वकील मुवक्किल के पापों को सहन नहीं करेगा": मद्रास हाईकोर्ट ने जमानतदारों के फर्जी दस्तावेजों पर वकील के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज किया

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मद्रास हाईकोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट, थेनी की फाइल पर आरोप पत्र और एक वकील के खिलाफ बदले गए आरोपों के लिए नए सिरे से ट्रायल (de-nova trial) के आदेश को रद्द कर दिया। वकील पर ज़मानत के फ़र्ज़ी दस्तावेज़ बनाने का आरोप लगाया गया था।

न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन की मदुरै खंडपीठ ने कहा कि वकील केवल जमानत देने के संबंध में अपनी पेशेवर सेवा का निर्वहन कर रहा था। उन्होंने विचाराधीन दस्तावेजों को फ्रेगमेन्टेड या बनाया नहीं था, बल्कि जमानतदार अदालत में आए थे और वे अपने साथ दस्तावेज लाए थे।

याचिकाकर्ता ने केवल अपनी उपस्थिति में उक्त दस्तावेज प्रस्तुत किये थे। अदालत ने यह भी देखा कि कैसे अभियोजन पक्ष ने कभी यह नहीं कहा कि याचिकाकर्ता ने दस्तावेजों से छेड़छाड़ में की साजिश रची थी। इस प्रकार, वकील को इसके लिए दोषी नहीं माना जा सकता। अदालत ने आगे कहा कि हालांकि प्रैक्टिस की बात के रूप में धारा 482 सीआरपीसी के तहत अदालत की अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग सुनवाई शुरू होने के बाद नहीं किया जाता। असाधारण मामलों में अगर अदालत इस निष्कर्ष पर आती है कि अभियोजन जारी रहा तो यह प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, वह इसे रद्द करने की शक्ति का प्रयोग कर सकती है।

यह देखते हुए कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के वकील को दोषमुक्त किया गया है, अदालत ने कहा कि आक्षेपित अभियोजन जारी रखना निश्चित रूप से प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और इसे रद्द करने से न्याय होगा। न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने यह कहते हुए निर्णय की शुरुआत की, "जो प्राणी पाप करे, वह मर जाएगा। पुत्र पिता का अधर्म न सहेगा, और न पिता पुत्र का अधर्म सहेगा; धर्मी का धर्म उस पर होगा और दुष्ट की दुष्टता होगी उस पर" - एक बाइबिल कहावत है।

मामले के तथ्यों पर इसे लागू करते हुए, कोई कह सकता है कि "वकील मुवक्किल के पापों को सहन नहीं करेगा।" पार्श्वभूमि याचिकाकर्ता एक वकील था जो 17.05.2011 को न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट थेनी में आईपीसी की धारा 387 के तहत आरोपित एक आरोपी के लिए पेश होने के लिए गया था। उक्त तिथि को अभियुक्तों को जमानत दी जानी थी। जब प्रधान लिपिक ने जमानती दस्तावेजों का अवलोकन किया, तो उसने पाया कि जमानतदारों के दस्तावेजों पर लगाई गई अदालत की मुहरों को मिटा दिया गया है। उसने पुलिस निरीक्षक, जिला अपराध शाखा, थेनी में शिकायत दर्ज कराई और शिकायत के आधार पर दोनों जमानतदारों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया।

उनके कुबूल करने के आधार पर याचिकाकर्ता को चौथे आरोपी के रूप में शामिल किया गया था। सुनवाई समाप्त होने के बाद मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आईपीसी की धारा 468, 415, 471 और 489 आईपीसी के तहत अपराध नहीं बनाए गए। हालांकि, सीआरपीसी की धारा 216 के तहत शक्ति का आह्वान करके आईपीसी की धारा 465 के तहत नए सिरे से आरोप तय किया गया। सुनवाई भी दोबारा शुरू हुई। उसी पर सवाल उठाते हुए, और साथ ही अभियोजन को रद्द करने की मांग करते हुए, यह आपराधिक मूल याचिका दायर की गई है। वकील का दायित्व अदालत ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या ज़मानत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ के लिए वकील को दंडात्मक दायित्व के साथ बांधा जा सकता है? अदालत ने सीआरपीसी की धारा 441 पर चर्चा की जो आरोपी और जमानतदारों के बांड से संबंधित है। अदालत ने धारा 441-ए के दायरे पर भी चर्चा की, जिसे 2005 के संशोधन अधिनियम 25 द्वारा सम्मिलित किया गया था। " 441-ए जमानत पर रिहा होने के लिए आरोपी के जमानतदारों में प्रत्येक व्यक्ति को जमानत पर रहने वाले व्यक्ति के संदर्भ में अदालत के समक्ष एक घोषणा करनी होगी जो अभियुक्तों सहित उन व्यक्तियों की संख्या के बारे में है, जिनमें सभी प्रासंगिक विवरण हैं।" यह निर्धारित करने के लिए कि क्या ज़मानत पर्याप्त हैं, अदालत के पास दो विकल्प हैं- या तो ज़मानत की पर्याप्तता या फिटनेस से संबंधित तथ्यों के सबूत के रूप में हलफनामा स्वीकार करना या अंबारसन बनाम राज्य (2008) में आयोजित एक जांच आयोजित करना। . सगयम बनाम राज्य (2017) में कोर्ट ने कहा कि यदि धारा 441-ए के तहत हलफनामे में विवरण गलत हैं, तो अभिसाक्षी को परिणाम भुगतना होगा न कि वकील को। आखिर वकील केवल पेशेवर सेवा प्रदान कर रहा है। यदि जमानतदार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नकली या फर्जी हैं या असली नहीं हैं, तो जमानतदार पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, वकील पर नहीं। वर्तमान मामले में इस स्थिति पर विचार करते हुए, अदालत ने याचिकाकर्ता के संबंध में अभियोजन जारी नहीं रखना उचित समझा। केस शीर्षक: आर विजयगोपाल बनाम पुलिस निरीक्षक और अन्य केस नंबर: सीआरएल ओपी (एमडी) नंबर 53 ऑफ 2022 याचिकाकर्ता के वकील: श्री केआर लक्ष्मण प्रतिवादी के लिए वकील: श्री एम. वीरनथिरानी