देश भर के कई लॉ स्कूल के छात्रों ने जामिया और अलीगढ़ के स्टूडेंट के साथ एकजुटता दिखाई
देश भर के कई लॉ स्कूल के छात्रों ने जामिया और अलीगढ़ के स्टूडेंट के साथ एकजुटता दिखाई
जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई), अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू), जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्रों के साथ देश भर के कई लॉ स्कूल के छात्रों ने एकजुटता दिखाई है। सोमवार को एनएलएस, एनयूएएलएस, एनएएलएएसआर, एमएनएलयू मुंबई, एमएनएलयू नागपुर, एनएलयू और एनयूएसआरएल के छात्र निकायों द्वारा एक संयुक्त बयान जारी किया गया, जिसमें सभी ने जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई), अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू), जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के साथ खड़े होने की बात कही है। इसी तरह के बयान एनएलयूडी के छात्र परिषद, एनएलयूजे और जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के कानूनी सहायता क्लिनिक द्वारा जारी किए गए। कैंपस लॉ सेंटर के छात्र संघ, दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 की निंदा करते हुए एक बयान जारी किया। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 लागू करने के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, जो रविवार की दोपहर को जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई) में शुरू हुआ, इस प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से अत्यधिक बल का प्रयोग किया गया। पुलिस के विश्वविद्यालय परिसर में जबरदस्ती प्रवेश और पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के साथ-साथ आंसूगैस के गोले के इस्तेमाल से पूरे देश में भारी हंगामा हुआ। कई छात्रों को कुछ घंटों के लिए हिरासत में लिया गया, जिनके पास न तो कोई चिकित्सा सहायता थी और न ही कानूनी मदद थी। उसी के जवाब में विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया और निहत्थे छात्रों पर क्रूर पुलिस कार्रवाई की निंदा की। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली (एनएलयूडी) के छात्र निकाय ने एक पत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि "हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के छात्र अन्य विश्वविद्यालयों में अपने समकक्षों के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़े हैं और जो अन्यायपूर्ण है उसके खिलाफ खड़े होने के उनके साहस की गहराई से प्रशंसा करते हैं। हम विश्वविद्यालय के छात्रों पर दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा बल के इस अनुचित प्रयोग की कड़ी निंदा करते हैं। " कई नेशनल लॉ स्कूलों द्वारा जारी संयुक्त बयान में असंतोष के महत्व को स्वीकार किया गया है और कहा गया है कि "स्वस्थ लोकतांत्रिक और राजनीतिक वातावरण में असंतोष एक आवश्यक घटक है।" संयुक्त बयान में यह भी कहा गया है कि "प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ इन कार्यों ने उनके जीवन को खतरे में डालने वाली संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन किया है और हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए शर्म की बात है कि हम संजोते हैं और पालने का प्रयास करते हैं।" इसी तरह, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल ने एक बयान जारी किया है, "जेजीएलएस जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर विनाशकारी पुलिस हमलों की निंदा करता है और छात्रों को मजबूती के साथ अपने समर्थन की आवाज़ देता है।" चूंकि देश भर के लॉ स्कूल, अप्रिय घटनाओं को शांत करने की आड़ में छात्रों पर हिंसक पुलिस हमलों की निंदा कर रहे हैं, इसलिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने के लिए निवेदन किया गया। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से विवादित नागरिक संशोधन अधिनियम के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर जामिया मिलिया विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के खिलाफ पुलिस हिंसा की खबरों पर स्वत: संज्ञान लेने का आग्रह किया। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि वर्दीधारी पुलिस द्वारा छात्रों के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन किया गया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सभी दंगों को रोका जाना चाहिए तो जयसिंह ने जवाब दिया "दंगा कराया गया।" वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने भी हस्तक्षेप के लिए दबाव डालते हुए परिसर में स्थिति की समीक्षा करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भेजने के लिए कहा। गोंजाल्विस ने कहा कि पुलिस ने छात्रावास के कमरों और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय पर हमला किया था।
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