विशिष्ट अदायगी की सहमति डिक्री में भी बिक्री प्रतिफल के भुगतान का समय बढ़ाया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विशिष्ट अदायगी की सहमति डिक्री में भी बिक्री प्रतिफल के भुगतान का समय बढ़ाया जा सकता है।

अदालत ने कहा कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 28, न केवल निर्णय देनदारों को अनुबंध को रद्द करने की अनुमति देती है, बल्कि अदालत द्वारा राशि का भुगतान करने के लिए समय बढ़ाने की भी अनुमति देती है। जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा, " एक डिक्री के पारित होने पर विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक वाद समाप्त नहीं होता है और जिस अदालत ने विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री पारित की है, वह डिक्री पारित होने के बाद भी डिक्री पर नियंत्रण रखती है।"

पृष्ठभूमि एक विशिष्ट निष्पादन वाद के लम्बित रहने के दौरान, पक्षों के बीच एक समझौता हुआ और तदनुसार ट्रायल न्यायालय ने समझौते के संदर्भ में वाद का आदेश दिया। समझौता डिक्री के अनुसार, प्रतिवादी वाद भूमि को कुल 8,78,500/- रुपये में बेचने के लिए सहमत हो गया। वादी ने प्रतिवादी को तुरंत 7,31,000 रुपये की राशि का भुगतान किया। उसे समझौता डिक्री की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर 1,47,500 रुपये की शेष राशि का भुगतान करना आवश्यक था। बकाया राशि के भुगतान में करीब पांच दिन की देरी हुई। इसलिए, वादी ने उसी दिन निचली अदालत द्वारा स्वीकार्य राशि की शेष राशि जमा करने के लिए अदालत की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया।

तभी उसने उक्त राशि जमा कर दी तथा वादी के पक्ष में सेल डीड निष्पादित की गई। इसके बाद, वादी द्वारा समय विस्तार की मांग करने वाले आवेदन को भी ट्रायल कोर्ट द्वारा अनुमति दी गई थी। लगभग 3 वर्षों के बीतने के बाद, बचाव पक्ष द्वारा अनुबंध को रद्द करने के लिए दायर आवेदन को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया। निचली अदालत के इस आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया और इसलिए वादी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। विशेष राहत अधिनियम की धारा 28

अपील पर विचार करते हुए, पीठ ने कहा कि विशेष राहत अधिनियम, 1963 की धारा 28 अचल संपत्ति की बिक्री या पट्टे के अनुबंध को रद्द करने का प्रावधान करती है, जिसका विशिष्ट प्रदर्शन तय किया गया है। अदालत ने कहा कि यह धारा विक्रेता या पट्टेदार को एक ही वाद में अचल संपत्ति की बिक्री या पट्टे के अनुबंध को रद्द करने का अधिकार देती है, जब विशिष्ट प्रदर्शन के लिए किसी वाद का फैसला किया जाता है, यदि विक्रेता या पट्टेदार निश्चित अवधि के भीतर खरीद राशि का भुगतान करने में विफल रहता है।

अदालत द्वारा राशि का भुगतान करने के लिए समय बढ़ाने की अनुमति यह धारा एक अलग कार्यवाही का सहारा लिए बिना उक्त वाद सूट में विशिष्ट प्रदर्शन की एक डिक्री के संदर्भ में दोनों पक्षों को पूर्ण राहत प्रदान करने का प्रयास करती है। इसलिए, डिक्री के पारित होने पर विशिष्ट प्रदर्शन के लिए कोई वाद समाप्त नहीं होता है और जिस अदालत ने विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री पारित की है, वह डिक्री पारित होने के बाद भी डिक्री पर नियंत्रण रखती है। धारा 28 न केवल निर्णय देनदारों को अनुबंध को रद्द करने की अनुमति देती है बल्कि अदालत द्वारा राशि का भुगतान करने के लिए समय के विस्तार की भी अनुमति देती है। इस धारा के तहत शक्ति विवेकाधीन है और अदालत को ऐसा आदेश पारित करना होगा जैसा कि मामले के न्याय की आवश्यकता हो सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि बिक्री प्रतिफल के भुगतान का समय एक सहमति डिक्री में भी बढ़ाया जा सकता है। अपील की अनुमति देते हुए, पीठ ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने अपने विवेक से बिक्री की शेष राशि को जमा करने के लिए समय का विस्तार किया है, जिसमें ठोस कारण बताए गए हैं। इसलिए, इसने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बहाल कर दिया, जिसमें अपीलकर्ता को 1,47,500 रुपये की शेष राशि जमा करने की अनुमति दी गई थी। मामले का विवरण किशोर घनश्यामसा परलीकर (डी) बालाजी मंदिर संस्थान मंगरुल (नाथ) | 2022 लाइव लॉ (SC) 528 | सीए 3794/ 2022 | 9 मई 2022 पीठ: जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस विक्रम नाथ हेडनोट्स विशेष राहत अधिनियम, 1963; धारा 28 - सहमति डिक्री - बिक्री प्रतिफल के भुगतान का समय एक सहमति डिक्री में भी बढ़ाया जा सकता है - श्रीमती पेरियाक्कल और अन्य बनाम श्रीमती दक्षिणानी (1983) 2 SCC 127 को संदर्भित। (पैरा 11) विशेष राहत अधिनियम, 1963; धारा 28 - डिक्री के पारित होने पर विशिष्ट प्रदर्शन के लिए कोई वाद समाप्त नहीं होता है और जिस न्यायालय ने विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री पारित की है, वह डिक्री पारित होने के बाद भी डिक्री पर नियंत्रण रखता है। धारा 28 न केवल निर्णय देनदारों को अनुबंध को रद्द करने की अनुमति देती है बल्कि अदालत द्वारा राशि का भुगतान करने के लिए समय के विस्तार की भी अनुमति देती है। इस धारा के तहत शक्ति विवेकाधीन है और अदालत को ऐसा आदेश पारित करना होगा जैसा कि मामले के न्याय की आवश्यकता हो सकती है। (11 के लिए)