केवल अपराध की घृणित प्रकृति मौत की सजा देने के लिए निर्णायक कारक नहीं हो सकती, सजा कम करने के कारक भी समान रूप से जरूरी : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल अपराध की घृणित प्रकृति मौत की सजा देने के लिए निर्णायक कारक नहीं हो सकती है।

अदालत ने एक सात साल की बच्ची की बलात्कार और हत्या के आरोपी व्यक्ति को दी गई मौत की सजा को कम करते हुए कहा कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सजा कम करने वाले कारकों से संबंधित समान रूप से प्रासंगिक पहलू पर भी विचार किया जाना चाहिए कि मौत की सजा के अलावा किसी अन्य सजा का विकल्प बंद हो चुके हैं।

जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह बहुत ही गरीब सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आता है, जिसमें पत्नी, बच्चे और वृद्ध पिता का परिवार है, और उसका जेल में आचरण बेदाग है। अदालत ने कहा, "जब इन सभी कारकों को एक साथ जोड़ा जाता है और यह भी कल्पना की जाती है कि सुधार और पुनर्वास की संभावना को खारिज करने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है, हमारे विचार में, इस मामले को 'दुर्लभतम से दुर्लभ' श्रेणी में आने के रूप में माना जाना असुरक्षित होगा।"

पप्पू को उस समय मौत की सजा सुनाई गई थी जब ट्रायल कोर्ट ने उसे लीची फल लेने के बहाने सात साल की बच्ची को अपने साथ ले जाने; उसके बाद बच्ची के साथ बलात्कार करने; उसकी मौत का कारण बनने; और शव को सवा किलोमीटर तक घसीटकर नदी के किनारे एक पुल के पास फेंकने का दोषी पाया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी और मौत की सजा की पुष्टि की। अपील में, पीठ ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों पर ध्यान दिया और निष्कर्ष निकाला कि आरोपी को धारा 376, 302, 201 आईपीसी और धारा 5/6 पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी पाया गया है।

अदालत ने कहा, "मामले के एक समग्र दृष्टिकोण में, इस मामले में यह संदेह से परे साबित होता है कि असहाय बच्ची, शिकायतकर्ता की सात वर्षीय बेटी, अमानवीय व्यवहार करने और यौन उत्पीड़न के अधीन होने के बाद उसकी बुरी तरह मौत हो गई; पीड़िता को अंतिम रूप से अपीलकर्ता की संगति में देखा गया था जब वह उसे लुभाने और उसके साथ खेलने वाले अन्य बच्चों को दूर भगाने के लिए लीची के फल तोड़ने और खिलाने के लिए ले गया था; पीड़ित बच्ची का शव अपीलकर्ता के इशारे पर बरामद किया गया था; और यह कि अपीलकर्ता अपने ठिकाने और शव के स्थान के बारे में अपने ज्ञान को संतोषजनक ढंग से समझाने में विफल रहा। चिकित्सा और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य अभियोजन मामले के अनुरूप रहे हैं और फिर, बचाव पक्ष का भूमि विवाद के कारण दुश्मनी का दावा झूठा पाया गया । यह स्थिति होने के नाते, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य का वर्तमान मामला शरद बर्धीचंद सारदा (सुप्रा) के पंचशील सिद्धांतों का उत्तर देता है। अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट द्वारा सही तरीके से दोषी ठहराया गया था और उसकी सजा को हाईकोर्ट द्वारा सही तरीके से बरकरार रखा गया है। अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुतियों के इस हिस्से को खारिज किया जाता है।"

