पश्चिम बंगाल राज्य ने चांसलर की शक्तियां छीन लीं": सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति की पुनर्नियुक्ति को रद्द करने की पुष्टि की

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी को फिर से नियुक्त करते हुए कुलाधिपति (डब्ल्यूबी गवर्नर) की शक्तियों का इस्तेमाल किया। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य और बनर्जी द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसके तहत बनर्जी को कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति (वीसी) के रूप में फिर से नियुक्त करने के राज्य के फैसले को रद्द कर दिया गया था।
उच्चतम न्यायालय ने पाया कि उच्च न्यायालय का निर्णय तथ्यों और कानून दोनों में सही है। न्यायालय ने कहा कि राज्य ने नियुक्ति करने के लिए "कुलपति की शक्ति को हड़पने" के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत "कठिनाई को दूर करने" खंड का दुरुपयोग किया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, "सरकार अपने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के लिए कठिनाई खंड को हटाने का दुरुपयोग नहीं कर सकती है जो वैधानिक प्रतिबंधों के कारण उत्पन्न होती है। इस तरह की कार्रवाई की अनुमति देना कानून के शासन के लिए सीमित शक्ति का दुरुपयोग करना होगा।"
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार और अपदस्थ कुलपति की याचिकाओं पर 16 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉ अभिषेक मनु सिंघवी, सोनाली चक्रवर्ती की ओर से सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता और पुनर्नियुक्ति को चुनौती देने वाले व्यक्ति की ओर से सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार पेश हुए। 27 अगस्त, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से, कुलपति को 28 अगस्त, 2021 से 4 साल की अवधि के लिए या 70 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो, इस पद पर फिर से नियुक्त किया गया था।
कलकत्ता हाईकोर्ट के एक वकील अनिंद्य सुंदर दास ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की। याचिका में कहा गया था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम, 1979 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अगस्त 2021 में राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव द्वारा कुलपति को पद पर फिर से नियुक्त किया गया। उच्च न्यायालय ने याचिका को यह कहते हुए अनुमति दी थी कि राज्य सरकार के पास राज्यपाल की मंजूरी के बिना पुनर्नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है।