पूरे देश में एक समान न्यूनतम वेतन जल्द ही लागू होगा
पूरे देश में एक समान न्यूनतम वेतन जल्द ही लागू होगा
उद्योग विहार : पूरे देश में एक समान न्यूनतम वेतन लागू करने का रास्ता अब साफ़ हो गया है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की अगली बैठक में इस पर मोहर भी लग सकती है। श्रम मंत्रालय ने रिपोर्ट कैबिनेट को भेज दी है। सिंगल वेज कोड बिल लागू होने से सभी सेक्टर के कर्मचारियों को फायदा होगा। इससे देश भर में न्यूनतम वेतन का बेंचमार्क तय होगा। और कोई भी राज्य तय बेंचमार्क से कम न्यूनतम वेतन नहीं निर्धारित कर पायेगा।
वेज बोर्ड बिल में प्रावधान है की देश भर में एक समान न्यूनतम वेतन हो और उसका बेंचमार्क केंद्र सरकार तय करेगी। इस बिल में प्रावधान दिया गया है कि, इसमें कोई भी कर्मचारी चाहे वह प्राइवेट सेक्टर में कार्य करता हो या सरकारी सेक्टर में कार्य करता हो। उसे उस निर्धारित बेंचमार्क से कम वेतन नहीं दे सकते हैं। यह बिल अभी तक पार्लियामेन्ट की स्टैंडिंग कमेटी के पास था। अब स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। और उसमें कुछ बदलाव भी किये हैं। और इस बदलाव पर मोहर लगाने के लिए इसको कैबिनेट के पास भेजा गया है। हो सकता है की अगले हफ्ते कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति बन जाये और मोहर लग जाये।
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लेबर मामलों के लिए एक जीओएम (ग्रुप ऑफ़ मिनिस्टर्स) का गठन हुआ है। उसकी बैठक में इस बात पर सहमति बनी है की श्रम से जुड़े कानूनों में जो सुधार होने हैं उसमें और तेजी लाई जाये तथा बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी है की वेज बोर्ड बिल को जल्द ही मंजूरी दिलाई जाये। और फिर इस पर संसद की मंजूरी ली जाये। इससे कामगारों को काफी फायदा होने जा रहा है। तथा हर सेक्टर में काम करने वालों को फायदा होगा। जो संशोधन किये गए है उनमें यह है की उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए एक समान वेतन, तथा दक्षिण के लिए एक समान, और उत्तर के राज्यों के लिए एक समान। इससे अलग अलग राज्यों में जो महँगाई है उसे ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वेतन तय किया जाये। फिर उसे देश भर में लागू किया जाये। पूरी उम्मीद है की अगले हफ्ते कैबिनेट की बैठक में इस पर मोहर लग जाएगी।
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