आर्थिक गतिविधियां भी जरूरी: पीएम

Apr 28, 2020

आर्थिक गतिविधियां भी जरूरी: पीएम

लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोलने की तैयारी होने लगी है, लेकिन सब कुछ ठीक रहा तो भी आधे से ज्यादा देश संभवत: प्रतिबंध में ही रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा में अधिकतर मुख्यमंत्रियों ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही, हालांकि बोलने का मौका सिर्फ नौ मुख्यमंत्रियों को मिला। वहीं, प्रधानमंत्री ने कोरोना से जंग की तैयारी दुरुस्त रखते हुए अर्थव्यवस्था का पहिया चलाने का संकेत दिया और राज्यों से फॉमरूला तैयार करने को भी कहा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के सकारात्मक परिणाम आए हैं और देश पिछले डेढ़ महीने में हजारों लोगों की जिंदगी बचाने में सफल रहा है। उन्होंने परोक्ष रूप से चीन से भाग रही कंपनियों का हवाला देते हुए कहा कि संकट के इस काल को अवसर में बदला जा सकता है। इसकी तैयारी की जानी चाहिए। हालांकि यह मानकर चलना चाहिए कि सब कुछ ठीक रहा तो भी आधा देश ही खुल पाएगा। दरअसल, यह छूट केवल उन्हीं जिलों में मिलेगी जो कोरोना से मुक्त हैं। औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ ई- मार्केटिंग को छूट मिलेगी। लेकिन हवाई व रेल सेवा और रेड (अति संवेदनशील) जोन एरिया, मॉल व सिनेमाघर बंद रहेंगे। स्कूल-कॉलेज तो लंबे वक्त तक बंद रहेंगे। आखिरी निर्णय अंतिम दिन तक के नतीजे आने के बाद ही होगा।

सोमवार की वीडियो कांफ्रेसिंग के बाद जो संकेत मिल रहे हैं उसमें जिलेवार राहत की ही बात उभर रही है। वर्तमान में देश के लगभग 700 जिलों में से 425 कोरोना संक्रमित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, कहीं कहीं ज्यादा मामले आ रहे हैं। मुस्तैदी से कदम उठाने होंगे और यह सुनिश्चित करना होगा कि उस पर लगाम लगे।ह्ण विदेश से भारतीयों को लाने के मसले पर मोदी ने कहा, यह ध्यान रखना होगा कि उन्हें असुविधा न हो और उनके परिवारों के लिए भी खतरा पैदा न हो।

राज्य करें तैयारी नौ मुख्यमंत्रियों ने रखी राय, अधिकतर मुख्यमंत्री लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में प्रधानमंत्री ने सभी के प्रयास को सराहा, बोले- लॉकडाउन का मिला लाभ, हजारों लोगों की जिंदगी बची

कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने मांगी मदद कांग्रेस शासित राज्यों ने पैकेज और केंद्रीय सहायता की मांग की। पीएम ने उन्हें संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में हालात को लेकर फैसला लिया जाएगा। शनिवार को प्रधानमंत्री की ओर से किसी निर्णय की घोषणा की जा सकती है। नीतीश ने की प्रवासियों के लिए नीति की मांग बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को छोड़कर सभी मुख्यमंत्री मौजूद थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रवासियों को लेकर नीति बनाने की मांग की। दरअसल जिस तरह कुछ राज्य सरकारें अपने लोगों के साथ-साथ राजस्थान के कोटा से अपने प्रदेश के बच्चों को लेकर जा रही हैं उसके बाद से नीतीश पर भी राजनीतिक दबाव है। नीतीश ने कहा कि केंद्र सरकार के वर्तमान दिशा-निर्देशों को देखते हुए राज्य सरकार के लिए यह संभव नहीं है।

मुख्यमंत्रियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये चर्चा करते पीएम तमिलनाडु के सीएम पलानीस्वामी ने ज्यादा आरटी-पीसीआर किट और मनरेगा की मजदूरी नकद में देने की अनुमति की मांग की झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले, दुकानों को छूट देने के दिशा-निर्देशों को तीन मई तक लागू नहीं कर पाएंगे गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा, दिहाड़ी मजदूरों और स्वरोजगार वाले लोगों के हितों का ध्यान रखा जाए |

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