इसके बाद अदालत ने इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या मौत की सजा को बरकरार रखा जाए या किसी अन्य सजा से प्रतिस्थापित किया जाए। अपने फैसले में, बेंच ने ऐसे मामलों में सजा के सवाल से निपटने के लिए कानूनी स्थिति और मानदंडों के विकास और मौत की सजा देने के लिए 'विशेष कारणों' के अर्थ को संक्षेप में प्रस्तुत किया है। अदालत ने इस प्रकार कहा: "यह आसानी से देखा जा सकता है कि जहां इस न्यायालय ने उचित मामलों में उचित सजा के लिए समाज के आह्वान के साथ-साथ निवारक के रूप में सेवा करने के लिए क़ानून पर मृत्युदंड देना उचित पाया है, लेकिन साथ ही, दंड के सिद्धांत समाज के अन्य दायित्वों को संतुलित करने के लिए विकसित हुए हैं, अर्थात मानव जीवन को संरक्षित करने के लिए, चाहे वह अभियुक्त का हो, जब तक कि उसकी समाप्ति अपरिहार्य हो और अन्य सामाजिक कारणों और समाज के सामूहिक विवेक की सेवा करने के लिए हो। इससे 'दुर्लभतम से भी दुर्लभ परीक्षण' का विकास हुआ है और फिर, 'अपराध परीक्षण' और 'आपराधिक परीक्षण' के संदर्भ में इसका उचित संचालन हुआ। विशेष रूप से वर्तमान अपराध जैसे जघन्य प्रकृति के अपराधों से निपटने के दौरान न्यायिक प्रक्रिया से अपेक्षित नाजुक संतुलन ने भी छूट के अधिकारों को कम करने और आजीवन कारावास की सजा देते समय वक्त से पहले रिहाई का एक और मध्य-मार्ग दृष्टिकोण का नेतृत्व किया है। अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों ने वर्तमान मामले में मौत की सजा देने के लिए अकेले अपराध की घृणित प्रकृति को निर्णायक कारक माना है। इस संबंध में, अदालत ने कहा: "ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण यह था कि घटना के समय आरोपी-अपीलकर्ता की उम्र लगभग 33-34 वर्ष थी और उसे समझदार माना जाता था। ट्रायल कोर्ट का मानना ​​था कि 'यदि उसके द्वारा ऐसा जघन्य अपराध किया गया है, सजा में किसी प्रकार की दया दिखाना उचित नहीं है।' हालांकि, हाईकोर्ट ने बलात्कार और बच्चों की नृशंस हत्या के खतरे पर और साथ ही इस तरह के अपराध के प्रति समाज की घृणा पर तीखी टिप्पणी की है, लेकिन उसके बाद, सरसरी टिप्पणी के साथ मौत की सजा की पुष्टि करने के लिए आगे बढ़ा कि सजा कम करने के लिए कोई पर्याप्त कारक नहीं थे और उसे बढ़ाने वाली परिस्थितियां भरपूर थीं। ..दूसरे शब्दों में, मौत की सजा देने और पुष्टि करने वाले आक्षेपित आदेशों को केवल अनुमानित निष्कर्ष कहा जा सकता है, जहां यह माना गया है कि भयानक अपराध और इसकी घृणित प्रकृति के कारण मौत की सजा दी जानी चाहिए। ऐसा लगता है कि बचन सिंह (सुप्रा) से शुरू होने वाले प्रासंगिक निर्णयों में निर्धारित परीक्षणों और मानदंडों ने ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट का ध्यान आकर्षित नहीं किया है। यह अत्यधिक उपयोगी और प्रासंगिक होता यदि हाईकोर्ट, मृत्युदंड की पुष्टि के प्रश्न को उठाते हुए और अपराध की घृणित प्रकृति और समाज पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में कई टिप्पणियां करते हुए, एक निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कम करने वाले कारकों से संबंधित समान रूप से प्रासंगिक पहलू पर भी उचित विचार करता कि मौत की सजा के अलावा किसी भी अन्य सजा का विकल्प बंद कर दिया गया है। इस मामले में ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट के दृष्टिकोण को सजा देते समय अस्वीकृत किया जा सकता है; और हम इसे बिना किसी अनिश्चित शब्दों के करते हैं।" इसलिए पीठ ने मौत की सजा को इस शर्त के साथ आजीवन कारावास में बदल दिया कि आरोपी 30 (तीस) साल की अवधि के लिए वास्तविक कारावास से पहले समय से पहले रिहाई या छूट का हकदार नहीं होगा। केस का नाम: पप्पू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य उद्धरण: 2022 लाइव लॉ ( SC ) 144 मामला संख्या | तारीख 2018 की सीआरए 1097-1098 | 9 फरवरी 2022 पीठ: जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार केस लॉ: भारतीय दंड संहिता, 1860 - धारा 300 और 376- बलात्कार और हत्या - केवल अपराध की घृणित प्रकृति मौत की सजा देने के लिए निर्णायक कारक नहीं हो सकती है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सजा कम करने वाले कारकों से संबंधित समान रूप से प्रासंगिक पहलू पर भी विचार