इसके बारे में बहुत दृढ़ता से महसूस किया ': सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि आदेश में सबमिशन रिकॉर्ड किए गए जो किया ही नहीं गया

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र की पुलिस एजेंसियों द्वारा दायर स्पष्टीकरण के लिए दायर एक आवेदन पर कड़ी आपत्ति जताई। ( मामले में प्रतिवादी, जहां निर्णय दिसंबर, 2021 को दिया गया था) इसमें आग्रह किया गया था कि कुछ सबमिशन जो निर्णय में दर्ज किए गए थे और आधार जिन पर न्यायालय ने कार्यवाही की थी, उनके द्वारा कभी भी नहीं किए गए थे।

उक्त निर्णय में, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा था कि मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करना अप्रत्यक्ष भेदभाव का एक पहलू है। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे मामले पर फैसला सुना रहा था जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसकी 40 से 70 प्रतिशत मानसिक दिव्यांगता का पता चला था।

शुरुआत में जस्टिस चंद्रचूड़ ने सोमवार को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान के सामने रखा, जो केंद्र और उसकी एजेंसियों के लिए मूल कार्यवाही में पेश हुई थीं, "क्या होता है जब एक कानून अधिकारी कहता है 'मैंने 100 पेज का हलफनामा दायर किया है, कृपया हलफनामा पढ़ें ताकि आप पर रिकॉर्ड पढ़ने का बोझ न हो', अब आपके अधिकारी ने एक एमए दायर किया है कि ऐसा सबमिशन नहीं दिया गया। हर एक सबमिशन जवाब में निहित था! क्या हमने अपनी कल्पना से उनके बारे में सोचा है? हमने जो सबमिशन दर्ज किया है, वह आपके द्वारा दायर किए गए जवाबी हलफनामे पर वापस जाने योग्य है। मैं पैरा दर पैरा पढ़ता हूं ताकि मेरे पास दूसरा एमए न हो"

जज ने कहा, "हमारे सामने यह प्रस्तुत किया गया था कि केंद्र अस्थिर दिमाग वाले व्यक्ति को रखने का जोखिम नहीं उठा सकता है ... कि उसे बनाए रखना अर्धसैनिक बलों की मानसिकता को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा ... कि उसके पास अत्यधिक ओसीडी और आत्मघाती प्रवृत्ति है ... यह आपका अनुरोध था कि आप उसे हथियार नहीं दे सकते।" जारी रखते हुए, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, "मेरे अधिकांश निर्णय 2 सप्ताह के भीतर आते हैं, इसलिए कुछ लंबी चूक का कोई सवाल ही नहीं है। जब हम निर्देश देते हैं तो हम संक्षेप में रखते हैं। हम एक सटीक आदेश बनाते हैं। हम उन निर्णयों की जिम्मेदारी लेते हैं जो हम निर्देशित करते हैं। और जब हम आधी रात तक तेल जलाते हैं, और निर्णय देते हैं, तो एक एमए कह रहा है कि हमने ये सबमिशन कभी नहीं किए? डीआईजी रैंक के एक अधिकारी ने कहा कि 'कुछ सबमिशन दर्ज नहीं किए गए थे? मैंने इस बारे में बहुत दृढ़ता से महसूस किया है'।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, "हमें अदालत में कार्यवाही की एक ट्रांसक्रिप्ट रखनी चाहिए। इससे यह सब खत्म हो जाएगा" पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति सूर्य कांत भी शामिल थे, निम्नलिखित आदेश को निर्देशित करने के लिए आगे बढ़ी- "17 दिसंबर, 2021 के इस अदालत के फैसले में उन सबमिशन की जानकारी है जो इस अदालत के समक्ष भारत संघ और अन्य एजेंसियों की ओर से पेश सुश्री माधवी दीवान, एएसजी, ने किए थे। प्रत्येक प्रस्तुतीकरण जो पैराग्राफ में शामिल किया गया है, विशेष रूप से जवाबी हलफनामे के आधार पर प्रति-संदर्भित किया गया है जो कि भारत संघ द्वारा दायर किया गया था। रिकॉर्ड स्थिति निर्धारित करने के लिए, निर्णय के भीतर दर्ज की गई प्रस्तुतियों और जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ को संदर्भित करना आवश्यक होगा जिसके आधार पर प्रस्तुतियां दर्ज की गई हैं। यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि सुनवाई के दौरान, एएसजी ने अदालत का ध्यान इस तथ्य के लिए आकर्षित किया है कि भारत संघ द्वारा मामले के इतिहास में विस्तृत तथ्यों को निर्धारित करते हुए जवाबी हलफनामा दायर किया गया है। "

