ऐप-आधारित श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए तत्काल कानूनी उपायों की आवश्यकता; निजता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कानून विकसित होने चाहिए : जस्टिस चंद्रचूड़

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सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐप आधारित कर्मचारियों की स्थिति में सुधार के लिए कानूनी उपायों की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के नए युग में गोपनीयता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए हमारे कानूनों को विकसित होना चाहिए।

शनिवार को जस्टिस पीएम मुखी मेमोरियल लेक्चर में "रिकॉन्सिलिंग राइट्स एंड इनोवेशन: एक्जामिनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड टेक्नोलॉजी" विषय पर बोलते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारे लिए प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था पर विचार करना महत्वपूर्ण है, जिसने रोजगार के पारंपरिक तरीकों को बदल दिया है। .

कई मोबाइल या वेब-आधारित ऐप की शुरुआत के साथ, श्रम बाजार में टूट रहा है और गिग इकॉनमी का भोजन, कपड़े और किराने के सामान के मौजूदा बिजनेस मॉडल पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। जज ने कहा, "ऐप-आधारित कंपनियों ने श्रम कानून के दायित्वों से उन्मुक्ति का आरोप लगाया है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म कानूनी रूप से एग्रीगेटर्स और बिचौलियों के रूप में संरचित हैं। ऐप-आधारित श्रमिकों के साथ उनके अनुबंध-आधारित संबंध रोजगार की पारंपरिक परिभाषाओं के भीतर फिट नहीं होते हैं, और अलग-अलग ऐप-आधारित कार्य की प्रकृति प्लेटफ़ॉर्म के साथ सामूहिक सौदेबाजी को कठिन बना देती है। परिणामस्वरूप, भारत में पारंपरिक श्रम कानून, जो कानून के बिखरे हुए सेट के रूप में मौजूद है, अधिकांश प्लेटफार्मों पर प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है।"

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा ऐसे कानूनों के ल‌िए तत्काल कानूनी उपायों की आवश्यकता के बारे में बात की। "इसलिए, ऐप-आधारित श्रमिकों की स्थितियों को प्रभावी ढंग से सुधारने के लिए कानूनी उपायों का एक अलग खाका तत्काल आवश्यक है। यह अनिवार्य है कि हस्तक्षेप ऐप-आधारित कार्य की विशिष्ट प्रकृति को पूरा करता है, जिसमें अर्जित शुल्क के संबंध में पारदर्शिता के माध्यम से श्रमिकों के लिए स्वायत्तता सुनिश्चित करना शामिल है...। साथ ही, इसे श्रमिक कल्याण को बढ़ाने के लिए प्लेटफार्मों के न्यूनतम दायित्वों को स्पष्ट करना चाहिए, विशेष रूप से स्वास्थ्य, सुरक्षा और कौशल विकास से संबंधित"।

यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2021 में एक वर्कर्स एसोसिएशन-इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स (आईएफएटी) द्वारा दायर एक जनहित याचिका में नोटिस जारी किया था, जिसमें श्रम कानूनों के तहत श्रमिकों के लिए कल्याणकारी लाभ की मांग की गई थी। याचिका में यह तर्क दिया गया था कि "गिग वर्कर्स" और "प्लेटफॉर्म वर्कर्स" सभी सामाजिक सुरक्षा कानूनों के अर्थ में "वर्कमैन" की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं क्योंकि वे एग्रीगेटर्स के साथ एक रोजगार संबंध में हैं।

याचिकाकर्ताओं ने असंगठित श्रमिक समाज कल्याण सुरक्षा अधिनियम की धारा 2 (एम) और 2 (एन) के अर्थ के तहत "गिग वर्कर्स" और "ऐप आधारित वर्कर्स" को "असंगठित श्रमिक" और / या "वेतन कर्मचारी" घोषित करने की मांग की थी।

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