अपीलीय न्यायालय बरी करने के आदेश की अपील में सबूतों की गहन जांच में शामिल हो, खुद को संतुष्ट भी करे कि क्या ट्रायल कोर्ट का निर्णय संभव और प्रशंसनीय दृष्टिकोण है : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया है कि अपीलीय न्यायालय से बरी होने के खिलाफ अपील से निपटने के दौरान न केवल उसके सामने सबूतों की जांच करने की उम्मीद की जाती है, बल्कि वो खुद को संतुष्ट करने के लिए कर्तव्यबद्ध भी है कि क्या ट्रायल कोर्ट का निर्णय संभव और प्रशंसनीय दोनों है ?

जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने एनडीपीएस से संबंधित एक मामले में एक आरोपी की सजा को पलटने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एक आपराधिक अपील पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की।
 

इस मुद्दे पर फैसला सुनाने के लिए, बेंच ने मोहन उर्फ ​​श्रीनिवास उर्फ ​​सीना उर्फ ​​टेलर सीना बनाम कर्नाटक राज्य, 2021 SCC ऑनलाइन 1233 के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह कहा गया था कि अपीलीय न्यायालय से राज्य द्वारा बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील में न केवल अपने सामने मौजूद सबूतों की गहन जांच और सबूतों के अध्ययन में शामिल करने की उम्मीद की जाती है, बल्कि खुद को संतुष्ट करने के लिए कर्तव्यबद्ध भी है कि क्या ट्रायल कोर्ट का निर्णय संभव और प्रशंसनीय दोनों दृष्टिकोण है।

उक्त फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, "20. धारा 378 सीआरपीसी राज्य को बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील करने में सक्षम बनाती है। धारा 384 सीआरपीसी उन शक्तियों की बात करती है जो अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रयोग की जा सकती हैं। जब निचली अदालत आरोपी को बरी करके अपना निर्णय देती है, तो अपीलीय न्यायालय के समक्ष निर्दोषता का अनुमान शक्ति इकट्ठा करता है। परिणामस्वरूप, अभियोजन पर अधिक बोझ हो जाता है क्योंकि निर्दोषता का दोहरा अनुमान है। निश्चित रूप से, प्रथम दृष्टया अदालत के फैसले देने में अपने फायदे हैं, जो गवाहों को देखता है जब वे व्यक्तिगत रूप से गवाही देते हैं। अपीलीय न्यायालय से न केवल अपने सामने के साक्ष्य की गहन, अध्ययन की गई जांच में शामिल होने की उम्मीद है, बल्कि खुद को संतुष्ट करने के लिए बाध्य है कि क्या ट्रायल कोर्ट का निर्णय संभव और प्रशंसनीय दोनों दृष्टिकोण है। जब दो विचार संभव हैं, एक ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषमुक्ति के मामले में लिया गया यह कि गवाहों को देखने के लाभ के साथ-साथ स्वतंत्रता की कसौटी पर भी पालन किया जाए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 भी एक निश्चित तरीके से अभियुक्तों को बरी करने के बाद सहायता करता है, हालांकि संपूर्ण नहीं। यह बताने के लिए पर्याप्त है कि अपीलीय न्यायालय बरी होने के मामले से निपटने के दौरान खुद के निभाने के लिए आवश्यक भूमिका की याद दिलाएगा।

21. सत्य की ओर प्रत्येक मामले की अपनी यात्रा होती है और यह न्यायालय की भूमिका होती है। सत्य को उसके सामने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर खोजना होगा। व्यक्तिपरकता के लिए कोई जगह नहीं है और न ही अपराध की प्रकृति उसके प्रदर्शन को प्रभावित करती है। हमारे पास मामलों से निपटने के लिए अदालतों का एक पदानुक्रम है। एक अपीलीय न्यायालय मामले की संवेदनशीलता के आधार पर ट्रायल कोर्ट से किसी विशेष तरीके से कार्य करने की अपेक्षा नहीं करेगा। बल्कि इसकी सराहना की जानी चाहिए अगर कोई निचली अदालत अपनी संवेदनशीलता के बावजूद किसी मामले को अपनी योग्यता के आधार पर तय करती है।"

