सीपीसी आदेश II नियम 3 वादी को एक ही वाद में दो या अधिक कार्रवाई के कारणों में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करता : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश II नियम 3 एक वादी को एक ही वाद में दो या दो से अधिक कार्रवाई के कारणों में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करता है।

जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा, सिविल प्रक्रिया संहिता वास्तव में एक वादी को कार्रवाई के कारणों में शामिल होने की अनुमति देती है, लेकिन यह वादी को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करती है।" हालांकि, अदालत ने कहा कि कार्रवाई के कारण से उत्पन्न होने वाले सभी दावों में शामिल नहीं होने के परिणाम भविष्य के वाद में वादी के लिए घातक हो सकते हैं।

दरअसल ट्रायल कोर्ट ने आंशिक रूप से विभाजन के लिए वाद का फैसला किया। हाईकोर्ट ने प्रतिवादी की अपील खारिज कर दी। अपील में, प्रतिवादी-अपीलकर्ता द्वारा दिए गए तर्कों में से एक यह था कि वाद इस आधार पर खारिज किए जाने योग्य है कि आवश्यक पक्षों का गैर-संयोजन था। इसके लिए, वादी ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान वाद के लिए कार्रवाई का कारण वादी के अधिकारों पर आर एम पाटिल की अलग और स्वयं अर्जित संपत्तियों पर आधारित है।

आदेश II नियम 3 सीपीसी- कार्रवाई के कारणों का संयोजन आदेश II नियम 3 कार्रवाई के कारणों के संयोजन से संबंधित है। यह निम्नानुसार पढ़ता है: (1) जैसा कि अन्यथा प्रदान किया गया है, एक वादी एक ही वाद में एक ही प्रतिवादी, या एक ही प्रतिवादी के खिलाफ संयुक्त रूप से कार्रवाई के कई कारणों को एकजुट कर सकता है; और कोई भी वादी जिसके पास कार्रवाई के कारण हैं जिनमें वे एक ही प्रतिवादी या एक ही प्रतिवादी के खिलाफ संयुक्त रूप से रुचि रखते हैं, एक ही वाद में कार्रवाई के ऐसे कारणों को एकजुट कर सकते हैं। (2) जहां कार्रवाई के कारण एकजुट हैं, वाद के संबंध में न्यायालय का अधिकार क्षेत्र वाद की स्थापना की तिथि पर कुल विषय-वस्तु की राशि या मूल्य पर निर्भर करेगा।"

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश I नियम 3 और आदेश II नियम 3 का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता के चाचा या उसके उत्तराधिकारियों के हित में वाद न चलाने के खिलाफ शिकायत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संदर्भ में, पीठ ने कहा: "इस मामले में कार्रवाई के कारण, अपीलकर्ता के चाचा या उसके उत्तराधिकारियों के हित में गैर- हस्तक्षेप के खिलाफ शिकायत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम यह भी बता सकते हैं कि आदेश II नियम 3 एक वादी को एक ही वाद में दो या अधिक कार्रवाई के कारणों में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करता है। कार्रवाई के कारण से उत्पन्न होने वाले सभी दावों को एक साथ मिलाने में विफलता आदेश II नियम 2 में घोषित परिणामों के साथ देखी जाएगी। आदेश II नियम 3 वादी को कार्रवाई के विभिन्न कारणों को एक साथ जोड़ने की अनुमति देता है।निःसंदेह यह अलग बात है कि यदि कार्रवाई के कारणों में कोई मिथ्या संयोजन है, तो न्यायालय की शक्ति और आपत्ति करने के पक्षकारों के अधिकार को कानून के अनुसार निपटाया जाना चाहिए जो अच्छी तरह से तय है ..."।

