'कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को धारा 436-ए सीआरपीसी के तहत विचाराधीन कैदी नहीं माना जा सकता': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

Source: https://hindi.livelaw.in

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने हाल ही में कहा कि कानून का उल्‍लंघन करने वाले एक बच्चे (सीसीएल) को धारा 436-ए सीआरपीसी के तहत विचाराधीन कैदी के रूप में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि किशोर न्याय (देखभाल और बच्चों का संरक्षण) अधिनियम, 2015 में गिरफ्तारी/ कारावास/ हिरासत पर विचार नहीं किया गया है।
जस्टिस आनंद पाठक दरअसल निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए एक सीसीएल द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण से निपट रहे थे। निचली अदालत ने सीसीएल की अपील खारिज कर दी थी और किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की गई थी।

केस डायरी के अनुसार, 14 साल के सीसीएल पर 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने का आरोप था। पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट ने उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों का समर्थन किया था। वह सुधार गृह/रिमांड में था और धारा 376 आईपीसी और धारा 5, 6 पॉक्सो अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के लिए जेजेबी के समक्ष कार्यवाही का सामना कर रहा था। सीसीएल ने रिमांड/सुधार गृह में रहने की अवधि का हवाला देते हुए रिहाई के लिए प्रार्थना की थी। उसने यह कानूनी सवाल भी उठाया कि धारा 436-ए सीआरपीसी के तहत प्रावधान के अनुसार, उन्हें दो साल से अधिक की कैद का सामना करना पड़ा था, और इसलिए, उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए क्योंकि रिमांड होम में सीसीएल के लिए अधिकतम प्रतिधारण/निरोध तीन साल ही हो सकता है। उसने तर्क दिया कि चूंकि उसने कारावास की आधी से अधिक अवधि पूरी कर ली थी, इसलिए जमानत के लिए उनके मामले में योग्यता थी।

सीसीएल की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न तैयार किए- "1. क्या कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा विशेष गृह में तीन साल के प्रतिधारण की कुल अवधि के आधे से अधिक पूरा करता है, तो क्या वह सीआरपीसी की धारा 436-ए का लाभ उठाने का हकदार है? 2. क्या कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को सीआरपीसी की धारा 436-ए के तहत विचाराधीन कैदी माना जा सकता है? 3. इस प्रश्न से संबंधित किसी भी अतिरिक्त निवेदन को इस मामले में विद्वान एमिस क्यूरी द्वारा भी संबोधित किया जा सकता है।"

सीसीएल ने प्रस्तुत किया कि 2015 का अधिनियम एक लाभकारी और परोपकारी कानून है, और इसलिए, इसे निहित प्रावधानों को शामिल करने के लिए माना जाना चाहिए। इस तर्क के आधार उसने प्रस्तुत किया कि धारा 436-ए सीआरपीसी के तहत आवेदन एक ऐसा खंड है जो सीसीएल के कल्याण की पेशकश करता है और 2015 के अधिनियम के सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करता है, और यह व्यक्त शर्तों में सीआरपीसी को बाहर नहीं करता है। इसलिए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि धारा 436-ए सीआरपीसी जैसे प्रासंगिक प्रावधानों को सीसीएल के लाभ के लिए यहां उधार लिया जा सकता है।

