वकीलों की हड़ताल सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट से पेश होने को इच्छुक वकीलों के लिए उपायों पर रिपोर्ट मांगी
वकीलों की हड़ताल सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट से पेश होने को इच्छुक वकीलों के लिए उपायों पर रिपोर्ट मांगी
इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि वकील उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अदालत का बहिष्कार कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई के दौरान नोटिस जारी कर उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से मामले की रिपोर्ट मांगी है और पूछा है कि जो वकील उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अदालत में पेश होना चाहते हैं, उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। जस्टिस एस के कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने आदेश दिया,"हम उड़ीसा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से एक रिपोर्ट मांगने के लिए उपयुक्त समझते हैं कि मुख्य न्यायाधीश की अदालत तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं जहां वकील पेश होने के लिए इच्छुक हैं।" हाईकोर्ट ने वकीलों के खिलाफ की है कार्रवाई दरअसल उड़ीसा उच्च न्यायालय के वकील लगातार हड़ताल पर रहे हैं और उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर अवमानना की कार्रवाई शुरू की है । इस बहिष्कार से दुखी होकर याचिकाकर्ता, मेसर्स पीएलआर प्रॉजेक्ट्स लिमिटेड व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट से अपना मामला कहीं बाहर स्थानांतरित करने की मांग की थी और यह प्रस्तुत किया कि वह अंतरिम उपाय की तलाश करने में असमर्थ है क्योंकि इसका मामला मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। "बाहर के वकीलों को भी पेश होने की अनुमति नहीं" वरिष्ठ वकील कविन गुलाटी ने प्रस्तुत किया कि स्थानीय बार के वकील मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रतिनिधित्व की अनुमति नहीं दे रहे हैं और यहां तक कि बाहर के वकीलों को भी पेश होने की अनुमति नहीं है। केवल पक्षकार निजी तौर पर उपस्थित हो सकते हैं।
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