवार्ड नहीं कहा जा सकता है। यह लोक अदालत से पहले पक्षकारों के बीच हुआ समझौता है जो लोक अदालत द्वारा अवार्ड में परिणत होता है। वास्तव में, अधिनियम के भाग III के तहत एक अवार्ड आधार या कारणों पर विचार करता है और इसलिए, फैसले पर विचार किया जाता है और अधिनियम की धारा 26 (2) स्व-व्याख्यात्मक है। लोक अदालत द्वारा अपने आप में बिना किसी और चीज के पारित किए गए अवार्ड को डीमिंग फिक्शन ( अभिगृहीत कल्पना) द्वारा एक डिक्री माना जाना है। यह ऐसा मामला नहीं है जहां सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXIII के तहत पक्षकारों के बीच समझौता किया जाता है और अदालत से समझौते पर गौर करने और खुद को संतुष्ट करने की अपेक्षा की जाती है कि यह धारा 21 के प्रभावी होने से पहले वैध है। बिना किसी और बात के, लोक अदालत द्वारा पारित फैसला एक डिक्री बन जाता है। मुआवजे की वृद्धि पूरी तरह से समझौते के आधार पर निर्धारित की जाती है, जो कि अधिनियम में परिभाषित 'अदालत' के किसी भी निर्णय के परिणामस्वरूप नहीं होती है। 'द कोर्ट' लोक अदालत के समान नहीं है यह न केवल फैसले के परिणामस्वरूप पारित एक अवार्ड होना चाहिए, बल्कि इसे कलेक्टर द्वारा दी गई राशि से अधिक मुआवजे की अनुमति देते हुए 'कोर्ट' द्वारा पारित किया जाना चाहिए। अधिनियम में 'कोर्ट' शब्द को मूल अधिकार क्षेत्र के प्रमुख सिविल कोर्ट के रूप में परिभाषित किया गया है जब तक कि उपयुक्त सरकार ने इस अधिनियम के तहत अदालत के न्यायिक कार्यों को करने के लिए एक विशेष न्यायिक अधिकारी नियुक्त नहीं किया है। हमने '1987 अधिनियम' की धारा 19 (2) में एक लोक अदालत की संरचना पर ध्यान दिया है। न्यायालय लोक अदालत के समान नहीं है। लोक अदालत द्वारा पारित अवार्ड समझौता डिक्री नहीं है लोक अदालत द्वारा पारित एक अवार्ड समझौता डिक्री नहीं है। लोक अदालत द्वारा बिना किसी और चीज के पारित किए गए एक अवार्ड को अन्य बातों के साथ-साथ एक डिक्री के रूप में माना जाना चाहिए। हम पी टी थॉमस (सुप्रा) में केरल हाईकोर्ट के विद्वान एकल न्यायाधीश के विचार को स्वीकार करेंगे । एक अवार्ड जब तक उचित कार्यवाही में सफलतापूर्वक सवाल नहीं किया जाता है, अपरिवर्तनीय और गैर मिथ्या हो जाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXIII के तहत आने वाले समझौते के मामले में, समझौते की शर्तों के लिए अपने विवेक को लागू करना न्यायालय का कर्तव्य बन जाता है। बिना किसी और बात के, पक्षकारों के बीच हुए समझौते में न्यायालय की छाप नहीं होती है। यह समझौता डिक्री तभी बनती है जब संहिता में प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। 1987 के अधिनियम की धारा 19 के तहत पारित एक अवार्ड समझौते का एक उत्पाद है। समझौता किए बिना, लोक अदालत अधिकार क्षेत्र खो देती है। मामला फैसले के लिए वापस न्यायालय में जाता है। समझौते के अनुसार और शर्तों को पक्षकारों के अनुमोदन से लिखित रूप में शर्तों को कम करना यह एक अवार्ड की आड़ बन जाता है जिसे बदले में बिना किसी और चीज के फिर से एक डिक्री माना जाता है। हम सोचेंगे कि 1987 के अधिनियम की धारा 19 के तहत पारित इस तरह के एक अवार्ड को न्यायालय के एक अवार्ड के बराबर मानने का विधायी इरादा नहीं हो सकता है, जिसे अधिनियम में परिभाषित किया गया है जैसा कि हमारे द्वारा पहले ही नोट किया गया है और अधिनियम के भाग III के तहत बनाया गया है। धारा 28ए में न्यायालय के एक अवार्ड को भी एक डिक्री के रूप में माना जाता है। ऐसा अवार्ड निष्पादन योग्य हो जाता है। यह अपीलीय भी है। अधिनियम के भाग III में एक निश्चित योजना शामिल है जिसमें आवश्यक रूप से न्यायालय द्वारा निर्णय और मुआवजे पर पहुंचना शामिल है। यही है जो धारा 28ए को लागू करके उसी अधिसूचना के तहत किसी अन्य दबाव वाले दावे के लिए आधार बना सकता है। हम धारा 28ए के तहत दिए गए अधिकार के रूप में पुनर्निर्धारण का आधार बनने वाले इस प्रकार के मामले में 'अपवित्र' समझौते की संभावना से पूरी तरह से बेखबर नहीं हो सकते हैं। मामले का विवरण केस: न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) बनाम यूनुस उद्धरण: 2022 लाइव लॉ (SC) 123 केस नं.| दिनांक: 2022 की सीए 901 | 3 फरवरी 2022 पीठ : जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा वकील : अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता अनिल कौशिक, प्रतिवादियों के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता वी के शुक्ला