किया जाना चाहिए कि मौत की सजा के अलावा किसी अन्य सजा का विकल्प बंद हो चुके हैं। (पैरा 42) भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 136 - विशेष अनुमति द्वारा अपील एक नियमित अपील नहीं है - अदालत साक्ष्य के शुद्ध मूल्यांकन के आधार पर तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और न ही इन अपीलों का दायरा होगा जिसमें अदालत साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन के में प्रवेश करेगी ताकि ट्रायल कोर्ट द्वारा लिए गए और हाईकोर्ट द्वारा अनुमोदित दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण लिया जा सके। (पैरा 20) भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 136 - विशेष अनुमति द्वारा अपील - विशेष अनुमति द्वारा अपील में, जहां ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने साक्ष्य की सराहना के बाद तथ्य के निष्कर्षों को समवर्ती रूप से वापस कर दिया है, तथ्य के प्रत्येक निष्कर्ष का विरोध नहीं किया जा सकता है और न ही इस तरह की अपील को सबूतों के पुनर्मूल्यांकन के लिए एक और मंच के रूप में निपटाया जा सकता है - यदि ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा मूल्यांकन को कानून या प्रक्रिया की किसी त्रुटि या साक्ष्य के गलत पढ़ने या अवहेलना से विकृत कहा जा सकता है, न्यायिक प्रक्रिया के मानदंड गंभीर पूर्वाग्रह या अन्याय की ओर ले जाते हैं, तो न्यायालय न्याय की गंभीर विफलता को रोकने के लिए उचित मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन इस तरह के पाठ्यक्रम को केवल प्रकट अवैधता के दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही अपनाया जाता है। (पैरा 20) भारतीय साक्ष्य अधिनियम - धारा 106 - आखिरी बार देखे जाने की थ्योरी - जब 'आखिरी बार देखा गया' सबूत पुख्ता और भरोसेमंद हो जो यह स्थापित करता है कि मृतक को आरोपी के साथ आखिरी बार जिंदा देखा गया था; और आरोपी द्वारा दी गई जानकारी पर मृतक के शव को दूर और एकांत स्थान पर पाए जाने के साक्ष्य के साथ जोड़ा जाता है, आरोपी पर यह बोझ होता है कि वह मृतक के साथ अंतिम बार देखे जाने के बाद अपने ठिकाने की व्याख्या करे और यह बताएं कि क्या, और कब, मृतक के साथ से अलग हो गया और साथ ही मृत शरीर के स्थान के बारे में उसकी जानकारी का कारण भी बताना होगा आपराधिक ट्रायल - परीक्षा से पहले मृत्यु का अनुमानित समय, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्शाया गया है, गणितीय सटीकता के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 354(3) - मौत की सजा - सजा के सवाल से निपटने के लिए कानूनी स्थिति और मानदंडों का विकास और चर्चा की गई मौत की सजा देने के लिए 'विशेष कारणों' के अर्थ - न्यायालय ने इसे उचित पाया है क़ानून में मृत्युदंड निवारक के रूप में लागू करने के लिए है और साथ ही इस न्यायालय ने उचित मामलों में उचित सजा के लिए समाज के आह्वान के साथ-साथ निवारक के रूप में सेवा करने के लिए क़ानून पर मृत्युदंड देना उचित पाया है, लेकिन साथ ही, दंड के सिद्धांत समाज के अन्य दायित्वों को संतुलित करने के लिए विकसित हुए हैं, अर्थात मानव जीवन को संरक्षित करने के लिए, चाहे वह अभियुक्त का हो, जब तक कि उसकी समाप्ति अपरिहार्य हो और अन्य सामाजिक कारणों और समाज के सामूहिक विवेक की सेवा करने के लिए हो। इससे 'दुर्लभतम से भी दुर्लभ परीक्षण' का विकास हुआ है और फिर, 'अपराध परीक्षण' और 'आपराधिक परीक्षण' के संदर्भ में इसका उचित संचालन हुआ। विशेष रूप से वर्तमान अपराध जैसे जघन्य प्रकृति के अपराधों से निपटने के दौरान न्यायिक प्रक्रिया से अपेक्षित नाजुक संतुलन ने भी छूट के अधिकारों को कम करने और आजीवन कारावास की सजा देते समय वक्त से पहले रिहाई का एक और मध्य-मार्ग दृष्टिकोण का नेतृत्व किया है। पैरा ( 40) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 354(3) - मौत की सजा - जब आरोपी को आपराधिक इतिहास वाले व्यक्ति के रूप में नहीं दिखाया गया है और वह एक कठोर अपराधी नहीं है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उसके सुधार और पुनर्वास की कोई संभावना नहीं है - उनका बेदाग जेल आचरण और पत्नी, बच्चों और वृद्ध पिता का परिवार होना भी उनके सुधार की संभावना की ओर संकेत करेगा। (पैरा 43.1)