अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने की केंद्र की शक्ति की वैधता : सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, किस मंत्रालय को देना चाहिए जवाब?

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि इस बात को लेकर भ्रम है कि केंद्र सरकार के किस मंत्रालय को उस याचिका का जवाब देना चाहिए जिसमें कुछ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश मांगा गया है, जहां वे संख्या में कम हैं और अल्पसंख्यक समुदाय को अधिसूचित करने में केंद्र सरकार की शक्ति की वैधता को चुनौती दी गई है।

जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि रजिस्ट्री ने 28 मार्च, 2022 की अपनी कार्यालय रिपोर्ट में गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए बयान को दर्ज किया है, जिसे मामले में पहले प्रतिवादी के रूप में रखा गया है, कि उसकी अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग को लेकर कोई भूमिका नहीं है और अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय आयोग के रूप में मामले में भूमिका क्रमशः शिक्षा मंत्रालय (पूर्व में एमएचआरडी) और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के दायरे में आती है।

गृह मंत्रालय के अवर सचिव राजेंद्र कुमार भारती के बयान में आगे कहा गया है कि चूंकि इस मामले में एमएचए की कोई भूमिका नहीं है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय (प्रतिवादी संख्या 3) के परामर्श से शिक्षा और कानून और न्याय मंत्रालय (प्रतिवादी संख्या 2) मामले से निपट सकता है और रिट याचिका में एमएचए के हितों की रक्षा भी की जाए। रजिस्ट्री की कार्यालय रिपोर्ट से प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है: "... श्री राजेंद्र कुमार भारती, अवर सचिव, गृह मंत्रालय (आईएस-I डिवीजन: एनआई.I सेक्शन) से कार्यालय ज्ञापन एफ.सं. 14018/02/2020-एनआई.आई ( पीटी.-I) दिनांक 09.10.2020 प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि उपरोक्त याचिका का विषय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अधिनियम, 2004 और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 से संबंधित है, जो शिक्षा मंत्रालय (पूर्व में एमएचआरडी) और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के दायरे में आता है। चूंकि एमएचए (प्रतिवादी संख्या 1) की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है, इसलिए अनुरोध किया जाता है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय (प्रतिवादी संख्या 3) के परामर्श से शिक्षा मंत्रालय और कानून और न्याय मंत्रालय (प्रतिवादी संख्या 2) मामले से निपटे और रिट याचिका में एमएचए के हितों की रक्षा भी की जाए।"

आज जब मामले की सुनवाई हुई तो पीठ ने इस पहलू को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को बताया। जस्टिस कौल ने कहा, "कार्यालय रिपोर्ट कहती है कि एमएचए ने कहा है कि मामला अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से संबंधित है।" सॉलिसिटर जनरल ने इस मुद्दे को देखने के लिए सहमति व्यक्त की। एसजी ने यह कहते हुए स्थगन की मांग की कि उन्होंने अभी तक इस मामले में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा दायर किए गए जवाबी हलफनामे की जांच नहीं की है।

जस्टिस कौल ने हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी की, "जवाब समाचार पत्रों में दिखाई दे रहा है।" एसजी ने कहा, "यह कुछ जनहित याचिकाओं की ख़ासियत है कि दस्तावेज़ कानून अधिकारियों तक पहुंचने से पहले मीडिया तक पहुंचते हैं।" हलफनामे में, मंत्रालय ने कहा कि राज्यों को भी अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने का अधिकार है और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है जहां वे अल्पसंख्यक हैं।

वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप, लद्दाख, कश्मीर आदि में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग की गई है। याचिका में अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने की केंद्र सरकार की शक्ति की वैधता को भी चुनौती दी गई है और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, राज्य धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के निर्धारण के लिए इकाई हैं। इस संबंध में केंद्र ने कहा कि सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 20 के अनुसार, केंद्र और राज्यों दोनों को अल्पसंख्यकों और उनके हितों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की समवर्ती शक्ति है। केंद्र ने आगे कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएं वंचित छात्रों और अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के सभी लोगों के लिए नहीं हैं और इसलिए किसी भी संवैधानिक दुर्बलता से पीड़ित नहीं हैं। हलफनामे में कहा गया, "ये योजनाएं केवल समावेशीता हासिल करने के लिए प्रावधानों को सक्षम कर रही हैं और इसलिए इसे किसी भी तरह की कमजोरी से पीड़ित नहीं ठहराया जा सकता है। इन योजनाओं के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित/अल्पसंख्यक बच्चों/उम्मीदवारों को दिए गए समर्थन को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।" केंद्र ने कहा, "यह प्रस्तुत किया जाता है कि धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा सरकार की योजनाओं से लाभ के लिए पात्रता की गारंटी नहीं देता है। योजनाएं अल्पसंख्यकों के बीच आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से वंचितों के लाभ के लिए हैं।" अल्पसंख्यकों के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए संवैधानिक दायित्व को उजागर करने के लिए अनुच्छेद 38 (2) और 46 के तहत निर्देशक सिद्धांतों का संदर्भ दिया गया है। इसलिए, केंद्र ने इस तर्क का खंडन किया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 मनमाना या तर्कहीन है।