कमियों को भरने के लिए साजिश के आरोप लगाए गए, स्पीच को आपराधिक रंग दिया गया: एडवोकेट गौतम भाटिया ने उमर खालिद, ज्योति जगताप को जमानत देने से इनकार करने के आदेश पर कहा

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पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) ने नागरिक स्वतंत्रता से संबंधित तीन हालिया फैसलों पर चर्चा करने के लिए एक ऑनलाइन कार्यक्रम की आयोजित की। हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा ज्योति जगताप (ज्योति जगताप बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी और अन्य) को जमानत देने से इनकार किया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा डॉ जी.एन. साईबाबा (महाराष्ट्र राज्य बनाम महेश करीमन तिर्की और अन्य।) की जमानत पर रोक और दिल्ली उच्च न्यायालय ने उमर खालिद (उमर खालिद बनाम दिल्ली के एनसीटी राज्य) को जमानत देने से इनकार कर दिया। इसी विषय पर चर्चा की गई।
चर्चा की शुरुआत संवैधानिक कानून के जानकार और वकील गौतम भाटिया ने की, जिन्होंने कहा कि कैसे अदालत ने एक "भयावह अर्थ" के लिए निर्दोष बयानों को लिया, क्योंकि एक विशेष मामला एक कथित साजिश से संबंधित था। उन्होंने कहा कि भाषणों को आपराधिक रंग देने के लिए साजिश का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि यह अक्सर कहा जाता है कि ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय, यूएपीए मामले में फैसला करते समय, एनआईए बनाम जहूर अहमद शाह वटाली 2020 में फैसले में जारी निर्देशों को ध्यान में रखेगा। उनका मानना था कि जमानत देने के लिए अदालतों के पास काम करने की जगह थी। संदर्भ के लिए, एनआईए बनाम जहूर अहमद शाह वटाली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने फैसला सुनाया कि अदालतों को यूएपीए के तहत जमानत पर विचार करते समय अभियोजन मामले के विस्तृत विश्लेषण में शामिल होने की अनुमति नहीं है।
एडवोकेट भाटिया ने कहा कि यूएपीए की मूल धाराओं को एक संकीर्ण व्याख्या दी जानी थी। यहां उन्होंने आसिफ इकबाल तन्हा बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली में जस्टिस भंभानी के फैसले का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि ज्योति जगताप के मामले में, यह स्पष्ट है कि कोई वास्तविक विशेष आरोप नहीं है कि वह हिंसा में शामिल थीं या उनके द्वारा दिए गए किसी भी भाषण ने हिंसा को उकसाया था। उन्होंने कहा, "जो सामने आता है वह यह है कि, वर्षों से वह उन बैठकों में देखी गई थीं जिनमें सीपीआई (माओवादी) नेता थे। वहां अंतराल मौजूद हैं। ये एल्गर परिषद के नारों से भरे हुए हैं, 'अच्छे दिन' का उपहास करते हुए, प्रधान मंत्री का मजाक उड़ाते हैं- ये एक बड़ी भयावह साजिश का हिस्सा बनने के लिए लिए गए थे।"
आगे कहा कि इसी तरह, उमर खालिद मामले में, विभिन्न व्हाट्सएप समूहों की उनकी सदस्यता को अदालत द्वारा ध्यान में रखा जाता है। व्हाट्सएप समूहों में उनकी भागीदारी और हिंसा में उनकी भागीदारी के बीच के अंतराल को एचसी द्वारा निर्धारित किया जाता है। कोर्ट को अहानिकर बयान लेना पड़ता है और कहना पड़ता है कि क्योंकि यह एक बड़ी साजिश है, इन बयानों का एक भयावह अर्थ है। भाषणों को आपराधिक रंग देने के लिए षड्यंत्र का उपयोग किया जाता है। नींव मौजूद नहीं है। आप इन सभी हिस्सों का उपयोग समर्थन के लिए करते हैं। अस्पष्ट आरोप विशेष रूप से अनुमानों के उपयोग के माध्यम से लगाए जाते हैं।"
वकील भाटिया ने कहा कि इससे पता चलता है कि अदालतों के पास प्रत्येक जमानत आदेश में एक विकल्प था और यह वकीलों पर निर्भर था कि वे अधिक स्वतंत्रता-समर्थक व्याख्या पर जोर दें। उन्होंने डॉ साईबाबा मामले पर भी टिप्पणी की और कहा कि यह ऐसा हो गया है कि प्रक्रिया पर योग्यता के आधार पर किसी भी तरह से कम पवित्रता है। यह यह भाटिया के अनुसार, प्रक्रिया के अवमूल्यन का कारण बना है। उन्होंने कहा, "आप सामग्री की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ है, तो इसे जड़ तक जाना चाहिए। सवाल यह है कि हम कानूनी लेखकों, वकीलों, नागरिकों के रूप में किसी तरह प्रक्रिया की पवित्रता को कैसे वापस लाते हैं।"