संक्रमण पर फैक्ट्री और उद्यमी पर कार्रवाई नहीं
संक्रमण पर फैक्ट्री और उद्यमी पर कार्रवाई नहीं
लॉकडाउन के दौरान उत्पादन करने वाले उद्यमियों के बीच फैक्ट्री सील करने और जेल जाने की आशंका पर केंद्र सरकार ने गुरुवार को स्पष्टीकरण जारी किया है। गृह मंत्रलय ने स्पष्ट कहा है कि लॉकडाउन के दौरान उत्पादन करने वाली फैक्टियों में किसी कामगार के कोरोना से संक्रमित पाए जाने पर उद्यमियों को जेल जाने का कोई खतरा नहीं है और न ही उनकी फैक्ट्री सील की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान शारीरिक दूरी जैसे नियमों के पालन के साथ उत्पादन शुरू करने के लिए उद्यमियों को अलग से लाइसेंस या लिखित अनुमति लेने की भी जरूरत नहीं होगी। सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को जारी निर्देश में यह साफ हिदायत दी गई है कि उसके द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से उद्यमी व उद्योगों का उत्पीड़न न किया जाए।
मंत्रलय ने कहा कि निर्देशों के गलत तरीके से अर्थ निकालने की वजह से उद्यमियों के बीच यह चर्चा है कि उत्पादन के दौरान किसी भी कर्मचारी के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर उनकी फैक्ट्री तीन महीने के लिए सील कर दी जाएगी और कंपनी के सीईओ को जेल भेज दिया जाएगा। यह भी चर्चा है कि निर्देशों का पालन नहीं करने वाले उद्यमियों की फैक्ट्री को दो दिन के लिए सील किया जा सकता है।
गृह मंत्रलय ने कहा है कि उद्यमियों के बीच इस प्रकार की आशंकाएं बेबुनियाद हैं, क्योंकि उत्पादन के लिए जारी संशोधित निर्देशों में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। इस संबंध में गृह मंत्रलय की तरफ से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा गया है। मंत्रलय ने राज्यों से कहा है कि उनके फील्ड अफसर उत्पादन करने वाली इकाइयों में सरकार के निर्देशों का पालन कोरोना महामारी रोकने के उद्देश्य से करें, न कि उद्यमियों व कारोबारियों को तंग करने के लिए। उद्यमियों-कारोबारियों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
निर्देश में फैक्ट्री मालिक को जेल भेजने का प्रावधान नहीं उत्पादन शुरू करने के लिए नए लाइसेंस की भी जरूरत नहीं गृह मंत्रलय का स्पष्टीकरण खूब चल रहे सीएससी ग्रामीण ई-स्टोर्स लॉकडाउन के दौरान जनता की सुविधा के लिए खोले गए सीएससी ग्रामीण ई-स्टोर्स अब लोगों की पहली पसंद बनने लगे हैं। मात्र दो सप्ताह में ही ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन बिजनेस के इस मॉडल को गांव के लोगों ने हाथोंहाथ लिया है।
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