शेयर ट्रांसफर विवाद: केएएल एयरवेज ने ठुकराया स्पाइसजेट का समझौता प्रस्ताव, सुप्रीम कोर्ट दो मार्च को सुनवाई करेगा

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सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को केएएल एयरवेज ने सूचित किया कि उसने स्पाइसजेट और उसके पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन और उनकी फर्म काल एयरवेज के बीच शेयर हस्तांतरण विवाद के पूर्ण निपटान के लिए स्पाइसजेट की पेशकश को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

चीफ जस्टिस एनवी रमाना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने पिछली बार केएएल एयरवेज को स्पाइसजेट के निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करने को कहा था: *स्पाइसजेट 300 करोड़ देगी, लेकिन विवाद का अंतिम समाधान हो जाएगा और आगे कोई मुकदमा नहीं होगा। या

* स्पाइसजेट द्वारा हाईकोर्ट में जमा की गई 270 करोड़ की बैंक गारंटी में से यह 100 करोड़ देगी और कोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष धारा 34 के तहत लंबित याचिकाओं की शीघ्र सुनवाई के संबंध में निर्देश पारित कर सकता है। सुनवाई के दौरान केएएल एयरवेज की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने पीठ को बताया कि स्पाइसजेट की पेशकश पर विचार करने के बाद उन्होंने इसे स्वीकार नहीं करने का फैसला किया, क्योंकि उनका कुल बकाया 920 करोड़ रुपये से अधिक है।

स्पाइसजेट के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने प्रस्तुत किया कि अदालत दो सप्ताह में मामले की सुनवाई कर सकती है या हाईकोर्ट को धारा 34 की याचिका पर तेजी से सुनवाई करने का निर्देश दे सकती है। इसलिए बेंच ने 2 मार्च 2022 को मामले की सुनवाई करने का फैसला किया। पीठ केएएल एयरवेज द्वारा दायर एक अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। इसमें स्पाइसजेट को अपने विवाद में 243 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने की मांग की गई थी।

कलानिधि मारन और एयरलाइंस के बीच शेयर हस्तांतरण विवाद में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 2020 में पारित आदेशों को चुनौती देने वाली स्पाइसजेट की विशेष अनुमति याचिका में आवेदन दायर किया गया। हाईकोर्ट ने आक्षेपित आदेशों के माध्यम से एयरलाइंस और उसके प्रमोटर अजय सिंह को 579 करोड़ रुपये पर देय ब्याज के रूप में 243 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था। इसे दिल्ली हाईकोर्ट ने 2017 में शेयर हस्तांतरण में 2018 मध्यस्थता अवार्ड विवाद के तहत भुगतान करने का निर्देश दिया था।

कोर्ट ने स्पाइसजेट लिमिटेड को अपने पूर्व मालिक कलानिधि मारन और उनकी कंपनी केएएल एयरवेज के साथ मध्यस्थता मामले में अदालत की रजिस्ट्री के साथ राशि जमा करने का निर्देश दिया था। उस आदेश में हाईकोर्ट ने एयरलाइंस को छह सप्ताह के भीतर भुगतान करने का भी निर्देश दिया था। इसमें विफल रहने पर मारन को स्पाइसजेट की शेयरधारिता पर यथास्थिति की मांग करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी गई थी। 243 करोड़ की राशि ₹579 करोड़ से अधिक है, जो स्पाइसजेट पहले ही अदालत में जमा कर चुकी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2017 में स्पाइसजेट को शेयर हस्तांतरण विवाद के संबंध में 579 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था। जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस योगेश खन्ना ने स्पाइसजेट के अजय सिंह की अपील को खारिज कर दिया। इसमें एकल न्यायाधीश के जुलाई 2016 के आदेश के खिलाफ बजट वाहक को राशि जमा करने के लिए कहा गया था। हालांकि, डिवीजन बेंच ने स्पाइसजेट को दो चरणों में 579 करोड़ रुपये जमा करने की अनुमति देकर कुछ राहत प्रदान की, जबकि एकल न्यायाधीश ने इसे 12 महीने के समय में जमा करने का निर्देश दिया था। सिंह ने सन ग्रुप के प्रमुख कलानिधि मारन और उनके काल एयरवेज द्वारा शुरू किए गए दीवानी मुकदमे पर पारित एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी थी। अपने मुकदमे में मारन और उनकी एयरलाइन कंपनी ने 2015 के बिक्री खरीद समझौते (एसपीए) के अनुसार स्पाइसजेट में स्टॉक वारंट जारी करने की मांग की थी। इसके कारण बजट वाहक का स्वामित्व अजय सिंह को स्थानांतरित कर दिया गया था। मारन और काल एयरवेज ने आरोप लगाया कि स्पाइसजेट को 579 करोड़ रुपये देने के बावजूद, वाहक उन्हें वारंट जारी करने या कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयरों की एक और दो किश्त आवंटित करने में विफल रहा और इस राशि का उपयोग वैधानिक बकाया भुगतान के लिए नहीं किया गया था, जिसके कारण वे अभियोजन का भी सामना कर रहे थे। केस का शीर्षक: स्पाइसजेट लिमिटेड और एनआर बनाम कलानिधि मारन, स्पाइसजेट लिमिटेड और एनआर बनाम केएएल एयरवेज, एसएलपी (सी) 12882-83/2020