न्याय मित्र श्री वीडी शर्मा ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम, 2015 की धारा 1(4) और सीआरपीसी की धारा 5 को ध्यान से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि पूर्व बाद वाले पर प्रबल होगा। उन्होंने अंकेश गुर्जर उर्फ ​​अंकित गुर्जर बनाम मप्र में न्यायालय की खंडपीठ के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि 2015 के अधिनियम की धारा 12 जमानत के विषय के लिए अपने आप में एक पूर्ण संहिता है। इसलिए, उन्होंने जोर देकर कहा कि सीआरपीसी की धारा 436-ए के तहत संदर्भित जमानत और बांड के सामान्य प्रावधान किशोर की जमानत के संबंध में लागू नहीं होते हैं। इस प्रकार, उनके अनुसार, किशोर से संबंधित किसी भी मामले में धारा 436-ए सीआरपीसी को आकर्षित नहीं किया जा सकता है। 2015 के अधिनियम के एक लाभकारी कानून होने के संबंध में बिंदु को संबोधित करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह विशेष रूप से बच्चों से संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए है और 2015 के अधिनियम की धारा 3 के तहत, विधायिका का इरादा कुछ सिद्धांत प्रदान करना था जो कि हैं 2015 के अधिनियम के प्रावधानों को लागू करते समय पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि धारा 12 के साथ धारा 3 (xii) के संयुक्त पठन पर, 2015 के अधिनियम के 2016 के नियमों के नियम -8 के साथ, यह समझा जा सकता है कि बच्चे की गिरफ्तारी/निरोध एक अपवाद है और यह अंतिम उपाय का मामला होना चाहिए और वह भी ऐसा करने के कारणों को दर्ज करके। इसलिए, श्री वीडी शर्मा ने प्रस्तुत किया कि सीआरपीसी के दायरे को 2015 के अधिनियम से हटा दिया गया है। न्यायालय द्वारा नियुक्त एक अन्य न्याय मित्र श्री एसके शर्मा एक अलग दृष्टिकोण के साथ आए। धारा 436-ए सीआरपीसी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 के माध्यम से लागू हुआ, जबकि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2015 के अधिनियम का पूर्ववर्ती) समय से पहले है। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि किशोर न्याय अधिनियम, 2000 (2015 के अधिनियम के पूर्ववर्ती) की धारा 1(4) के गैर-बाध्य खंड में धारा 436-ए सीआरपीसी पर विचार करने का कोई अवसर नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि चूंकि धारा 436-ए सीआरपीसी की अवधारणा सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों से उत्पन्न हुई थी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 पर आधारित थी, इसलिए, भले ही कोई रोक हो, धारा 1(4),अधिनियम 2015 के तहत के तहत निहित हो, वह अच्छा नहीं हो सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2015 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, किशोर के पक्ष में कुछ अनुमान लगाए गए हैं जिसमें निर्दोषता का अनुमान एक विशेषता है और वर्तमान मामले में भी यही लागू था। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि रिमांड होम एक किशोर की गतिविधियों को भी सीमित और प्रतिबंधित करता है, इसलिए, वास्तव में उसकी कारावास धारा 436-ए सीआरपीसी के तहत संबोधित करने योग्य है। सीसीएल के मामले का समर्थन करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि उनके प्रतिधारण की अवधि को देखते हुए, उन्हें पर्याप्त जमानत पर रिहा करने पर विचार किया जा सकता है। कोर्ट ने 2015 के अधिनियम और सीआरपीसी के तहत प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या करके अपनी टिप्पणियों के साथ शुरुआत की। इसके परिणामस्वरुप, न्यायालय ने कहा कि 2015 के अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य बच्चे को समाज में सुधारना या प्रत्यावर्तित करना है, न कि बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिशोधात्मकता को। इस कारण से जब बच्चे को एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है, तब भी वयस्क सह-अभियुक्त (2015 के अधिनियम की धारा 23) के साथ संयुक्त रूप से मुकदमा नहीं चलाया जाता है और न ही नियमित न्यायालयों द्वारा चलाया जाता है बल्कि बाल न्यायालयों द्वारा धारा 15 और 19 के अनुसार मुकदमा चलाया जाता है, ताकि उस बाल न्यायालय में बाल हितैषी वातावरण बना रहे। न्यायालय ने अंकेश गूजर मामले में अपनी टिप्पणियों के संदर्भ में 2015 के अधिनियम और सीआरपीसी के तहत परस्पर विरोधी प्रावधानों की जांच की। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अंकेश गूजर मामले में उसके फैसले से "हिरासत या गिरफ्तारी" की अवधारणा को नकार दिया गया है और इसलिए, कानूनी आदेश के अनुसार, एक किशोर को कभी भी गिरफ्तारी (पहले या बाद के परीक्षण) के माध्यम से कारावास में नहीं रखा जाता है। और जब उसे 2015 के अधिनियम के तहत गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो धारा 436-ए सीआरपीसी की भूमिका शुरु नहीं होती है। कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी में विचार किए गए जांच, पूछताछ या परीक्षण जैसे शब्द 2015 के अधिनियम में दी गई भावना में उधार नहीं लिए गए हैं। धारा 436-ए सीआरपीसी के प्रावधान पर आते हुए, कोर्ट ने नोट किया- हालांकि सीआरपीसी की धारा 436-ए उस कानून के तहत उस अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि पर विचार करती है। यहां अभिव्यक्ति, उस कानून के तहत या तो केवल भारतीय दंड संहिता (आईपीसी की धारा 376 के कारण किशोर को सामना करना पड़ रहा है) या पॉक्सो (पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6) का अर्थ हो सकता है, न कि 2015 का अधिनियम। उक्त अवलोकन के साथ, अदालत ने 2015 के अधिनियम की छानबीन की और कहा कि कानून बच्चों के कल्याण के लिए है और उक्त भावना और उद्देश्यों द्वारा निर्देशित है, और यह एक सीसीएल द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध के प्रतिशोध के लिए कारावास को सजा के रूप में या एक तरीके के रूप में नहीं मानता है। इसलिए, धारा 436-ए के संबंध में सीसीएल का तर्क आधार नहीं रखता है और उक्त प्रावधान उसके मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स में लागू नहीं है। उपरोक्त निष्कर्ष के बाद, कोर्ट ने कहा कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों और पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट पर विचार करते हुए, रिहाई के लिए उसके मामले में मौजूदा स्तर पर योग्यता का अभाव है। अपने पूर्वोक्त विश्लेषण और टिप्पणियों को समेटते हुए, अदालत ने आपराधिक संशोधन को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि सीआईसीएल को धारा 436-ए सीआरपीसी के तहत विचाराधीन कैदी के रूप में नहीं माना जा सकता है।

केस शीर्षकः विधि का उल्‍लंघन करने वाला बालक बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्‍य