... सिविल प्रक्रिया संहिता वास्तव में एक वादी को कार्रवाई के कारणों में शामिल होने की अनुमति देती है लेकिन यह वादी को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करती है। कार्रवाई के कारण से उत्पन्न होने वाले सभी दावों में शामिल नहीं होने के परिणाम एक वादी के लिए घातक हो सकते हैं और इस मामले में भविष्य के वाद में क्या होगा, हम इसके बारे में भविष्यवाणी करने के लिए नहीं हैं।" अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए तर्क को खारिज करते हुए, अदालत ने आगे कहा: हमारा इस प्रस्ताव से कोई विवाद नहीं है कि आवश्यक पक्षों का शामिल न होना घातक है, लेकिन इस मामले के तथ्यों में, कार्रवाई के कारण जो वाद में पेश किया गया है और संपत्ति की अनुसूची जो वादी द्वारा बनाई गई है, हम यह नहीं सोचेंगे कि अपीलकर्ता के चाचा या उसके कानूनी प्रतिनिधियों का गैर- संयोजन वादी द्वारा दायर वाद को खतरे में डाल देगा केस का नाम: बी आर पाटिल बनाम तुलसा वाई सावकर साइटेशन : 2022 लाइव लॉ ( SC) 165 मामला संख्या | दिनांक: सीए 2652-2654 2013 | 9 फरवरी 2022 पीठ: जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय वकील: अपीलकर्ता के लिए वकील सलीम ए इनामदार, उत्तरदाताओं के लिए वरिष्ठ वकील एस एन भट हेडनोट्स: सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - आदेश II नियम 2,3 - कार्रवाई के कारणों का संयोजन - आदेश II नियम 3 एक वादी को एक ही वाद में कार्रवाई के दो या अधिक कारणों में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करता है। कार्रवाई के कारण से उत्पन्न होने वाले सभी दावों को एक साथ जोड़ने में विफलता आदेश II नियम 2 में घोषित परिणामों के साथ देखी जाएगी - सिविल प्रक्रिया संहिता वास्तव में एक वादी को कार्रवाई के कारणों में शामिल होने की अनुमति देती है लेकिन यह वादी को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करती है। (पैरा 16,17) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - आदेश I नियम 3 - आवश्यक संयोजन में शामिल न होना घातक है (पैरा 18) विभाजन - कानून आंशिक रूप से विभाजित होने वाली संपत्तियों पर प्रतिकूल नजर रखता है। यह सिद्धांत कि आंशिक विभाजन नहीं हो सकता, पूर्ण नहीं है। यह अपवादों को स्वीकार करता है। (पैरा 10) विभाजन - जिन संपत्तियों को सह-साझेदारों/सहदायिकों के कब्जे में नहीं रखा गया है, उन्हें छोड़े जाने के परिणामस्वरूप उन संपत्तियों के विभाजन के लिए वाद नहीं किया जा सकता है जो उनके कब्जे में हैं, जिन्हें खारिज किया जा रहा है। (पैरा 11) विभाजन - बेदखली - एक सह-स्वामी का कब्जा चाहे वह कितना भी लंबा क्यों न हो, मुश्किल से अपने आप में, निष्कासन का गठन करेगा। सह-मालिक के मामले में, यह माना जाता है कि उसके पास सह-मालिकों के पूरे निकाय की ओर से संपत्ति है। यहां तक ​​​​कि किराए और मुनाफे की गैर-भागीदारी को भी बेदखल करने के समान नहीं कहा जा सकता। प्रतिकूल कब्जे की सामग्री का प्रमाण बेदखली की दलील में भी निस्संदेह अपरिहार्य अधिकार है। हालांकि, बेदखली के मामले में अतिरिक्त आवश्यकता है कि प्रतिकूल कब्जे के तत्वों को सह-स्वामी को अवगत कराया जाना दिखाया जाना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से इस कारण से है कि सह-स्वामी के कब्जे को अन्य सह-स्वामी के कब्जे के रूप में माना जाता है। हालांकि यह सच हो सकता है कि वास्तव में सह-स्वामी को संपत्ति से बाहर निकालना आवश्यक नहीं हो सकता है - केवल सह-स्वामी के कब्जे में बने रहना ही बेदखली की दलील को स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सह-स्वामी का कब्जा भी वैध शीर्ष टाइटल के संदर्भ में होगा। (पैरा 24) विभाजन - यह कानून नहीं है कि एक सह-स्वामी अपनी स्वतंत्र या अलग संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकता है। (पैरा 29)