सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूबेक्टोमी सर्जरी कराने के बावजूद बच्चे को जन्म देने वाली महिला को मुआवजा देने के एनसीडीआरसी के आदेश को रद्द किया

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सुप्रीम कोर्ट ने एनसीडीआरसी के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक अस्पताल को उस महिला को मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था, जिसने ट्यूबेक्टोमी प्रक्रिया से गुजरने के बावजूद बच्चे को जन्म दिया था। मामले में एक महिला ने दो बार ट्यूबेक्टॉमी की प्रक्रिया कराई थी, हालांकि दोनों प्रक्रियाएं असफल रहीं। उसने वर्ष 2003 में एक बेटे को जन्म दिया था। जिसके बाद उसने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फोरम के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, जिसमें चिकित्सकीय लापरवाही के कारण असफल ट्यूबेक्टोमी का आरोप लगाया गया। हालांकि शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अस्पताल उपभोक्ता नहीं है।
राज्य उपभोक्ता आयोग (एससीडीआरसी) ने इस आदेश की पुष्टि की। बाद में, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग (एनसीडीआरसी) ने पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी और राज्य की दिशा-निर्देशों और नीति के अनुसार मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अस्पताल ने दो तर्क दिए (1) कि डॉक्टर और अस्पताल जो सेवा का लाभ उठाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी शुल्क के सेवा प्रदान करते हैं, वे अधिनियम की धारा 2 (1) (ओ) के तहत 'सेवा' के दायरे में नहीं आते हैं। [इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम वीपी शांता और अन्य, (1995) 6 SCC 651] (2) पर भरोसा किया गया कि असफल ट्यूबेक्टोमी सर्जरी चिकित्सा लापरवाही का मामला नहीं है। प्राकृतिक कारणों से नसंबंदीकृत (Sterlized) महिला गर्भवती हो सकती है।
पीठ ने अपीलकर्ताओं के निर्णयों में निर्धारित कानून का संज्ञान लेते हुए एनसीडीआरसी के आदेश को खारिज करते हुए अपील की अनुमति दी। हालांकि पीठ ने कहा कि अगर एनसीडीआरसी के आदेश के अनुसार प्रतिवादी को किसी भी राशि का भुगतान किया गया हो तो राज्य उसे वसूल नहीं करेगा। वीपी शांता में कहा गया था, "डॉक्टर और अस्पताल जो सेवा का लाभ उठाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी शुल्क के सेवा प्रदान करते हैं, वे अधिनियम की धारा 2 (1) (ओ) के तहत 'सेवा' के दायरे में नहीं आते हैं। पंजीकरण उद्देश्यों के लिए किया गया भुगतान एक सांकेतिक राशि है जो डॉक्टरों और अस्पतालों के संबंध में स्थिति में कोई बदलाव नहीं करता।"
असफल ट्यूबेक्टॉमी सर्जरी के संबंध में, शिव राम (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, "असफल नसबंदी ऑपरेशन के मामलों में मुआवजे का दावा करने के लिए कार्रवाई का कारण सर्जन की लापरवाही के कारण उत्पन्न होता है न कि बच्चे के जन्म के कारण। प्राकृतिक कारणों से विफलता दावा करने के लिए कोई आधार प्रदान नहीं करेगा। यह उस महिला पर है, जिसने गर्भावस्था के चिकित्सकीय समापन को चुनने या न चुनने के लिए बच्चे का गर्भ धारण किया है। नसबंदी ऑपरेशन के बावजूद गर्भाधान की जानकारी होने के बाद, यदि दंपति बच्चे को जन्म देने का विकल्प चुनते हैं, यह एक अवांछित बच्चा नहीं रह जाता है। ऐसे बच्चे के रखरखाव और पालन-पोषण के लिए मुआवजे का दावा नहीं किया जा सकता है।"