दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएफआई सदस्यों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कॉपी की मांग वाली याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा

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दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने शुक्रवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के कथित सदस्यों के खिलाफ दर्ज एफआईआऱ की कॉपी की मांग वाली याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा है। हाल ही में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) के तहत केंद्र द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने एक मोहम्मद युसूफ द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसे एजेंसी द्वारा किए गए छापे में गिरफ्तार किया गया था।
आज सुनवाई के दौरान युसूफ की ओर से पेश हुए वकील अदित एस पुजारी ने तर्क दिया कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने कहा था कि आरोपी व्यक्तियों को उनकी रिमांड की अवधि समाप्त होने पर प्राथमिकी की प्रति और गिरफ्तारी और जब्ती मेमो जैसे अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दूसरी ओर, एनआईए की ओर से पेश वकील ने इस आधार पर याचिका की स्थिरता पर प्रारंभिक आपत्ति जताई कि निचली अदालत का आदेश एक अंतर्वर्ती आदेश था। हालांकि, डिप्टी सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) की अनुपलब्धता के कारण एक संक्षिप्त स्थगन की मांग की गई थी।
जैसा कि अदालत ने सोमवार को सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव रखा, पुजारी ने प्रस्तुत किया कि आरोपी व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में भेजने और पुलिस रिमांड बढ़ाने के लिए मामले को उसी दिन निचली अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है। तद्नुसार उन्होंने मांग की कि निचली अदालत को आरोपी को उक्त दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाए। इस पर, अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "हम आप दोनों को विस्तार से सुनेंगे और आवश्यक निर्देश पारित करेंगे।"
जस्टिस मेंदीरत्ता ने कहा, "अगर आप कानून के हकदार हैं, तो हम निर्देश देंगे। अगर उनकी (एनआईए) की ओर से कोई हिचकिचाहट है, तो हम तदनुसार देखेंगे।" आरोपी व्यक्तियों को दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, 1860 और यूएपीए के तहत विभिन्न अपराधों वाली प्राथमिकी में गिरफ्तार किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सदस्य पीएफआई के विभिन्न कार्यालयों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। 28 सितंबर को गृह मंत्रालय ने यूएपीए की धारा 3 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीएफआई और उससे संबंधित संगठनों को तत्काल प्रभाव से 5 साल की अवधि के लिए गैरकानूनी एसोसिएशन' घोषित किया था।
आतंकवादी संगठनों के साथ संबंधों और आतंकी कृत्यों में शामिल होने का हवाला देते हुए, केंद्र ने पीएफआई और उसके सहयोगी रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (एनसीएचआरओ), नेशनल वुमन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल को गैरकानूनी एसोसिएशन घोषित किया है। कई राज्यों में बड़े पैमाने पर कार्रवाई के तहत पीएफआई के विभिन्न सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने भी लगभग 50 स्थानों पर छापेमारी की और 30 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया।