कर्नाटक सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट एक ही नाम के साथ दो सोसायटी की अनुमति नहीं देता: हाईकोर्ट

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कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि कर्नाटक सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1960 की धारा 7 के तहत एक बार एक सोसायटी विशेष नाम से रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसी नाम से दूसरी सोसायटी का रजिस्ट्रेशन अनुमेय है। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने इस प्रकार बेंगलुरु शहरी जिला एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन के रजिस्ट्रेशन को अवैध घोषित करते हुए इसे रद्द कर दिया। पीठ ने कहा, "तीसरे प्रतिवादी/संघ का रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 7 के जनादेश का उल्लंघन करता है, क्योंकि दोनों संघ लगभग समान नहीं हैं, लेकिन वस्तुतः समान हैं। एक बार एक सोसायटी विशेष नाम से रजिस्टर्ड हो जाती है तो इसी नाम से दूसरी सोसायटी के रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं है।"
याचिकाकर्ता बेंगलुरु अर्बन जिला एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन ने एक्ट की धारा 27 (2) के उल्लंघन के लिए याचिकाकर्ता/एसोसिएशन के रजिस्ट्रे्शन रद्द करने की मांग को लेकर सोसायटी के जिला रजिस्ट्रार के आदेश पर सवाल उठाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। जांच - परिणाम: पीठ ने रिकॉर्ड को देखने पर कहा कि याचिकाकर्ता/एसोसिएशन को प्रतिवादी/एसोसिएशन से लगभग चार महीने पहले रजिस्टर्ड किया गया और दो संघों के नामों के बीच का अंतर "जिला" और "जिला" शब्द है, दोनों का मतलब एक है। कन्नड़ और अंग्रेजी संस्करणों में भी ऐसा ही है। इस परिवर्तन के अलावा, संघों के नाम में कोई अन्य बदलाव नहीं है।
इस प्रकार एक्ट की धारा 7 का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा, "प्रावधान का अधिदेश यह है कि सोसाइटी को उस नाम से रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा जो रजिस्ट्रार की राय में इस कारण से अवांछनीय है कि एक ऐसा नाम जो उस नाम से मिलता-जुलता है या बहुत करीब है, जिसके द्वारा सोसाइटी पहले अस्तित्व में रही है।" यह देखा गया कि यदि याचिकाकर्ता/एसोसिएशन और तीसरे प्रतिवादी/एसोसिएशन के नामों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो जो स्पष्ट रूप से सामने आएगा वह यह है कि नाम समान हैं, वे एक-दूसरे से बहुत मिलते-जुलते नहीं हैं, लेकिन वे कन्नड़ और अंग्रेजी में भाषा संस्करण के उपयोग को छोड़कर समान हैं। इस प्रकार, जिला रजिस्ट्रार ने याचिकाकर्ता/संघ के रजिस्ट्रेशन के बाद प्रतिवादी समिति को रजिस्टर्ड करने में गलती की।
तब पीठ ने एक्ट की धारा 27 का हवाला दिया, जो निर्देश देती है कि कोई भी सोसायटी अपने परिसर में किसी भी गैरकानूनी गतिविधि को अंजाम देने के लिए खुली हो जाएगी और रजिस्ट्रार के संतुष्ट होने पर उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। हालांकि, प्रावधान कहीं भी यह अनिवार्य नहीं करता कि किसी सोसायटी के रजिस्ट्रेशन का पहले रजिस्ट्रेशन कराना भी अपराध बन सकता है। मौजूदा मामले में पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता/एसोसिएशन के खिलाफ सभी आरोप पूर्व-पंजीकरण चरण के है।
इस प्रकार यह आयोजित किया, "विधानमंडल ने अपने विवेक से पूर्व-रजिस्ट्रेशन कृत्यों को अपराध नहीं बनाया। इसलिए दर्ज की गई शिकायत की जांच की गई और याचिकाकर्ता/संघ का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आदेश इस प्रकार अवैध और अस्थिर हो जाएगा।" तदनुसार, याचिका को अनुमति दी गई।