नोएडा में 19 सरकारी कार्यालयों पर सीलिंग की तलवार
नोएडा में 19 सरकारी कार्यालयों पर सीलिंग की तलवार
प्राधिकरण से जमीन किराये पर लेकर पर नोएडा में संचालित होने वाले 19 सरकारी कार्यालयों पर सीलिंग की तलवार लटक गई है। इन कार्यालयों को 22 नवंबर तक प्राधिकरण में किराए का बकाया 600 करोड़ रुपये जमा करना है। बकायेदारों को सीलिंग का नोटिस प्राधिकरण की ओर से जारी किया जा चुका है। हालांकि कार्रवाई से पहले मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी ने प्राधिकरण कार्यालय पर बकायेदारों की बैठक बृहस्पतिवार को बुलाई है। इसमें उन्हें अंतिम चेतावनी दी जाएगी बता दें कि नोएडा में ऐसा पहली बार होने जा रहा है। प्राधिकरण की ओर से अपना बकाया वसूल करने के लिए इस प्रकार की कठोर कार्रवाई करने की मजबूरी बनी है, क्योंकि दशकों से संचालित कार्यालय की ओर से प्राधिकरण को किराया ही नहीं सौंपा जा रहा है। कार्रवाई की जद में हैं ये कार्यालय : कार्यालय क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, सेल्स टैक्स ऑफिस, आयकर विभाग (उपायुक्त), कार्यालय क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं युनानी अधिकारी, उप निबंधक कार्यालय, उप श्रमायुक्त कार्यालय उत्तर प्रदेश (लेबर सेस कार्यालय), यूपी इंडस्ट्रीयल कंसलटेड लिमिटेड (यूपीको-उत्तर प्रदेश लघु उद्योग), डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर, श्रम विभाग (लेबर कोर्ट) उत्तर प्रदेश श्रम विभाग, कार्यालय सहायक निदेशक कारखाना, कार्यालय संभागीय परिवहन अधिकारी, क्षेत्रीय प्रबंधक, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सक्षम अधिकारी (एलआईयू-पासपोर्ट अधिकारी), उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्य कर विभाग, दूर संचार भारत संचार निगम लिमिटेड, कार्यालय डाकघर, व्यापार कर अधिकारी, केंद्रीय उत्पादन, सीमा शुल्क एवं सेवाकर।
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