पृष्ठभूमि अनुशासनात्मक कार्यवाही को रद्द करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, " दिव्यांग व्यक्ति आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत सुरक्षा का हकदार है, जब तक कि दिव्यांगता भेदभावपूर्ण अधिनियम के कारकों में से एक थी" यह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति की मानसिक अक्षमता उस कदाचार का एकमात्र कारण हो जिसके कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई हो। मानसिक तौर पर दिव्यांग व्यक्तियों का अपने आचरण पर कोई भी अवशिष्ट नियंत्रण केवल उस सीमा को कम करता है जिस हद तक दिव्यांगता ने आचरण में योगदान दिया है। मानसिक अक्षमता व्यक्तियों की उनके सक्षम समकक्षों की तुलना में कार्यस्थल मानकों का पालन करने की क्षमता को कम करती है। ऐसे व्यक्तियों को हानि के कारण अनुपातहीन नुकसान होता है और अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधीन होने की अधिक संभावना होती है। इस प्रकार, मानसिक तौर पर दिव्यांग व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करना अप्रत्यक्ष भेदभाव का एक पहलू है।" प्रासंगिक रूप से, बेंच ने आगे कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम) की धारा 47 दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा आयोजित समानता और गैर-भेदभाव के अधिकार का एकमात्र स्रोत नहीं है, बल्कि पूरे कानून के लिए गैर-भेदभाव के सिद्धांत का आधार है। आगे कहा गया था, "पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 47 दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा आयोजित समानता और गैर-भेदभाव के अधिकार का एकमात्र स्रोत नहीं है। गैर-भेदभाव का सिद्धांत पूरे क़ानून का मार्गदर्शन करता है ... एक व्याख्या जो अंतर्राष्ट्रीय कानून को आगे बढ़ाती है या प्रभाव देती है, अंतरराष्ट्रीय कानून को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसलिए, भले ही पीडब्ल्यूडी अधिनियम में दिव्यांग व्यक्तियों की तुलना में समानता के सिद्धांत को निर्धारित करने वाला कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, फिर भी इसे क़ानून में पढ़ना होगा।" आगे यह भी रेखांकित किया गया कि दिव्यांग व्यक्ति आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत सुरक्षा का हकदार है, जब तक कि दिव्यांगता भेदभावपूर्ण अधिनियम के कारकों में से एक थी। अदालत ने आगे फैसला सुनाया कि अपीलकर्ता आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 20 (4) के संरक्षण का भी हकदार है, अगर वह अपने वर्तमान रोजगार कर्तव्य के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है। बेंच ने आगे निर्देश दिया, "अपीलकर्ता को एक वैकल्पिक पद पर फिर से नियुक्त करते समय, यदि यह आवश्यक हो जाता है, तो उसके वेतन, परिलब्धियों और सेवा की शर्तों को संरक्षित किया जाना चाहिए। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की स्वतंत्रता होगी कि वैकल्पिक पद पर असाइनमेंट में आग्नेयास्त्रों या उपकरणों पर नियंत्रण या उपयोग शामिल नहीं हो जो अपीलकर्ता या अन्य लोगों के लिए कार्यस्थल में या उसके आसपास खतरा पैदा कर सकता है।" इस मामले में, गुवाहाटी हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने अपीलकर्ता के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को चुनौती देने वाले हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील की अनुमति दी थी। एकल न्यायाधीश ने राज्य को अधिनियम की धारा 47 के मद्देनज़र याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया था। एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति देते हुए, खंडपीठ ने जांच रिपोर्ट को रद्द कर दिया था और कार्यवाही को साक्ष्य के स्तर पर बहाल कर दिया था। अपीलकर्ता नवंबर 2001 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में शामिल हुआ था। अजमेर में सेवा करते हुए, 18 अप्रैल, 2010 को, पुलिस उप महानिरीक्षक ने अलवर गेट पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ता ने कहा था कि उस पर या तो मारने या मारे जाने का जुनून सवार है और उसने धमकी दी कि वह गोली मार सकता है। इसके बाद, उसके खिलाफ एक जांच शुरू की गई थी और उसके खिलाफ छह आरोप तय किए गए थे कि वह सुबह से अनुपस्थित रहता था, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करता था, टेलीविजन चैनलों और अन्य प्रिंट मीडिया में विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना दिखाई देता था, परेड के लिए रिपोर्ट नहीं करता था, जानबूझकर एक दुर्घटना का कारण बनने की कोशिश की, और एक डिप्टी कमांडेंट पर हमला किया। 3 अक्टूबर 2013 को एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। जांच रिपोर्ट के अनुसार, 7 अगस्त 2015 को अपीलकर्ता को नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद विभिन्न अन्य आरोपों पर अपीलकर्ता के खिलाफ दो और जांच शुरू की गई थी। इसके अलावा, अपीलकर्ता को 2009 में जुनूनी-बाध्यकारी विकार और प्रमुख अवसाद का सामना करना पड़ा। बाद में उसे डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, दिल्ली में रेफर किया गया, जहां उसे 40 से 70 प्रतिशत दिव्यांगता वाले स्थायी रूप से दिव्यांग के रूप में वर्गीकृत किया गया था। समग्र अस्पताल ने 18 जुलाई 2016 की एक रिपोर्ट द्वारा अपीलकर्ता को ड्यूटी के लिए अयोग्य घोषित किया और 2009 के बाद से उपचार के सभी तौर-तरीकों के प्रति आंशिक और सीमित प्रतिक्रिया के कारण उसे एस5 (पी) श्रेणी के तहत रखा। अपीलकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को रद्द करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा: "पहली जांच से संबंधित अपीलकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को रद्द किया जाता है। अपीलकर्ता आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 20 (4) के संरक्षण का भी हकदार है, यदि वह अपनी वर्तमान रोजगार ड्यूटी के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है। जबकि अपीलकर्ता को पुन: एक वैकल्पिक पद पर नियुक्त करना, यदि आवश्यक हो, तो उसका वेतन, परिलब्धियां और सेवा की शर्तों को संरक्षित किया जाना चाहिए। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की स्वतंत्रता होगी कि वैकल्पिक पद पर असाइनमेंट में आग्नेय शस्त्रों या उपकरण का उपयोग या नियंत्रण शामिल नहीं है जो कार्यस्थल में या उसके आसपास अपीलकर्ता या अन्य लोगों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।

" केस : रविंदर कुमार धारीवाल और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य।