Aam Budget 2019 : महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए समिति बनाएगी सरकार, जानें महिलाओं के लिए बजट में क्या रहा
Aam Budget 2019 : महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए समिति बनाएगी सरकार, जानें महिलाओं के लिए बजट में क्या रहा
'नारी तू नारायणी' कहते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019-20 बजट में महिला विकास की योजनाओं और सहूलियतों का खाका पेश किया। उन्होंने अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए समिति के गठन का प्रस्ताव किया है। सीतारमण ने कहा कि यह समिति देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उपाय सुझाएगी। साथ ही महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में सहयोग करेगी।
सीतारमण ने सभी जिलों में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के विस्तार का प्रस्ताव करते हुए कहा कि प्रत्येक एसएचजी से एक महिला को मुद्रा योजना के तहत एक लाख रुपये तक का कर्ज मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार कई तरीके के श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में समाहित करेगी।
जनधन खाताधारक महिलाओं को 5000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी। यह सुविधा उन महिलाओं को मिलेगी जिनके पास जनधन खाता है। जनधन योजना 2014 में पेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के पहले कार्यकाल में पेश की गई थी। जनधन योजना के तहत जिस महिला का जनधन खाता है, अगर उसके खाते में एक भी पैसा न हो तब भी वह उससे 2 हजार रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा ले सकती थी। अब इसे बढ़ाकर अब 5 हजार रुपये कर दिया गया है।
दूसरी तरफ मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की मुद्रा योजना का लाभ भी इस बार महिलाएं ले सकेंगी। मोदी सरकार कहती रही है ही कि मुद्रा लोन का इस्तेमाल कर देश में बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। अब नई सरकार का पहला बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने बताया कि महिलाएं इस योजना के तहत 1 लाख तक का लोन ले सकेंगी।
सीतारमण ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को श्रमबल की कमी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत नई पीढ़ी के कौशल कृत्रिम मेधा (एआई), रोबोटिक्स और 3डी प्रिंटिंग के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा।
यह भी पढ़े-
ITR फाइलिंग करना और आसान हुआ, डाउनलोड कर पाएंगे भरा भराया फॉर्म, जानने के लिए लिंक पे क्लिक करे http://uvindianews.com/news/itr-filing-is-easy-downloadable-filled-form
