केजरीवाल ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई
केजरीवाल ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी में बड़ी बढ़ोतरी कर दी है, जिसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इससे दिल्ली के 55 लाख मजदूरों को फायदा होगा। राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी 4628 है,जबकि दिल्ली में यह अब तीन गुना बढ़कर 14842 रुपये हो गई है। इस नीति का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री अरच्वद केजरीवाल ने कहा कि जब हमने 2015 में सरकार बनाई थी तब एक अकुशल मजदूर को प्रति माह 8632 रुपये मिलते थे जो अब बढ़कर 14842 रुपये प्रति माह हो गया है। दिल्ली सबसे ज्यादा न्यूनतम मजदूरी देने वाला राज्य बन गया है। दिल्ली सरकार ने अप्रैल और अक्टूबर के लिए डीए (महंगाई भत्ता) बकाया राशि की अधिसूचना भी जारी की है। न्यूनतम मजदूरी नीति अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम अकुशल श्रम के लिए डीए को अप्रैल के लिए 478 रुपये और अक्टूबर के लिए 338 रुपये निर्धारित किया गया है। दिवाली का बोनस भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे उद्योगों के संचालकों व व्यापारियों को भी फायदा होगा। पहले से भले ही इससे बोझ बढ़ेगा, लेकिन इससे मजदूरों की पर्चेजिंग पावर में बढ़ोतरी होगी। न्यूनतम मजदूरी नहीं देने वाले 1373 ठेकेदारों को हटाया गया: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी नीति का जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन बहुत मुश्किल है। हमने इस संबंध में कई सकारात्मक कदम उठाए हैं। सरकारी एजेंसियों से जुड़े 1373 ठेकेदारों को हटा दिया जो न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहे थे। इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी न देने वाले 100 से अधिक लोगों पर केस दर्ज किया गया है। वहीं 6 नियोक्ताओं के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले भी दर्ज कराए। जो न्यूनतम मजदूरी नीति के अनुसार मजदूरी जमा करने के बाद बैंक से पैसे को अवैध तरीके से निकाल लेते थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं इस नीति के खिलाफ खड़े व्यापारियों के संगठनों और अन्य लोगों से अनुरोध करता हूं कि कुछ समय के लिए आप महसूस कर सकते हैं कि आपका खर्च बढ़ जाएगा, लेकिन, जब ये गरीब मजदूर बाजार से उत्पाद खरीदना शुरू कर देंगे तो अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और आर्थिक मंदी दूर होगी। इसका लंबे समय में आपको बड़ा फायदा होगा।
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