सरकारी बैंकों के प्रमुखों से मिलीं वित्त मंत्री, MSME को मिलेगी पर्याप्त पूंजी
सरकारी बैंकों के प्रमुखों से मिलीं वित्त मंत्री, MSME को मिलेगी पर्याप्त पूंजी
सरकारी बैंकों के प्रमुखों से सोमवार को मिलने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि MSME सेक्टर को पर्याप्त पूंजी मिलती रहे, इसकी पुख्ता व्यवस्था की जाएगी. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बैंकों के पास पर्याप्त नकदी है और इस महीने लोन मेले में 9 दिन में 81,781 करोड़ रुपये के लोन वितरित किए गए हैं.
एमएसएमई को बकाया पैसा दें बड़ी कंपनियां
वित्त मंत्री ने सोमवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ आयोजित बैठक के बाद कहा, 'बैंकों के पास पर्याप्त नकदी है और इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि सूक्ष्म, लघ और मध्यम उद्यमों (टरटए) का जिन बड़े कॉरपोरेट ने बकाया नहीं चुकाया है, वे जल्द उसे चुकाएं. यही नहीं, छोटे कारोबारियों के पास नकदी प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए बैंकों से कहा गया है कि वे एमएसएमई सेक्टर को बिल डिस्काउंट की सुविधा दें.
वित्त सचिव राजीव कुमार ने बताया, 'बैंकों के आउटरीच प्रोग्राम के तहत 81,781 करोड़ रुपये के लोन दिए गए हैं, इनमें से नए लोन 34,342 करोड़ रुपये के हैं.' वित्त मंत्री ने कहा कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में दाखिल बड़ी कंपनियों के रिटर्न के मुताबिक उनका एमएसएमई सेक्टर पर करीब 40,000 करोड़ रुपये का बकाया है. इसलिए सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि दिवाली तक एमएसएमई को उनका बकाया मिल जाए.' गौरतलब है कि इस साल दिवाली 27 अक्टूबर को है.
यह भी पढ़े-
प्रत्येक जिले में केंद्रीय विद्यालय सुनिश्चित करना, पाठ्यक्रम तय करना नीति निर्णय, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, जानने के लिए लिंक पे क्लिक करे http://uvindianews.com/news/to-ensure-kendriya-vidyalaya-in-every-district-to-decide-syllabus-policy-decision-court-cannot-interfere-order-of-delhi-high-court
ऊर्जा निवेशकों की चिंता को किया दूर
वित्त मंत्री ने कहा कि भारत विभिन्न ऊर्जा समझौतों, खासकर नवीकरणीय के तहत हुए कॉन्ट्रैक्ट का पूरा सम्मान करेगा और निवेशकों को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को सार्वजनिक बैंकों (PSBs) के प्रमुखों से मिलीं. इस दौरान कर्ज प्रवाह को बढ़ाने, मुश्किल में चल रही गैर बैंकिग वित्तीय कंपनियों (NBFC) और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को मिल रहे फंड जैसे कई मसलों पर चर्चा-समीक्षा की गई.
गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर में IL&FS समूह की कई कंपनियों के डिफॉल्ट के बाद से अब तक कई हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां (HFCs) और अन्य एनबीएफसी के डिफाल्ट करने या संकट से गुजरने का वाकया हो चुका है. इस बैठक में सरकार के बैंकिंग पहुंच बढ़ाने की पहले चरण के कार्यक्रम (आउटरीच एक्सरसाइज) की समीक्षा की गई जो देश के 226 जिलों में आयोजित की गई थी.
यह भी पढ़े-
अब वर्ल्ड बैंक ने भारत को दिया झटका, घटाया विकास दर का अनुमान, जानने के लिए लिंक पे क्लिक करे http://uvindianews.com/news/now-the-world-bank-has-given-a-shock-to-india-reduced-growth-rate-estimates