इस प्रकार पीठ ने ट्रायल कोर्ट के रमेश बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य में बरी करने के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा, "हमने ट्रायल कोर्ट के फैसले के साथ हाईकोर्ट के दृष्टिकोण पर ध्यान से विचार किया है। जैसा कि कहा गया है, ट्रायल कोर्ट ने गवाहों के बयान सहित सभी सामग्रियों पर विचार करने में एक सावधानीपूर्वक काम किया है। हाईकोर्ट ने , हमारे सुविचारित विचार में, ठोस और पुख्ता तर्क पर दिए गए ट्रायल कोर्ट के अच्छी तरह से योग्य फैसले को गलत तरीके से उलट दिया है। ट्रायल कोर्ट द्वारा निष्कर्ष निकालने के पीछे के कारणों को अवैध नहीं पाया गया है।" पीठ ने आगे कहा, "हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को उचित संदेह से परे स्थापित नहीं किया है, खासकर जब निचली अदालत द्वारा बताई गई खामियां या तो गलत या असत्य नहीं पाई जाती हैं। तदनुसार निचली अदालत द्वारा बरी करने के आदेश की पुष्टि करते हुए अपील को हाईकोर्ट द्वारा सजा के आदेश को खारिज करते हुए अनुमति दी जाती है। यदि किसी अन्य मामले में आवश्यक नहीं है तो अपीलकर्ता को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा।" तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पुलिस अधिकारियों को एक खड़ी कार मिली थी, जो खराब थी और तलाशी लेने पर 2.1 किलो "चरस" और 1.5 किलो "अफीम" का पता चला था। जांच में अपीलकर्ता "रमेश" को गिरफ्तार किया गया था। निचली अदालत ने 9 गवाहों का परीक्षण किया था और 6 गवाहों को बचाव पक्ष द्वारा यह स्थापित करने के लिए पेश किया गया था कि वाहन एक अलग जगह पर खड़ा था, उसकी मरम्मत की गई और इस प्रकार, अभियोजन पक्ष की कहानी खारिज करने योग्य थी। एक बड़ी क़वायद करने के बाद, ट्रायल कोर्ट ने माना कि कथित बरामदी संदिग्ध थी क्योंकि जिस स्थान पर वाहन रखा गया था, वह अदालत की संतुष्टि के लिए साबित नहीं हो सका। बचाव पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों को स्वीकार करते हुए, ट्रायल कोर्ट ने कहा कि किसी भी स्वतंत्र गवाह से गैर-परीक्षण के लिए दिए गए स्पष्टीकरण के साथ-साथ उपरोक्त तर्क ने अदालत के मन में एक गंभीर संदेह पैदा किया। हाईकोर्ट के समक्ष एक अपील में, ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित बरी करने के आदेश को उलट दिया गया था। हाईकोर्ट ने पाया कि ये विसंगतियां स्वाभाविक थीं क्योंकि उनमें अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान के माध्यम से रटे हुए बयानों से बचा गया था। हाईकोर्ट ने पाया कि बचाव पक्ष द्वारा पेश किए गए गवाहों के बयान से विश्वास नहीं पैदा हुआ। कई मोर्चों पर ट्रायल कोर्ट के सुयोग्य तर्कों पर हमला किए बिना, हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के लिए पुलिस अधिकारियों की गवाही पर अपना विश्वास रखा और अपीलकर्ता को दोषी ठहराया। वकीलों का प्रस्तुतीकरण अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए, अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा ​​​​ने प्रस्तुत किया कि हाईकोर्ट ने एक निर्णय की समीक्षा करके एक मौलिक त्रुटि की थी, जो एक संभावित या प्रशंसनीय दृष्टिकोण से अधिक था। यह भी तर्क दिया गया था कि कानूनी तर्क के आधार पर ट्रायल कोर्ट द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को इसके विपरीत ठहराए बिना उलट नहीं किया जा सकता है और हाईकोर्ट का दृष्टिकोण कानून के विपरीत है, खासकर जब ट्रायल कोर्ट को गवाहों के बयानों को सुनने और देखने का फायदा था। अपने तर्क को प्रमाणित करने के लिए, वकील ने बसप्पा बनाम कर्नाटक राज्य, (2014) 5 SCC 154 में फैसले पर भरोसा किया। राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया था कि हाईकोर्ट द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कुछ भी गलत नहीं था। यह भी तर्क दिया गया कि न केवल कानून में बल्कि वास्तव में भी हाईकोर्ट द्वारा प्रशंसा की अनुमति थी और पुलिस अधिकारियों की गवाही पर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। राज्य के वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने स्पष्ट रूप से स्वतंत्र गवाह प्राप्त करने में असमर्थता का कारण बताया था। केस: रमेश बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य| आपराधिक अपील संख्या 218/ 2017 पीठ: जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश