सरकार की योजना, सबको एक ही दिन मिले सैलरी
सरकार की योजना, सबको एक ही दिन मिले सैलरी
केंद्र सरकार ‘देश एक, वेतन का दिन एक’ प्रणाली लाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार इस व्यवस्था को लागू करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग सेक्टर के कर्मचारियों का वेतन समय पर सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में एक ही दिन वेतन दिए जाने का प्रावधान होना चाहिए। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इसके लिए जल्द ही कानून बनाया जाए। केंद्रीय मंत्री ने सेक्योरिटी लीडरशिप समिट, 2019 में कहा कि सरकार कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए सभी सेक्टरों में एक समान न्यूनतम वेतन की दिशा में भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ऑक्यूपेशनल सेप्टी, हेल्थ एंड वर्किग कंडीशंस (ओएसएच) कोड और वेतन कोड को लागू करने की प्रक्रिया में है। वेतन कोड संसद से पारित हो चुका है। क्या है ओएसएच कोड: ओएसएच कोड इसी वर्ष 23 जुलाई को लोस के पटल पर रखा गया था। इसमें सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल की स्थिति से जुड़े हुए 13 केंद्रीय श्रम कानूनों को मिलाकर एक कोड बनाए जाने की व्यवस्था की गई है। इस कोड में कुछ नए प्रावधान भी हैं। इनमें नियोक्ता द्वारा कर्मियों को अनिवार्य रूप से नियुक्ति पत्र दिया जाना और मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच जैसे प्रावधान प्रमुख हैं। इस कोड का दायरा बढ़ाकर देशभर के हर तरह के कर्मचारियों को इसमें शामिल कर लिया गया है।
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