'आप बार में सफल होंगे': सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट देने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए एडवोकेट से कहा

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को एक वकील द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा में उपस्थित होने के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट की मांग कर रहा थे।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता की आयु 45 वर्ष की आयु सीमा से अधिक है, याचिका खारिज कर दी। जब मामले को सुनवाई के लिए बुलाया गया, तो पीठ के पीठासीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा,

"यहां तक कि अनुच्छेद 142 भी हमें कानून के विपरीत कुछ करने की अनुमति नहीं देगा।" हाल के फैसले का जिक्र करते हुए, जो उन उम्मीदवारों के लिए 2022 की दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा (डीएचजेएसई) के लिए 45 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में ढील देता है, जो 2020 और 2021 में पात्र थे, लेकिन इस वर्ष आयु-वर्जित हो गए हैं, न्यायमूर्ति सूर्य कांत ने कहा, "इस अदालत ने जो छूट दी है, उसके बाद क्या आप अब दिल्ली के लिए पात्र हैं?"

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आगे पूछा, 'क्या आप 2020-21 में क्वालिफाई कर लेते? न्यायमूर्ति कांत ने आगे पूछा कि क्या अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कोई आयु छूट है। याचिकाकर्ता ने जवाब दिया, "दिल्ली और मध्य प्रदेश में उम्र में कोई छूट नहीं है।" पीठ ने मांगी गई राहत देने से इनकार करते हुए कहा, "हमें आपके साथ पूरी सहानुभूति है। एक वकील के रूप में आपके करियर के लिए शुभकामनाएं, आप बार में सफल होंगे।"

केस का शीर्षक: द्वारका सावले बनाम मध्य प्रदेश हाईकोर्ट एंड अन्य| रिट याचिका डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 221/2022