केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हेमंत गुप्ता को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया

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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हेमंत गुप्ता को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (NDIAC) का अध्यक्ष नियुक्त किया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने जस्टिस गुप्ता की नियुक्ति को मंजूरी देते हुए एक सूचना नोट अपलोड किया। NDIAC मध्यस्थता और सुलह की कार्यवाही करने के लिए नई दिल्ली स्थित एक स्वायत्त संस्था है। यह 2019 में स्थापित किया गया था और संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया था। यह संस्थागत मध्यस्थता के लिए एक शासन स्थापित करना चाहता है। (सेवानिवृत्त) जस्टिस गुप्ता के साथ गणेश चंद्रू और अनंत विजय पल्ली को NDIAC के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।
जस्टिस गुप्ता को अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया था, जो कभी उसी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उन्हें 2 नवंबर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था और लगभग चार साल के कार्यकाल के बाद 16 अक्टूबर, 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे। जस्टिस हेमंत गुप्ता हिजाब बैन मामले में अपने फैसले के बाद सुर्खियों में आए थे। उन्होंने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता सभी नागरिकों पर लागू होती है, इसलिए, एक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक प्रतीकों को धारण करने की अनुमति देना धर्मनिरपेक्षता के विपरीत होगा। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जज ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर 26 अपीलों को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम की एक अनिवार्य प्रथा नहीं है और राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध की अनुमति दी थी।