छोटे उद्योगों की नई परिभाषा जल्द नितिन गडकरी

Mar 20, 2020

छोटे उद्योगों की नई परिभाषा जल्द नितिन गडकरी

सरकार सूक्ष्म, लघु और मझोले आकार के उपक्रमों (एमएसएमई) के विकास के लिए जल्द इस सेक्टर की नई परिभाषा लाएगी। इसके सरकारी व निजी क्षेत्र के बैंकों, सहकारी बैंकों व गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से इस सेक्टर के उपक्रमों को लोन की सुविधा मुहैया करने के लिए कहा गया है। एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को राज्यसभा में यह बात कही। गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को पांच लाख करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जिसे हासिल करने में एमएसएमई का महत्वपूर्ण योगदान होगा। बैंकों को एमएसएमई सेक्टर को लोन देने के मामले में न्यूनतम कर्ज का लक्ष्य तय करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के ताजा प्रयासों के बाद अब तक 22 हजार लोगों को बैंकों से कर्ज दिया गया है। सरकारी और निजी कंपनियों द्वारा एसएमई सेक्टर का करीब छह लाख करोड़ रुपये बकाया रोककर रखने पर गडकरी ने खासी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि सरकार तीन महीनों के भीतर एमएसएमई सेक्टर के बकाया भुगतान के लिए एक कार्ययोजना पर काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार तीन महीनों के भीतर खादी व ग्रामोद्योग को नया कलेवर देगी, ताकि उसे निर्यात केंद्रित बनाया जा सके। गडकरी ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर को अधिक लोन मिल सके, इसके लिए अब सहकारी क्षेत्र के बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनएफबीसी) को भी इस क्षेत्र को लोन देने की मंजूरी दे दी गई है |

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