विमानन कंपनियों ने बंद की बुकिंग

Apr 21, 2020

विमानन कंपनियों ने बंद की बुकिंग

विमानन मंत्री हरदीप पुरी की सलाह नकारने और चार मई से बुकिंग शुरू करने वाली विमानन कंपनियों को आखिरकार नागरिक विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए के लिखित निर्देश के बाद बुकिंग बंद करनी पड़ी। इसका असर विमानन कंपनियों के शेयरों पर पड़ा जिनमें सोमवार को गिरावट देखी गई। कंपनियों द्वारा चार मई से बुकिंग शुरू करने की खबरों के बीच विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट के जरिये सलाह दी थी कि जब तक सरकार की ओर से उड़ानें शुरू करने का निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक किसी एयरलाइन को बुकिंग प्रारंभ नहीं करनी चाहिए।

विमानन कंपनियों ने लिखित आदेश नहीं होने का हवाला देते हुए बुकिंग बंद करने से इन्कार कर दिया था। इस पर सैकड़ों यात्रियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से डीजीसीए से विमानन कंपनियों के इस रवैये की शिकायत कर दी। जिसके बाद डीजीसीए ने रविवार देर शाम विमानन कंपनियों को बुकिंग बंद करने का लिखित निर्देश जारी कर दिया।
इससे पहले 16 अप्रैल को यात्रियों की शिकायत पर डीजीसीए कंपनियों को यह निर्देश भी दे चुका है कि 25 मार्च से तीन मई तक के दौरान यात्र के लिए बुक टिकटों के एवज में बिना कैंसिलेशन शुल्क काटे पूरी रकम वापस करें। इसके बावजूद कंपनियां हीलाहवाली कर रही हैं, जिसे देखते हुए प्रवासी भारतीयों की संस्था ह्यप्रवासी लीगल सेल ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की है। इसमें कोर्ट से विमानन कंपनियों को यह आदेश देने का आग्रह किया गया है कि वे लॉकडाउन के दौरान रद टिकटों का पूरा रिफंड दें।

याचिका में कहा गया है कि डीजीसीए के निर्देश के बावजूद कंपनियां कैंसिल कराए गए टिकटों का पूरा पैसा वापस के बजाय उस पैसे को एक साल के भीतर कभी यात्र करने के लिए ह्यक्रेडिट शेल में डाल रही हैं। सामान्यत: क्रेडिट कार्ड से भुगतान की दशा में कैंसिल टिकट का रिफंड सात दिनों में तथा नकद भुगतान कर लिए गए टिकट का रिफंड तुरंत करने का रिवाज रहा है। डीजीसीए ने कहा - उड़ानें शुरू करने के कुछ दिन पहले विमानन कंपनियों को बता देंगे| रिफंड पर कंपनियों की आनाकानी पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर |

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